EO RO MCQ TEST QUIZ

धारा 159 - नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएँ तैयार करना

धारा 160 - योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

धारा 161 - योजना के प्रवर्तन की तारीख (Date of operation of Plan)

धारा 162 - योजना पश्चातवर्ती उपान्तरण / Subsequent modification of plans

धारा 163 - योजना का क्रियान्वयन (Implementation of Plan)

धारा 164 - इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गयी योजनाएँ, इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझी जाएगी

धारा 165 - योजना का पुनरीक्षण (Review of Plan)

धारा 159 - नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएँ तैयार करना

• नगरपालिका नगर के विकास और भूमि के सर्वोत्तम उपयोग हेतु नगर का विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी और मास्टन प्लान तथा अन्य योजना तैयार कराएगी। इसमें निम्नलिखित योजनाएँ होंगी -
  • 1. मास्टर विकास योजना - 20 वर्ष के लिए
  • 2. निष्पादन योजना - 5 वर्ष के लिए
  • 3. वार्षिक नगर कार्य योजना - 1 वर्ष के लिए

धारा 160 - योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

• नगरपालिका सर्वप्रथम योजना का प्रारूप (Draft) तैयार करेगी।
• नगरपालिका प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व उस पर विचार करने के लिए निम्न सदस्यों से मिलकर बनी "एक सलाहकार समिति" गठित करेगी। जिसमें -
  • नगरपालिका के समस्त सदस्य
  • उद्योग, वाणिज्य, व्यापार संगमों के प्रतिनिधि।
  • नगर में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों से 6 प्रतिनिधि।
  • नगर में अवस्थित प्रमुख एनजीओ से 6 प्रतिनिधि।
  • नगर से कोई भी अन्य 6 नागरिक।
• सलाहकार समिति के विचार के पश्चात् नगरपालिका योजना को मंजूर करने के लिए राज्य सरकार को भेजेगी, राज्य सरकार अंतिम रूप से मंजूर करेगी।

धारा 161 - योजना के प्रवर्तन की तारीख (Date of operation of Plan)

• नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को यह योजना प्रवर्तन में आ जाएगी।

धारा 162 - योजना पश्चातवर्ती उपान्तरण / Subsequent modification of plans

धारा 163 - योजना का क्रियान्वयन (Implementation of Plan)

धारा 162 - योजना पश्चातवर्ती उपान्तरण / Subsequent modification of plans

• धारा-161 के अधीन योजना लागू (प्रवर्तन) होने के बाद उसमें उपांतरण (modification) राज्य सरकार की अनुमति से होगा, लेकिन मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन (तात्विक उपान्तरण) नहीं होगा तथा साथ में भूमि उपयोग की सीमा और जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन संभव नहीं है।
• उपांतरण (modification) से पूर्व नगरपालिका नोटिस निकालकर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करेगी, उस पर विचार करेगी जो नगरपालिका को प्राप्त हो।
• इसमें प्रत्येक उपांतरण (modification) राजपत्र में प्रकाशित होगा, उसके बाद ही प्रवर्तन में आएगा। इस धारा के अधीन उपान्तर, राज्य सरकार द्वारा ही अनुमोदन होगा।

धारा 165 - योजना का पुनरीक्षण (Review of Plan)

• राज्य सरकार या नगरपालिका योजना के प्रवर्तन से 10 साल के भीतर योजना का पुनरीक्षण कर सकती है-

राज्य सरकार नगरपालिका को पुनरीक्षण का आदेश दे सकती है। नगरपालिका स्वप्रेरणा से भी कर सकेगी परन्तु नगरपालिका नागरिक सर्वेक्षण, यदि आवश्यक हो और विद्यमान भू - उपयोग मानचित्र तैयार करवाने के पश्चात् ही कर सकती है।

• योजना के पुनरीक्षण पर वैसे ही उपबंध लागू होंगे जैसे किसी योजना की तैयारी, प्रकाशन और मंजूरी के संबंध में लागू होते हैं।

धारा 161 - योजना के प्रवर्तन की तारीख (Date of operation of Plan)

धारा 162 - योजना पश्चातवर्ती उपान्तरण / Subsequent modification of plans

धारा 163 - योजना का क्रियान्वयन (Implementation of Plan)

धारा 164 - इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गयी योजनाएँ, इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझी जाएगी

धारा 165 - योजना का पुनरीक्षण (Review of Plan)

धारा 165 - योजना का पुनरीक्षण (Review of Plan)

• राज्य सरकार या नगरपालिका योजना के प्रवर्तन से 10 साल के भीतर योजना का पुनरीक्षण कर सकती है-

राज्य सरकार नगरपालिका को पुनरीक्षण का आदेश दे सकती है। नगरपालिका स्वप्रेरणा से भी कर सकेगी परन्तु नगरपालिका नागरिक सर्वेक्षण, यदि आवश्यक हो और विद्यमान भू - उपयोग मानचित्र तैयार करवाने के पश्चात् ही कर सकती है।

• योजना के पुनरीक्षण पर वैसे ही उपबंध लागू होंगे जैसे किसी योजना की तैयारी, प्रकाशन और मंजूरी के संबंध में लागू होते हैं।

धारा 170 - अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्ततः हटाया जाना या रोकना

• यदि कोई विकास अस्थायी प्रकृति का है तो उसे 15 दिन का नोटिस देकर हटाने को कहा जा सकता है।
• खड़ी फसल को शीघ्रतः नहीं हटाया जा सकता, उसको 6 माह का समय दिए जाता है।

धारा 167 - अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति (Penalty)

1. कोई व्यक्ति स्वप्रेरणा से या किसी अन्य की प्रेरणा से विकास प्रारम्भ करता है या दायित्व लेता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन करता है जो -
   • इस एक्ट के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है या मंजूर की गई अनुज्ञा के अनुसार नहीं है या विकास की अनुज्ञा के निरस्त (प्रतिसंहरण / Revoked) होने के बाद किया है या ऐसी अनुज्ञा के उल्लंघन में, जिसका सम्यक् रूप से उपान्तरण (modification) किया गया है।
   • दोषसिद्ध होने पर जुर्माना 5000 रुपए तक हो सकेगा और अपराध के जारी रहने पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
2. बिना अनुज्ञा के किसी भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है तो दोषसिद्धि पर 2000 रुपए तक का जुर्माना होगा, लेकिन अपराध जारी रहने पर 500 रुपए प्रत्येक दिवस के हिसाब से दण्डित होगा।

धारा 171 - भूखण्ड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी (Sanction for sub-division of plot or layout of private street)

• नगरपालिका की अनुमति से उपविभाजन पुनर्गठन या निजी मार्ग निर्माण किया जा सकता है।
• राज्य सरकार के नियमों के अधीन नगरपालिका मंजूरी देने से मना कर सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
• मंजूरी के विरुद्ध निर्माण को नगरपालिका हटाने को कह सकेगी। अवमानना करने पर 5000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अवमानना जारी रहने पर 200 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

धारा 173 - परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय - वस्तु

• नगरपालिका क्षेत्र के एकीकृत विकास और विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए नगर पालिका नयी स्कीम बना सकेगी।
• इन योजनाओं में निम्न प्रावधान किए जा सकेंगे -
  • योजना में शामिल भूमि का नक्शा तैयार करना।
  • किसी भूमि को सड़क, पार्क, शॉपिंग सेन्टर, अस्पताल, आवास के लिए आरक्षित करना।
  • भूमि का उप-विभाजन किया जा सकता।
  • पूर्व निर्मित संरचना को हटाना ।
  • मार्गों का निर्माण करना।
  • जल-निकास, रोड लाइट, संचार आदि की व्यवस्था करना।
  • साफ- सफाई की व्यवस्था करना।
  • संपत्तियों का विक्रय या पट्टे पर देना।
  • धार्मिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय अभिरूचि की संपत्तियों का रख-रखाव करना।
  • दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर, एससी, एसटी आदि के लिए जमीन आरक्षित करना।
  • भवन निर्माण के लिए नियम बनाना।
• निम्नलिखित के संबंध में विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं -
  • प्रत्येक भू-खण्ड का क्षेत्र, स्वामित्व और समयावधि।
  • वह सीमा जिस तक भू-खण्डों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है।
  • लागत का वह भाग जो नगरपालिका द्वारा वहन किया जाएगा।
  • निचली, दलदली या अस्वास्थ्यकर भूमि में सुधार।

धारा 182 - भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति

• राज्य सरकार किसी भी भूमि को मूल उद्देश्य से अतिरिक्त प्रयोग के लिए प्रतिबंधित कर सकती है।
• राज्य सरकार की अनुमति से अन्य उपयोग किए जा सकते हैं।
• परिवर्तन के लिए राज्य सरकार प्रभार कर वसूल सकती है।
• परिवर्तन से पूर्व पड़ोसियों से आपत्तियाँ ली जा सकती है।
• परिवर्तन को गजट में प्रकाशित किया जा सकता है।
• निम्नलिखित परिवर्तन किए जा सकते हैं -
  • 1. आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 2. वाणिज्यिक से कोई भी उपयोग
  • 3. सिनेमा से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 4. औद्योगिक से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 5. पर्यटन से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 6. होटल से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 7. संस्थागत से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
• यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर लेता है तो नगरपालिका नोटिस जारी करेगी और परिवर्तन शुल्क वसूला जा सकेगा और परिवर्तन का नियमितीकरण कर दिए जाएगा।
• ऐसी भूमि जो जनहित के लिए कम दर पर आवंटन की गई थी, का उपयोग परिवर्तित करने के लिए वसूली जाएगी।
  • 1. Market Rate - मूलरूप से वसूली गई कम दर
  • 2. परिवर्तन शुल्क
• इस धारा में वसूली गई राशि नगर पालिका निधि में जमा की जाएगी।
• भुगतान न करने पर वसूली भू राजस्व के रूप में दी जाएगी।

धारा 182 - भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति

• राज्य सरकार किसी भी भूमि को मूल उद्देश्य से अतिरिक्त प्रयोग के लिए प्रतिबंधित कर सकती है।
• राज्य सरकार की अनुमति से अन्य उपयोग किए जा सकते हैं।
• परिवर्तन के लिए राज्य सरकार प्रभार कर वसूल सकती है।
• परिवर्तन से पूर्व पड़ोसियों से आपत्तियाँ ली जा सकती है।
• परिवर्तन को गजट में प्रकाशित किया जा सकता है।
• निम्नलिखित परिवर्तन किए जा सकते हैं -
  • 1. आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 2. वाणिज्यिक से कोई भी उपयोग
  • 3. सिनेमा से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 4. औद्योगिक से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 5. पर्यटन से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 6. होटल से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
  • 7. संस्थागत से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य उपयोग
• यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर लेता है तो नगरपालिका नोटिस जारी करेगी और परिवर्तन शुल्क वसूला जा सकेगा और परिवर्तन का नियमितीकरण कर दिए जाएगा।
• ऐसी भूमि जो जनहित के लिए कम दर पर आवंटन की गई थी, का उपयोग परिवर्तित करने के लिए वसूली जाएगी।
  • 1. Market Rate - मूलरूप से वसूली गई कम दर
  • 2. परिवर्तन शुल्क
• इस धारा में वसूली गई राशि नगर पालिका निधि में जमा की जाएगी।
• भुगतान न करने पर वसूली भू राजस्व के रूप में दी जाएगी।

धारा 185 भूमिगत उपयोगिता के नक्शे (Maps of underground utilities)

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शों को तैयार तथा संधारण करवायेगा।
• सूचना के अधिकार से संबंधित किसी भी विधि के अनुरूप उसको गोपनीय रखने का प्रावधान करेगा।

धारा 184 - भूमिगत उपयोगिताओं के मार्ग का अधिकार (Rights of way for underground utilities)

• भारतीय तार अधिनियम 1885, विद्युत अधिनियम 2003 और इस खण्ड के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के अन्य कानूनों, नियमों द्वारा निम्नलिखित आधार प्रदान कर सकती है-
• राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभिन्न लोक उपयोगिताएं जिनमें विद्युत प्रदाय, टेलीफोन या अन्य दूरसंचार सुविधाएं, गैस पाइप, जल प्रदाय, जल निकास, मल निकास तथा भूमिगत रेलवे प्रणाली, पैदल सब-वे, शॉपिंग प्लाजा, भण्डागार सुविधाएं आदि सम्मिलित है। 
• किसी नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी मार्गों के विनिर्दिष्ट अधिकारों के संबंध में नगरपालिका द्वारा मंजूरी आवश्यक है।
• किसी भी शुल्क या प्रभारों का उद्धरण किया जाना।
• नक्शे, मानचित्र और ऐसे विवरण उपलब्ध कराना जिससे वह नगरपालिका क्षेत्र में भूमिगत उपयोगिताओं के स्थानों को चिन्हित कर सकें।
• कार्य के निष्पादन में समय सीमा तय करना, कार्य पूरा करने में विलम्ब होने पर दण्ड देना।

धारा 187 - उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण (Temporary erection on streets during festivals)

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर सार्वजनिक स्थान के उपयोग के लिए फीस और शर्तों के साथ अनुज्ञा दे सकता है परंतु कोई भी अनुज्ञा नगरपालिका क्षेत्र में यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से परामर्श के बिना नहीं दी जाएगी।

धारा 187 - उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण (Temporary erection on streets during festivals)

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर सार्वजनिक स्थान के उपयोग के लिए फीस और शर्तों के साथ अनुज्ञा दे सकता है परंतु कोई भी अनुज्ञा नगरपालिका क्षेत्र में यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से परामर्श के बिना नहीं दी जाएगी।

धारा 190 - फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध

• भवन अनुज्ञा और संघर्ष समिति फुटपाथों की भिन्न-भिन्न न्यूनतम चौड़ाइयाँ ऐसे विनिर्दिष्ट करेगी कि किसी भी दशा में प्रत्येक तरफ की चौड़ाई डेढ मीटर से कम न होगी परंतु सार्वजनिक मार्ग के फुटपाथ के लिए एक से अधिक न्यूनतम चौड़ाइयाँ निर्दिष्ट की जा सकेगी।

धारा 185 भूमिगत उपयोगिता के नक्शे (Maps of underground utilities)

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शों को तैयार तथा संधारण करवायेगा।
• सूचना के अधिकार से संबंधित किसी भी विधि के अनुरूप उसको गोपनीय रखने का प्रावधान करेगा।

धारा 184 - भूमिगत उपयोगिताओं के मार्ग का अधिकार (Rights of way for underground utilities)

धारा 186 - केन्द्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध (Special provision regarding streets belonging to Central or State Government)

धारा 190 - फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध

• भवन अनुज्ञा और संघर्ष समिति फुटपाथों की भिन्न-भिन्न न्यूनतम चौड़ाइयाँ ऐसे विनिर्दिष्ट करेगी कि किसी भी दशा में प्रत्येक तरफ की चौड़ाई डेढ मीटर से कम न होगी परंतु सार्वजनिक मार्ग के फुटपाथ के लिए एक से अधिक न्यूनतम चौड़ाइयाँ निर्दिष्ट की जा सकेगी।

धारा 185 भूमिगत उपयोगिता के नक्शे (Maps of underground utilities)

धारा 186 - केन्द्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध (Special provision regarding streets belonging to Central or State Government)

धारा 187 - उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण (Temporary erection on streets during festivals)

धारा 188 - मार्ग, नाली या परिसरों के निर्माण या मरम्मत के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ

धारा 189 - बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो सामग्री जमा किया जाएगा और न गड्डे खोदे जाएंगे

धारा 190 - फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध

धारा 191 - मार्गों के कोने पर भवन (Building at corner of streets)

धारा 192 - प्रोजेक्टिंग भवनों को वापस स्थापित करना (Setting back projecting buildings)

धारा 193 - भवनों की सतह / (इमारतों का स्तर)

धारा 194 - समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध (Provisions relating to erection of all kinds of buildings)

धारा 184 - भूमिगत उपयोगिताओं के मार्ग का अधिकार (Rights of way for underground utilities)

• भारतीय तार अधिनियम 1885, विद्युत अधिनियम 2003 और इस खण्ड के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के अन्य कानूनों, नियमों द्वारा निम्नलिखित आधार प्रदान कर सकती है-
• राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभिन्न लोक उपयोगिताएं जिनमें विद्युत प्रदाय, टेलीफोन या अन्य दूरसंचार सुविधाएं, गैस पाइप, जल प्रदाय, जल निकास, मल निकास तथा भूमिगत रेलवे प्रणाली, पैदल सब-वे, शॉपिंग प्लाजा, भण्डागार सुविधाएं आदि सम्मिलित है। 
• किसी नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी मार्गों के विनिर्दिष्ट अधिकारों के संबंध में नगरपालिका द्वारा मंजूरी आवश्यक है।
• किसी भी शुल्क या प्रभारों का उद्धरण किया जाना।
• नक्शे, मानचित्र और ऐसे विवरण उपलब्ध कराना जिससे वह नगरपालिका क्षेत्र में भूमिगत उपयोगिताओं के स्थानों को चिन्हित कर सकें।
• कार्य के निष्पादन में समय सीमा तय करना, कार्य पूरा करने में विलम्ब होने पर दण्ड देना।

धारा 193 - भवनों की सतह / (इमारतों का स्तर)

• कोई भवन निचली सतह पर नहीं बनाया जाएगा, जिससे उस भवन का जल निकास, नगरपालिका द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक मलनाली में ना हो सके।

धारा 194 - समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध (Provisions relating to erection of all kinds of buildings)

1. किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर नया भवन निर्मित करने, भवन को पुनर्निर्मित करने, किसी भी प्रकार के कुओं या बोरिंग बनाने या उसका विस्तार करने, किसी भूमि या भवन पर कोई टॉवर बनाने या संरचना निर्मित करने पर, निर्माण आरंभ करने पूर्व नगरपालिका को आवेदन प्रस्तुत करेगा और अनुमति लेगा, तभी कार्य प्रारंभ कर सकेगा।
2. नगरपालिका को आवेदन हेतु अपेक्षित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। नगरपालिका आवेदन प्राप्ति की तारीख से दो माह के भीतर आवेदन निश्चित करेगी और लिखित आदेश से सूचित करेगी।
3. किसी बहुमंजिला भवन अर्थात 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला कोई भवन या 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में कोई संस्थागत कॉम्पलेक्स या व्यावसायिक कॉम्पलेक्स से संबंधित हो तो नगरपालिका अनुज्ञा मंजूर करने से पूर्व राज्य सकार के प्रादेशिक नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी।
4. जहाँ प्रस्तुत आवेदन गैर-आवासीय भवन, कॉम्पलेक्स या तहखाने, बहुमंजिला भवन से संबंधित हो तो वहाँ नगरपालिका अनुज्ञा मंजूर करने से पूर्व इस क्षेत्र के नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी।
5. कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी प्रकार का निर्माण प्रारंभ नहीं करेगा। नगरपालिका आवेदन प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के भीतर उसका आवेदन विनिश्चित करेगी। यदि 2 महीने के भीतर आवेदक को सूचित नहीं किया जाता है तो आवेदक निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व अपना आवेदन विनिश्चित करने की अपेक्षा करते हुए नगरपालिका को एक माह का स्पष्ट नोटिस देगा।
6. यदि नगरपालिका तब भी आवेदन का निपटारा नहीं कर पाती है तो आवेदक नगरपालिका की दी गई अनुज्ञा मानते हुए निर्माण प्रारंभ कर सकेगा किन्तु वह इस अधिनियम का अतिक्रमण नहीं करेगा।
7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को स्थल या भवन का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।
8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी भवन निर्माण के समय, मंजूर योजना आदि में शर्तों का उल्लंघन करने वाले को नोटिस जारी करेगा और ऐसे निर्माण जो अवैध है उसे हटाने के लिए व्यक्ति को कहना कानूनी होगा।
9. जहाँ निर्माण बिना अनुज्ञा के किया जा रहा है वहाँ निर्माण को रोकने के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेश देना मुख्य नगरपालिका अधिकारी के लिए विधि पूर्ण होगा।
10. भूमि के वर्तमान उपयोग के परिवर्तन के लिए केवल धारा 182 के अधीन अनुज्ञा की आवश्यकता है इसके अलावा नगर पालिका किसी ऐसे आवेदन को निश्चित नहीं करेगी।
11. 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले किसी भवन के पूर्ण होने के पश्चात भवन का स्वामी अधिभोग (कब्जा) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात ऐसा प्रमाण पत्र जारी करेगा या त्रुटियों को हटाने के लिए कहेगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि मंजूर नक्शे का उल्लंघन नहीं किया है। यदि कोई उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित होगा।
• जुर्माना - 30000 से 50,000 रुपए तक। उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिन 500 रुपए जुर्माना लगेगा।
• यदि आवेदन प्रस्तुत किए बिना कोई व्यक्ति निर्माण या पुनर्निर्माण करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर एक माह से 3 माह तक साधारण कारावास होगा तथा जुर्माना 20 से 50 हजार तक होगा या दोनों से दंडित होगा।

धारा 194 - समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध (Provisions relating to erection of all kinds of buildings)

1. किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर नया भवन निर्मित करने, भवन को पुनर्निर्मित करने, किसी भी प्रकार के कुओं या बोरिंग बनाने या उसका विस्तार करने, किसी भूमि या भवन पर कोई टॉवर बनाने या संरचना निर्मित करने पर, निर्माण आरंभ करने पूर्व नगरपालिका को आवेदन प्रस्तुत करेगा और अनुमति लेगा, तभी कार्य प्रारंभ कर सकेगा।
2. नगरपालिका को आवेदन हेतु अपेक्षित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। नगरपालिका आवेदन प्राप्ति की तारीख से दो माह के भीतर आवेदन निश्चित करेगी और लिखित आदेश से सूचित करेगी।
3. किसी बहुमंजिला भवन अर्थात 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला कोई भवन या 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में कोई संस्थागत कॉम्पलेक्स या व्यावसायिक कॉम्पलेक्स से संबंधित हो तो नगरपालिका अनुज्ञा मंजूर करने से पूर्व राज्य सकार के प्रादेशिक नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी।
4. जहाँ प्रस्तुत आवेदन गैर-आवासीय भवन, कॉम्पलेक्स या तहखाने, बहुमंजिला भवन से संबंधित हो तो वहाँ नगरपालिका अनुज्ञा मंजूर करने से पूर्व इस क्षेत्र के नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी।
5. कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी प्रकार का निर्माण प्रारंभ नहीं करेगा। नगरपालिका आवेदन प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के भीतर उसका आवेदन विनिश्चित करेगी। यदि 2 महीने के भीतर आवेदक को सूचित नहीं किया जाता है तो आवेदक निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व अपना आवेदन विनिश्चित करने की अपेक्षा करते हुए नगरपालिका को एक माह का स्पष्ट नोटिस देगा।
6. यदि नगरपालिका तब भी आवेदन का निपटारा नहीं कर पाती है तो आवेदक नगरपालिका की दी गई अनुज्ञा मानते हुए निर्माण प्रारंभ कर सकेगा किन्तु वह इस अधिनियम का अतिक्रमण नहीं करेगा।
7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को स्थल या भवन का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।
8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी भवन निर्माण के समय, मंजूर योजना आदि में शर्तों का उल्लंघन करने वाले को नोटिस जारी करेगा और ऐसे निर्माण जो अवैध है उसे हटाने के लिए व्यक्ति को कहना कानूनी होगा।
9. जहाँ निर्माण बिना अनुज्ञा के किया जा रहा है वहाँ निर्माण को रोकने के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेश देना मुख्य नगरपालिका अधिकारी के लिए विधि पूर्ण होगा।
10. भूमि के वर्तमान उपयोग के परिवर्तन के लिए केवल धारा 182 के अधीन अनुज्ञा की आवश्यकता है इसके अलावा नगर पालिका किसी ऐसे आवेदन को निश्चित नहीं करेगी।
11. 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले किसी भवन के पूर्ण होने के पश्चात भवन का स्वामी अधिभोग (कब्जा) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात ऐसा प्रमाण पत्र जारी करेगा या त्रुटियों को हटाने के लिए कहेगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि मंजूर नक्शे का उल्लंघन नहीं किया है। यदि कोई उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित होगा।
• जुर्माना - 30000 से 50,000 रुपए तक। उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिन 500 रुपए जुर्माना लगेगा।
• यदि आवेदन प्रस्तुत किए बिना कोई व्यक्ति निर्माण या पुनर्निर्माण करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर एक माह से 3 माह तक साधारण कारावास होगा तथा जुर्माना 20 से 50 हजार तक होगा या दोनों से दंडित होगा।

धारा 196 - अनुज्ञा और संनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना (Particulars of permission and construction to be displayed prominently)

• नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई भी निर्माण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निर्माण आरंभ से पूर्व, निर्माण से संबंधित विवरण किसी प्रमुख स्थान पर 4x4 फुट के आकार के बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा-
  • निर्माण करने वाले व्यक्ति या एजेंसी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर।
  • निर्माण प्रारंभ करने और समाप्त करने की तारीख।
  • निर्माण का विस्तृत विवरण।
  • अनुमति की संख्या और तारीख।
  • इन उपबंधों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।

धारा 198 - सुख-सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेना (Taking over of responsibilities to maintain Amenities)

• नगरपालिका, किसी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा किसी स्कीम या कॉलोनी में उपलब्ध कराई गई सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व नहीं लेगी जब तक कि-
  • ऐसी सुख सुविधाओं की योजनाओं और डिजाइनों सहित समस्त रिकॉर्ड नगरपालिका को प्रस्तुत न कर दिए जाए।
  • 'सुख-सुविधाओं'/Amenities में सड़कें, पुल, परिवहन, मार्ग, खुले स्थान, उद्यान, मनोरंजन के मैदान, खेल के मैदान, जल, गैस और विद्युत आपूर्ति, मार्ग की प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा के स्रोत, मलवाहन, जल निकास, लोक कार्य आदि सम्मिलित है।

धारा 199 - अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों को सौंपा या ग्रहण किया जाना (Handling over or taking over of colonies developed by other agencies)

• कोई भी नगरपालिका किसी व्यक्ति या अभिकरण द्वारा विकसित की गई किसी स्कीम या कॉलोनी का ग्रहण तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसकी योजनाएं नगरपालिका द्वारा अनुमोदित न कर दी गई है और अन्य मामलों में स्कीम या कॉलोनी नियमों के विरुद्ध हो।
• नगरपालिका स्वयं को संतुष्ट करेगी कि सुख-सुविधाएँ पहले से ही उपलब्ध कराई गई है या आवश्यक प्रभार संदत्त कर दिए गए एवं समस्त सुसंगत अभिलेख नगरपालिका को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
• नगरपालिका के ग्रहण के पश्चात स्कीम के उपबंधों के अनुसार समस्त संपत्तियों के व्ययन के पूरे अधिकार होंगे। ऐसी समस्त कॉलोनियों, स्कीमों और सुख-सुविधाएँ, ऐसे ग्रहण के पश्चात नगरपालिका में निहित होगी।

धारा 22 - एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बन्धन (Restriction on contesting election for more than one ward)

• कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है
• यदि वह एक से अधिक सीटों से नामांकन दाखिल करता है तो नामांकन वापसी की अंतिम तिथि में अपरान्ह 3 बजे तक एक के अलावा सभी नामांकन वापस लेगा अन्यथा वह सभी सीटों से अयोग्य होगा।

धारा 6 - नगरपालिका की संरचना- (Composition of Municipality) 

• नगरपालिका की सीटें (वार्डों) प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाएंगी
• सदस्यों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी (न्यूनतम सदस्य- 13)

• मनोनीत सदस्य - 
  • नगरपालिका का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति या निर्वाचितों की संख्या का 10 प्रतिशत जो भी कम हो
  • ये सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते है
  • इन सदस्यों को सरकार कभी भी वापस बुला सकती है
  • राज्य सरकार जनगणना के आधार पर स्थानों की संख्या परिवर्तित कर सकती है परंतु इससे पदावधि में फर्क नहीं पड़ेगा
• सीटों का वर्गीकरण - 
  • सामान्य, महिला, एससी, एसटी एवं ओबीसी के रूप में होगा
• आरक्षण - 
  • यदि नगर पालिका की कुल जनसंख्या में एससी+एसटी का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है तो वहाँ ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा (अधिक नहीं)
  • परंतु जहाँ एससी+एसटी की जनसंख्या 70 प्रतिशत से अधिक नहीं है वहाँ प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम 1 स्थान ओबीसी का आरक्षित होगा
  • एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षित स्थान (रिजर्व्ड सीट्स) में से आधे स्थान उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए होंगे
  • कुल सीटों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे
  • संविधान के अनुच्छेद-334 की अवधि की समाप्ति पर एससी, एसटी एवं ओबीसी के स्थानों का आरक्षण नहीं रहेगा
  • सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान वार्डों में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे।

धारा 51 - नगरपालिका की बैठकों के बारे में (Provisions in regard to meeting of a Municipality)

• सामान्य बैठक-
  • यह बैठक 60 दिन में एक बार जरूरी है। 
  • एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें आयोजित होती है
• विशेष बैठक -
  • अध्यक्ष द्वारा कम से कम 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित या अनुमोदित, संकल्प द्वारा प्रस्ताव लायेगा, कम से कम 7 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलायेगा
  • यदि अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में असफल होता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस असफल दिन से 10 दिन के अन्दर ऐसी बैठक बुलाएगा।

धारा 69 - करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन (Acquisition of property by Municipality by agreement, exchange, lease, grant etc)

• नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से करार द्वारा कोई स्थावर संपत्ति, विनियम द्वारा संपत्ति अर्जन, स्थावर संपत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकेगी
• नगरपालिका दानदाता से अनुदान या समर्पण द्वारा किसी आय के रूप में जंगम या स्थावर संपत्ति प्राप्त कर सकेगी जिससे उसे लाभ हो
• नगरपालिका के लिए धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन सृजित किसी न्यास का हितग्राही होना विधिपूर्ण होगा।

धारा 87 - नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना (Preparation of budget estimate of Municipality)

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है।
   • अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने से पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
2. धारा- 4 और 79 (2) के अधीन बजट प्राक्कलन में नगरपालिका की आय और व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षों के अनुसार दर्शाया जाएगा।
   • परंतु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, बजट में निम्न के संबंध में कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा-
   • नये पदों का सृजन, रिक्त पदों को भरना, नये यान का क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय, किसी प्राइवेट संस्था-व्यक्ति को अनुदान देना, अन्य मामलें जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
3. बजट प्राक्कलन उन दरों (rate) को वर्णित करेगा, जिन पर अगले वर्ष नगरपालिका द्वारा विभिन्न कर, अधिकार, उपकर और फीस वसूल की जाएगी।
4. बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा।
5. अध्यक्ष द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा बजट प्रस्तुत करने की तारीख 31 जनवरी के बाद की नहीं होगी (यह तय करने वाली कार्यपालक समिति / Executive Committee होगी) 15 फरवरी से पहले इसे अनुमोदित होना जरुरी है।
6. बजट प्राक्कलन एक निश्चित प्रारूप में प्रस्तुत होगा।
7. धारा-74 (1) के अधीन तैयार 'वार्षिक तालिका' और धारा-150 (1) अधीन तैयार 'विवरण' बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाएगा।

धारा 89 - बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति (Power to alter budget grant)

• नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को बड़ा सकेगी। विशेष, आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी।
• किसी एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम या उसके किसी भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में अंतरित कर सकेगी या किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा सकेगी।
• परंतु वित्त समिति की सिफारिश के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा।

धारा - 89(क) - इस धारा को अधिनियम में अंत स्थापित करने के लिए 31- 03-2010 को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई (प्रभावी - 24-11-2010)

नगरीय गरीबो को आधारभूत सेवा निधि में नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदानों का ऐसा प्रतिशत (25 प्रतिशत से कम न हो) जो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाये देय होगा। इसका उपयोग नगरीय गरीबो को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा।

धारा 101 - आंतरिक राजस्व (Internal revenue of Municipality)

• नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व मे निम्नलिखित स्त्रोत सम्मलित होंगे-
  • 1. नगरपालिका द्वारा उद्गृहणीय (वसूल किया) कर।
  • 2. नागरिक सेवाओं के लिए वसूल किया गया उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges)।
  • 3. विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन में वसूली गई फीस और जुर्मानें।

धारा 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे (Other taxes that may be imposed)

1. नगरपालिका के भीतर चलने वाले वाहनों पर कर।
2. नौकाओं पर कर
3. रोशनी पर कर
4. सभाओं पर कर
5. तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर कर
6. विज्ञापन के लिए होर्डिंग पर कर
7. अग्नि कर
8. किसी गैर-आवासीय भवन में पार्किंग पर कर
9. स्टाम्प शुल्क पर 10 प्रतिशत से अधिक ना हो
10. कोई भी कर जो संविधान के अधीन हो जिसे अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास हो।

धारा 159 - नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएँ तैयार करना

• नगरपालिका नगर के विकास और भूमि के सर्वोत्तम उपयोग हेतु नगर का विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी और मास्टन प्लान तथा अन्य योजना तैयार कराएगी। इसमें निम्नलिखित योजनाएँ होंगी -
  • 1. मास्टर विकास योजना - 20 वर्ष के लिए
  • 2. निष्पादन योजना - 5 वर्ष के लिए
  • 3. वार्षिक नगर कार्य योजना - 1 वर्ष के लिए

धारा 299 - अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां

• नगरपालिका किसी ऐसे व्यक्ति से समझौता कर सकती है जिसने दंडनीय अपराध किया है और अभियोजन एवं वाद को वापस ले सकेगी। राज्य सरकार के नियमों के तहत अपराधों का शमन किया जा सकता है। अपराधों के संबंध में समझौता करने की कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए नियम केवल राज्य सरकार बनाएगी।

धारा 299 - अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां

• नगरपालिका किसी ऐसे व्यक्ति से समझौता कर सकती है जिसने दंडनीय अपराध किया है और अभियोजन एवं वाद को वापस ले सकेगी। राज्य सरकार के नियमों के तहत अपराधों का शमन किया जा सकता है। अपराधों के संबंध में समझौता करने की कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए नियम केवल राज्य सरकार बनाएगी।

धारा 301 - कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना

• इस अधिनयम की धारा 167, 236, और 245 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे।

धारा 300 - नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए (Damages to municipal property how made good)

धारा 301 - कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना

धारा 302 - प्रक्रिया त्रुटियुक्त होते हुए भी करस्थम विधिपूर्ण होगा (Distress lawful though defective in form)

धारा 303 - वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया (Alternative procedure by suit)

धारा 304 - नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद

धारा 305 - कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना

धारा 306 - समझौता करने की शक्ति (Power of compromises)

धारा 307 - नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की शक्ति (Mode of proof of municipal records)

धारा 308 - दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बन्धन 

धारा 303 - वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया (Alternative procedure by suit)

• यदि नगरपालिका किसी उत्तरदायी व्यक्ति से वसूलीय रकम प्राप्त करने में विफल रहती है तो नगरपालिका सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद ला सकती है और यह प्रक्रिया विधिपूर्ण होगी।

धारा 298 - नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी (नगरपालिका मुकदमा चला सकती है)

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी पब्लिक न्यूसेंस, आदेशों या निर्देशों के उल्लंघन के लिए इस कानून के अधीन जुर्माना एवं दण्ड लगा सकता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी अभियोजनों और कार्यवाहियों का व्यय नगरपालिका निधि में से भुगतान किए जाने का आदेश दे सकता है परन्तु अपराध होने के 6 महीने में ही दर्ज होगा अन्यथा नहीं होगा।
2. इस अधिनियम के तहत मुकदमा मजिस्ट्रेट के पास भी चलाया जा सकता है। यदि अपराधी ने भुगतान ना किया हो तो मजिस्ट्रेट के आदेश से उसकी चल या अचल संपत्ति बेच कर वसूली की जाएगी।

धारा 298 - नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी (नगरपालिका मुकदमा चला सकती है)

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी पब्लिक न्यूसेंस, आदेशों या निर्देशों के उल्लंघन के लिए इस कानून के अधीन जुर्माना एवं दण्ड लगा सकता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी अभियोजनों और कार्यवाहियों का व्यय नगरपालिका निधि में से भुगतान किए जाने का आदेश दे सकता है परन्तु अपराध होने के 6 महीने में ही दर्ज होगा अन्यथा नहीं होगा।
2. इस अधिनियम के तहत मुकदमा मजिस्ट्रेट के पास भी चलाया जा सकता है। यदि अपराधी ने भुगतान ना किया हो तो मजिस्ट्रेट के आदेश से उसकी चल या अचल संपत्ति बेच कर वसूली की जाएगी।

धारा 298 - नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी (नगरपालिका मुकदमा चला सकती है)

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी पब्लिक न्यूसेंस, आदेशों या निर्देशों के उल्लंघन के लिए इस कानून के अधीन जुर्माना एवं दण्ड लगा सकता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी अभियोजनों और कार्यवाहियों का व्यय नगरपालिका निधि में से भुगतान किए जाने का आदेश दे सकता है परन्तु अपराध होने के 6 महीने में ही दर्ज होगा अन्यथा नहीं होगा।
2. इस अधिनियम के तहत मुकदमा मजिस्ट्रेट के पास भी चलाया जा सकता है। यदि अपराधी ने भुगतान ना किया हो तो मजिस्ट्रेट के आदेश से उसकी चल या अचल संपत्ति बेच कर वसूली की जाएगी।

धारा 302 - प्रक्रिया त्रुटियुक्त होते हुए भी करस्थम विधिपूर्ण होगा (Distress lawful though defective in form)

• किसी कार्यवाही के लिए दिए गया समन, वारंट या अन्य दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होने पर भी विधिपूर्ण समझा जाएगा और कर्मचारी-अधिकारी को इसके तहत अतिचारी नहीं समझा जाएगा। किंतु ऐसी अनियमितता से व्यथित समस्त व्यक्ति सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में विशेष नुकसान के लिए पूरा अनुतोष वसूल कर सकेंगे।

धारा 304 - नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद

• नगरपालिका या उसके सदस्य या उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी वाद लाने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को लिखित नोटिस दिए जाने के 02 माह के पश्चात लाया जा सकता है । इस हेतु कोई भी कार्यवाही, वाद लाने के 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी परंतु स्थावर संपत्ति की वसूली को छोड़कर।

धारा 306 - समझौता करने की शक्ति (Power of compromises)

• नगरपालिका उसके विरुद्ध किसी वाद/माँग के संबंध में समझौता कर सकती है और इसके तहत समझौता राशि भी निर्धारित कर सकती है। नगरपालिका के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नगरपालिका निधि से दी जा सकती है। कोई न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए नगरपालिका उत्तरदायी होगी।

धारा 309 - निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां

• राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक नियुक्त कर सकेंगी और उसे ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगी जिससे वह कार्य कर सकें। राज्य सरकार निदेशक की सहायता हेतु अन्य अधिकारियों को नियुक्त करेंगी। ये अन्य अधिकारी निदेशक के नियंत्रण में रहेंगे।

धारा 309 - निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां

धारा 310 - निरीक्षण या पर्यवेक्षण की शक्तियां (Powers of inspection and supervision)

धारा 311 - नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति (Power to inspect the office of the Municipality)

धारा 312 - नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति

धारा 313 - आपात की दशा में असाधारण शक्तियां

धारा 314 - आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यक्षता का अनुपालन

धारा 313 - आपात की दशा में असाधारण शक्तियां

• आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) किसी कार्य को करने हेतु नगर पालिका को निर्देश दे सकेगा, जिसका तुरंत निष्पादन होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट की राय में जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस कार्य में जो व्यय होगा उसका भुगतान नगरपालिका द्वारा तुरंत किया जाएगा।

धारा 317 - नगर पालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच (Government enquiry into municipal matters)

• राज्य सरकार किसी अधिकारी को नगर पालिका प्रशासन से संबंधित किन्हीं मामलों में जांच करने का आदेश दे सकती है।
• इस एक्ट के तहत जांच करने वाले अधिकारी में सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होगी। जैसे-
  • (क) प्रकटीकरण तथा निरीक्षण।
  • (ख) साक्षियों को हाजिर कराना।
  • (ग) दस्तावेजों को पेश करना।
  • (घ) शपथ पर साक्षियों की परीक्षा करना।
  • (ड़) स्थगन देना।
  • (च) शपथ पत्र पर लिए गए साक्ष्य को ग्रहण करना।
  • (छ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।
• इस प्रक्रिया में गवाह आदि के खर्चे, दिलाये जाएंगे।

धारा 322 - क्षमता न होने या दो-तिहाई से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति

• यदि कोई नगरपालिका अपने कर्त्तव्यों का पालन न करें, शक्तियों का दुरूपयोग करें, उसके 2/3 (दो तिहाई) या अधिक निर्वाचित पद पर रिक्त हो तो सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर विघटन कर सकती है परन्तु विघटन से पूर्व नगरपालिका को अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्टीकरण देना का अवसर प्रदान किया जाएगा।
• राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के पद रिक्त माने जाएंगे।
• राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी नगरपालिका के प्रशासन को संभालेंगे।
• उस नगरपालिका के 6 माह में चुनाव कराये जाएंगे।
• उस नगरपालिका के विघटन के कारणों को कथन साथ विधानमंडल में शीघ्र रखें जाएंगे।

धारा 322 - क्षमता न होने या दो-तिहाई से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति

• यदि कोई नगरपालिका अपने कर्त्तव्यों का पालन न करें, शक्तियों का दुरूपयोग करें, उसके 2/3 (दो तिहाई) या अधिक निर्वाचित पद पर रिक्त हो तो सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर विघटन कर सकती है परन्तु विघटन से पूर्व नगरपालिका को अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्टीकरण देना का अवसर प्रदान किया जाएगा।
• राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के पद रिक्त माने जाएंगे।
• राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी नगरपालिका के प्रशासन को संभालेंगे।
• उस नगरपालिका के 6 माह में चुनाव कराये जाएंगे।
• उस नगरपालिका के विघटन के कारणों को कथन साथ विधानमंडल में शीघ्र रखें जाएंगे।

धारा 323 - नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद

• यदि नगरपालिका तथा एक या अधिक अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच कोई विवाद हो और उसका सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होता है तो-
  • 1. यदि विवाद उसी जिले की किसी अन्य नगरपालिका से या किसी पंचायत से हो तो कलक्टर विवाद का समाधान करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
  • 2. अन्य सभी मामलों में मामला संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद का संज्ञान कर सकेगा तथा संभागीय आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

धारा 324 - नगरपालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद

• इन विवादों में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

धारा 310 - निरीक्षण या पर्यवेक्षण की शक्तियां (Powers of inspection and supervision)

राज्य सरकार किसी आदेश द्वारा किसी अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां दे सकेगी-

1. वह अधिकारी किसी नगर पालिका या उसके अधीन संस्था या उससे संबंधित कार्यस्थल की जांच कर सकता है।
2. किसी नगर पालिका या उसकी समितियों के दस्तावेज/पुस्तक/विवरण / रिपोर्ट की जांच कर सकता है।
3. नगर पालिका के किसी मामलें में राज्य सरकार द्वारा जांच संचालित करने और सुसंगत अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग करने के साथ, ऐसे अभिलेख को कब्जे में लेने की, जो राज्य सरकार को उसकी जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
4. राज्य सरकार जिस जांच अधिकारी को नियुक्त कर रही है वह न्यूनतम उप-खण्ड अधिकारी की रैंक से नीचे नहीं होगा।

धारा 310 - निरीक्षण या पर्यवेक्षण की शक्तियां (Powers of inspection and supervision)

राज्य सरकार किसी आदेश द्वारा किसी अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां दे सकेगी-

1. वह अधिकारी किसी नगर पालिका या उसके अधीन संस्था या उससे संबंधित कार्यस्थल की जांच कर सकता है।
2. किसी नगर पालिका या उसकी समितियों के दस्तावेज/पुस्तक/विवरण / रिपोर्ट की जांच कर सकता है।
3. नगर पालिका के किसी मामलें में राज्य सरकार द्वारा जांच संचालित करने और सुसंगत अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग करने के साथ, ऐसे अभिलेख को कब्जे में लेने की, जो राज्य सरकार को उसकी जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
4. राज्य सरकार जिस जांच अधिकारी को नियुक्त कर रही है वह न्यूनतम उप-खण्ड अधिकारी की रैंक से नीचे नहीं होगा।

धारा 318 - कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति

• यदि राज्य सरकार की राय में नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक अत्यधिक हो तो राज्य सरकार उक्त व्यक्तियों का पारिश्रमिक कम कर देगी।
• राज्य सरकार को किसी नगर पालिका में कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने की शक्ति होगी अर्थात् जिस नगर पालिका में आवश्यकता में अधिक कर्मचारी है उन्हें दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकेगी।

धारा 303 - वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया (Alternative procedure by suit)

धारा 304 - नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद

धारा 305 - कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना

धारा 306 - समझौता करने की शक्ति (Power of compromises)

धारा 307 - नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की शक्ति (Mode of proof of municipal records)

धारा 308 - दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बन्धन 

धारा 300 - नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए (Damages to municipal property how made good)

• यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी शक्ति का भागी हुआ हो, और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया हो, तो ऐसी शास्ति (जुर्माना) की अदायगी के साथ-साथ ऐसे नुकसान की पूर्ति का भी भागी होगा, तथा विवाद की दशा में नुकसान की रकम उस मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाएगी जिसके द्वारा ऐसी शास्ति का भागी व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है और माँग किए जाने पर ऐसी नुकसानी का संदाय न होने की दशा में वह करस्थम द्वारा उद्‌ग्रहीत की जाएगी तथा ऐसा मजिस्ट्रेट तदनुसार वारंट जारी करेगा।

धारा 305 - कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना

• कोई भी सिविल न्यायालय किसी वाद के दौरान कोई अस्थायी निषेधाज्ञा या कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा।
• किसी व्यक्ति को या नगरपालिका या समिति को कोई निर्वाचन करवाने से अवरुद्ध करते हुए
• किसी नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य को अपनी शक्तियों का प्रयोग या कार्यो का निर्वहन करनें से इस आधार पर अवरुद्ध करना कि उसका सम्यक रूप से निर्वाचन या नियुक्ति नही हुई है

धारा 311 - नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति (Power to inspect the office of the Municipality)

• राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को किसी भी नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने तथा ऐसी किसी नगर पालिका के अभिलेखों को तलब करने की शक्ति होंगी।

धारा 312 - नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति

• यदि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की राय/विचार में नगर पालिका के किसी आदेश से जनता को हानि पहुँच रही है या पहुँचने की सम्भावना है या शांति भंग होती है तो वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित आदेश द्वारा उस आदेश/कार्य को निलम्बित कर सकेगा।
• लेकिन उस आदेश की प्रति कारणों सहित राज्य सरकार एवं प्रभावित नगर पालिका को भेजी जाएगी।
• परंतु अधिकारी के ऐसे आदेश के विरुद्ध नगर पालिका को सुनवाई का मौका जरुर देगा।

धारा 318 - कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति

• यदि राज्य सरकार की राय में नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक अत्यधिक हो तो राज्य सरकार उक्त व्यक्तियों का पारिश्रमिक कम कर देगी।
• राज्य सरकार को किसी नगर पालिका में कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने की शक्ति होगी अर्थात् जिस नगर पालिका में आवश्यकता में अधिक कर्मचारी है उन्हें दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकेगी।

राजस्थान नगरपालिका (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 The Rajasthan Municipalities (Purches and Contract of Materials) Rules, 1974

• 27 नवम्बर, 1974 को ये नियम बनाए गएं। 
• 16 फरवरी, 1975 को राजपत्र में प्रकाशित हुए। 
• प्रकाशन के एक माह बाद ये नियम लागू हुए।
• राजस्थान अधिनियम (सामान क्रय ओर अनुबंध) नियम 1974 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए ? 

नियम 2 - परिभाषाएं-

• 'बोर्ड' के अन्तर्गत नगर परिषद आती है।
• 'क्रय अधिकारी' (Purchasing Officer) या 'मांगकर्ता अधिकारी' (Demand Officer) से कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है।
• 'कार्यपालक अधिकारी' - नगरपरिषद का आयुक्त।

नियम 3 - निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन आदि- Purchase of material by tender and execution of work-

• सामग्री की पूर्ति ₹1000/- से अधिक होने पर।
• कार्य निष्पादन (कार्यान्वयन) ₹2000/- से अधिक होने पर।
• नियम 14 में उपबंधित सक्षम अधिकारी स्वीकृति से निर्धारित तरीके से निवादाएं आमंत्रित की जाएगी।

नियम 4 - सामग्री के क्रय के लिए समय सीमा का पालन किया जाएगा

सामग्री क्रय हेतु समय-सीमा का पालन किया जाएगा-

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

• 1. खुली निविदाएँ - विज्ञापन द्वारा (5000 से अधिक हो)।
• 2. सीमित निविदा- सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा (10,000 रू से कम हो)।
• 3. केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा (1000 रू से अधिक)।
• परन्तु उपयुक्त सीमा निम्नलिखित द्वारा चालित और प्रबन्धित किसी विक्रय डिपों से क्रय करने पर निविदांए आवश्यक नहीं है-

राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड

राजस्थान हथकरघा परियोजना

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम

राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम

या प्रमाणित खादी भण्डार

सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार

अच्छी विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकत विनिर्माताओं से सीधे क्रय

• अग्निशमन वाहनों के लिए यह सीमा ₹25,000/- तक है।
• ₹ 1000/- की सीमा तक का मोटर यान का पुर्जा मोटर कम्पनी से खरीदना।
• 'सीखो और कमाओ योजना' से सरकारी उपक्रम से क्रय।
• निम्नलिखित मामलों में प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 10,000/- से कम होने पर 'खुली निविदा प्रणाली' के बजाय सीमित प्रणाली प्रयोग की जा सकेगी-
  • 1. विज्ञापन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करना लोक हित में नहीं है।
  • 2. जब माँगकर्ता अधिकारी यह मांग करे कि माँग अत्यावश्यक है।
  • 3.यदि प्रचलित दर से अधिक हो और विक्रेताओं द्वारा समूहं बनाने की सम्भावना हो तो क्रय अधिकारी से बातचीत करके दर कम करवा सकें। अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
  • 4. जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए तो निविदाओं का विज्ञापन उस राज्य के समाचार पत्रों में दिए जाएगा।

 नियम 1 - संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

नियम 2 - परिभाषाएं-

नियम 3 - निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन आदि- Purchase of material by tender and execution of work-

नियम 4 - सामग्री के क्रय के लिए समय सीमा का पालन किया जाएगा

नियम 5 - यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर किसी कारण से निविदा उचित या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हो तो नए सिर से पुनः निविदाएं आमंत्रित की जाएगी।

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

नियम 7 - कालीसूची (Blacklisted)

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

• 1. खुली निविदाएँ - विज्ञापन द्वारा (5000 से अधिक हो)।
• 2. सीमित निविदा- सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा (10,000 रू से कम हो)।
• 3. केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा (1000 रू से अधिक)।
• परन्तु उपयुक्त सीमा निम्नलिखित द्वारा चालित और प्रबन्धित किसी विक्रय डिपों से क्रय करने पर निविदांए आवश्यक नहीं है-

राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड

राजस्थान हथकरघा परियोजना

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम

राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम

या प्रमाणित खादी भण्डार

सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार

अच्छी विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकत विनिर्माताओं से सीधे क्रय

जब अपेक्षित सामान या माल स्वतत्वधारी प्रकृति का हो

जब राज्य सरकार ने माल क्रय के लिए निविदा आमंत्रण से छूट दे दी हो

जब अपेक्षित सामान अच्छि व विश्वनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

जब सामान सहकारी होलसेल भंडार या थोक विक्रेता या विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

• अग्निशमन वाहनों के लिए यह सीमा ₹25,000/- तक है।
• ₹ 1000/- की सीमा तक का मोटर यान का पुर्जा मोटर कम्पनी से खरीदना।
• 'सीखो और कमाओ योजना' से सरकारी उपक्रम से क्रय।
• निम्नलिखित मामलों में प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 10,000/- से कम होने पर 'खुली निविदा प्रणाली' के बजाय सीमित प्रणाली प्रयोग की जा सकेगी-
  • 1. विज्ञापन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करना लोक हित में नहीं है।
  • 2. जब माँगकर्ता अधिकारी यह मांग करे कि माँग अत्यावश्यक है।
  • 3.यदि प्रचलित दर से अधिक हो और विक्रेताओं द्वारा समूहं बनाने की सम्भावना हो तो क्रय अधिकारी से बातचीत करके दर कम करवा सकें। अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
  • 4. जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए तो निविदाओं का विज्ञापन उस राज्य के समाचार पत्रों में दिए जाएगा।

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

1. खुली निविदाएँ - विज्ञापन द्वारा (5000 से अधिक हो)।

• 2. सीमित निविदा- सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा (10,000 रू से कम हो)।

सीमित निविदा के आवेदन हेतु 25/- राशि की प्रतिभूति पहले जमा कराना अनिवार्य है  

• 3. केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा (1000 रू से अधिक)।
• परन्तु उपयुक्त सीमा निम्नलिखित द्वारा चालित और प्रबन्धित किसी विक्रय डिपों से क्रय करने पर निविदांए आवश्यक नहीं है-

राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड

राजस्थान हथकरघा परियोजना

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम

राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम

या प्रमाणित खादी भण्डार

सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार

अच्छी विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकत विनिर्माताओं से सीधे क्रय

जब अपेक्षित सामान या माल स्वतत्वधारी प्रकृति का हो

जब राज्य सरकार ने माल क्रय के लिए निविदा आमंत्रण से छूट दे दी हो

जब अपेक्षित सामान अच्छि व विश्वनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

जब सामान सहकारी होलसेल भंडार या थोक विक्रेता या विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

• अग्निशमन वाहनों के लिए यह सीमा ₹25,000/- तक है।
• ₹ 1000/- की सीमा तक का मोटर यान का पुर्जा मोटर कम्पनी से खरीदना।
• 'सीखो और कमाओ योजना' से सरकारी उपक्रम से क्रय।
• निम्नलिखित मामलों में प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 10,000/- से कम होने पर 'खुली निविदा प्रणाली' के बजाय सीमित प्रणाली प्रयोग की जा सकेगी-
  • 1. विज्ञापन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करना लोक हित में नहीं है।
  • 2. जब माँगकर्ता अधिकारी यह मांग करे कि माँग अत्यावश्यक है।
  • 3.यदि प्रचलित दर से अधिक हो और विक्रेताओं द्वारा समूहं बनाने की सम्भावना हो तो क्रय अधिकारी से बातचीत करके दर कम करवा सकें। अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
  • 4. जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए तो निविदाओं का विज्ञापन उस राज्य के समाचार पत्रों में दिए जाएगा।

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

1. खुली निविदाएँ - विज्ञापन द्वारा (5000 से अधिक हो)।

• 2. सीमित निविदा- सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा (10,000 रू से कम हो)।

सीमित निविदा के आवेदन हेतु 25/- राशि की प्रतिभूति पहले जमा कराना अनिवार्य है  

• 3. केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा (1000 रू से अधिक)।

नियम 7 - कालीसूची (Blacklisted)

• आपूर्ति या कार्य में लापरवाही करने पर ऐसे विक्रेताओं को कालीसूची में डालने का अधिकार राज्य सरकार को दिए जाता है।

नियम 8 - निम्न मामलों में नियंत्रण की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी

• 1.क्रय अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा उत्तरदायी अधिकारी द्वारा सामग्री का निरीक्षण या परीक्षण किया जाएगा।
• क्रय अधिकारी प्रदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा
• 2.परीक्षण के लिए नमूने कम से कम कुल आपूर्ति के 10 प्रतिशत होने चाहिए।
• 3. पर्याप्त जांच के पश्चात जब आपूर्ति सही पाई जाती है, तो प्रमाण पत्र जारी करेगा।
• 4. क्रय अधिकारी के द्वारा समाग्री को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय प्राप्ति के अधिकतम एक सप्ताह के भीतर देगा।
• 5. बोर्ड की वित्त समिति के सदस्य और अधिनियम की धारा- 283 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी स्टॉक रजिस्टर और सामग्री की गुणवत्ता की जांच कर सकते है।

नियम 9 - विज्ञापित माँगों के प्रति निविदा प्ररूपों के प्रभार निम्नलिखित होंगे-

नियम 10 - लोक निर्माण कार्यो की निविदाएं आमंत्रित करने का समय - 

समय सीमा की गणना- निविदा आमंत्रण नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त दिनों के अनुसार दी गई अन्तिम दिनांक तक।

नियम 10 - लोक निर्माण कार्यो की निविदाएं आमंत्रित करने का समय - 

किसी आपातकालीन लोक निर्माण में निविदाएं आमंत्रित करनें हेतु समय सीमा को जिला कलेक्टर व उपनिदेशक / क्षेत्रीय पूर्व स्वीकृति से कम किया का सकता है लेकिन 10 दिन से कम वाली पर लागू नहीं  

समय सीमा की गणना- निविदा आमंत्रण नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त दिनों के अनुसार दी गई अन्तिम दिनांक तक।

नियम 11 - विज्ञापन-

नियम 14 - निविदा के लिए सक्षम स्वीकृति आवश्यक

• सामग्रियों के क्रय के कार्य की कोई संविदा निम्नलिखित अधिकारियों के पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति के बिना कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

नगर निगम के मामले में 

नियम 14 - निविदा के लिए सक्षम स्वीकृति आवश्यक

नगरपालिका बोर्ड के मामले में

नियम 14 - निविदा के लिए सक्षम स्वीकृति आवश्यक

• सामग्रियों के क्रय के कार्य की कोई संविदा निम्नलिखित अधिकारियों के पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति के बिना कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

नगर परिषद मामले में

नियम 14 - निविदा के लिए सक्षम स्वीकृति आवश्यक

• विभिन्न वस्तुओं की अनुमोदित राशि में 10 प्रतिशत तक परिर्वतन हो सकता है।
• जब बजट उपलब्ध हो जाता है तो 7 दिवस में कार्य का आदेश जारी किया जाएगा
• पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में वर्तमान वर्ष के व्यय में 12 प्रतिशत व्यय से अधिक वृद्धि नही होनी चाहिए।
• नगर निगम व नगर परिषद के मामलों में राज्य सरकार से अनुमोदन तथा नगरपालिका बोर्ड के मामलों में उपनिदेशक क्षेत्रीय से अनुमोदन अनिवार्य है 
• कार्य का निष्पादन नीचे दी गई निश्चत अवधी के भीतर पूरा किया जाएगा-
  • ₹5 लाख रूपये तक की लागत का कार्य - 1 माह
  • ₹5 लाख से 10 लाख तक - 2 माह
  • ₹40 लाख से 50 लाख - 4 माह
  • ₹50 लाख से 1 करोड़ - 6 माह
  • ₹1 करोड़ से अधिक - बोर्ड के अनुसार निश्चित किया जाएगा

• असफल निविदाओं की अमानता राशि 7 दिवस में लौटाई जाएगी। यदि एक ही निविदा प्राप्त हो तो सक्षम अधिकारी कार्य की अनुमति दे सकता है।
• अनुबंध का काई भी भाग रद्द किया जा सकता है।
• सक्षम अधिकारी प्रगति रिपोर्ट जारी करता है। अर्थात वह समीक्षा कर सकता है।

• विभिन्न वस्तुओं की अनुमोदित राशि में 10 प्रतिशत तक परिर्वतन हो सकता है।
• जब बजट उपलब्ध हो जाता है तो 7 दिवस में कार्य का आदेश जारी किया जाएगा
• पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में वर्तमान वर्ष के व्यय में 12 प्रतिशत व्यय से अधिक वृद्धि नही होनी चाहिए।
• नगर निगम व नगर परिषद के मामलों में राज्य सरकार से अनुमोदन तथा नगरपालिका बोर्ड के मामलों में उपनिदेशक क्षेत्रीय से अनुमोदन अनिवार्य है 
• कार्य का निष्पादन नीचे दी गई निश्चत अवधी के भीतर पूरा किया जाएगा-
  • ₹5 लाख रूपये तक की लागत का कार्य - 1 माह
  • ₹5 लाख से 10 लाख तक - 2 माह
  • ₹10 लाख से 50 लाख - 4 माह
  • ₹50 लाख से 1 करोड़ - 6 माह
  • ₹1 करोड़ से अधिक - बोर्ड के अनुसार निश्चित किया जाएगा

• असफल निविदाओं की अमानता राशि 7 दिवस में लौटाई जाएगी। यदि एक ही निविदा प्राप्त हो तो सक्षम अधिकारी कार्य की अनुमति दे सकता है।
• अनुबंध का काई भी भाग रद्द किया जा सकता है।
• सक्षम अधिकारी प्रगति रिपोर्ट जारी करता है। अर्थात वह समीक्षा कर सकता है।

नियम 15 - अनुमानों का अनुमोदन तथा बिलों का परीक्षण (Approval of estimates and examinmation of bills)-

• निर्माण कार्यों की अवस्था में उनसे संबंधित अनुमानों तथा बिलों को निम्नांकित अधिकारियों द्वारा उनके समक्ष अंकित राशि तक तकनीकी रूप से अनुमोदन / परीक्षण किया जाएगा-

नियम 15 - अनुमानों का अनुमोदन तथा बिलों का परीक्षण (Approval of estimates and examinmation of bills)-

• निर्माण कार्यों की अवस्था में उनसे संबंधित अनुमानों तथा बिलों को निम्नांकित अधिकारियों द्वारा उनके समक्ष अंकित राशि तक तकनीकी रूप से अनुमोदन / परीक्षण किया जाएगा-

नियम 2 - परिभाषाएं-

• 'बोर्ड' के अन्तर्गत नगर परिषद आती है।
• 'क्रय अधिकारी' (Purchasing Officer) या 'मांगकर्ता अधिकारी' (Demand Officer) से कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है।
• 'कार्यपालक अधिकारी' - नगरपरिषद का आयुक्त।

राजस्थान नगरपालिका (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 The Rajasthan Municipalities (Purches and Contract of Materials) Rules, 1974

• 27 नवम्बर, 1974 को ये नियम बनाए गएं। 
• 16 फरवरी, 1975 को राजपत्र में प्रकाशित हुए। 
• प्रकाशन के एक माह बाद ये नियम लागू हुए।
• राजस्थान अधिनियम (सामान क्रय ओर अनुबंध) नियम 1974 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए ? 

 नियम 1 - संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

• 1. इन नियमों का नाम राजस्थान (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 है।
• 2. राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से एक माह बाद प्रवृत्त हुए।

नियम 2 - परिभाषाएं-

• 'बोर्ड' के अन्तर्गत नगर परिषद आती है।
• 'क्रय अधिकारी' (Purchasing Officer) या 'मांगकर्ता अधिकारी' (Demand Officer) से कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है।
• 'कार्यपालक अधिकारी' - नगरपरिषद का आयुक्त।

धारा 87 - नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना (Preparation of budget estimate of Municipality)

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है।
   • अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने से पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
2. धारा- 4 और 79 (2) के अधीन बजट प्राक्कलन में नगरपालिका की आय और व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षों के अनुसार दर्शाया जाएगा।
   • परंतु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, बजट में निम्न के संबंध में कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा-
   • नये पदों का सृजन, रिक्त पदों को भरना, नये यान का क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय, किसी प्राइवेट संस्था-व्यक्ति को अनुदान देना, अन्य मामलें जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
3. बजट प्राक्कलन उन दरों (rate) को वर्णित करेगा, जिन पर अगले वर्ष नगरपालिका द्वारा विभिन्न कर, अधिकार, उपकर और फीस वसूल की जाएगी।
4. बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा।
5. अध्यक्ष द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा बजट प्रस्तुत करने की तारीख 31 जनवरी के बाद की नहीं होगी (यह तय करने वाली कार्यपालक समिति / Executive Committee होगी) 15 फरवरी से पहले इसे अनुमोदित होना जरुरी है।
6. बजट प्राक्कलन एक निश्चित प्रारूप में प्रस्तुत होगा।
7. धारा-74 (1) के अधीन तैयार 'वार्षिक तालिका' और धारा-150 (1) अधीन तैयार 'विवरण' बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाएगा।

धारा 87 - नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना (Preparation of budget estimate of Municipality)

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है।
   • अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने से पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
2. धारा- 4 और 79 (2) के अधीन बजट प्राक्कलन में नगरपालिका की आय और व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षों के अनुसार दर्शाया जाएगा।
   • परंतु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, बजट में निम्न के संबंध में कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा-
   • नये पदों का सृजन, रिक्त पदों को भरना, नये यान का क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय, किसी प्राइवेट संस्था-व्यक्ति को अनुदान देना, अन्य मामलें जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
3. बजट प्राक्कलन उन दरों (rate) को वर्णित करेगा, जिन पर अगले वर्ष नगरपालिका द्वारा विभिन्न कर, अधिकार, उपकर और फीस वसूल की जाएगी।
4. बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा।
5. अध्यक्ष द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा बजट प्रस्तुत करने की तारीख 31 जनवरी के बाद की नहीं होगी (यह तय करने वाली कार्यपालक समिति / Executive Committee होगी) 15 फरवरी से पहले इसे अनुमोदित होना जरुरी है।
6. बजट प्राक्कलन एक निश्चित प्रारूप में प्रस्तुत होगा।
7. धारा-74 (1) के अधीन तैयार 'वार्षिक तालिका' और धारा-150 (1) अधीन तैयार 'विवरण' बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाएगा।

धारा 106 - विकास प्रभार उद्गहीत करने की शक्ति (Power to levy development charge)

• नगरपालिका निम्नलिखित पर विकास शुल्क लगा सकती हैं-
  • 1. किसी आवासीय भवन जो 14 मीटर की ऊँचाई से अधिक हो एवं गैर आवासीय भवन पर।
  • 2. किसी विकास योजना के अनुसार किसी क्षेत्र का विकास करना।
  • 3. किसी क्षेत्र का पुनर्विकास होने पर वहाँ के सभी निवासियों और लाभकर्त्ताओं से विकास शुल्क वसूला जाएगा।धारा 106 - विकास प्रभार उद्गहीत करने की शक्ति (Power to levy development charge)
    • नगरपालिका निम्नलिखित पर विकास शुल्क लगा सकती हैं-
      • 1. किसी आवासीय भवन जो 14 मीटर की ऊँचाई से अधिक हो एवं गैर आवासीय भवन पर।
      • 2. किसी विकास योजना के अनुसार किसी क्षेत्र का विकास करना।
      • 3. किसी क्षेत्र का पुनर्विकास होने पर वहाँ के सभी निवासियों और लाभकर्त्ताओं से विकास शुल्क वसूला जाएगा।

धारा 107 - करारोपण से छूट (Exemption from taxation)

• केन्द्र एवं राज्य सरकार के भूमि, भवन, वाहनों, यानों, नौकाओं जो मात्र लोक प्रयोजन के लिए ही हो ना कि लाभ-प्रयोजन के लिए हो उन्हें करारोपण से छूट होगी।
• नगरपालिका से मान्यता प्राप्त सार्वजनिक पूजा स्थल।
• सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित छूट प्रदान की गई हो।

धारा 108 - कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रकिया (Procedure preliminary to imposing tax)

• धारा- 103 के अधीन अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे उनकी प्रारम्भिक प्रक्रिया निम्नलिखित होगी-
  • नगरपालिका की साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा एक या दो करों का चयन किया जाएगा और जिन पर कर लागू करना या छूट देनी है उसका प्रारूप तैयार कर प्रारूप प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तत्पश्चात् -
  • प्रथम अनुसूची के साथ नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।
  • यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह एक माह में नगरपालिका को अपनी लिखित में आपत्ति भेज सकता है

धारा 109 - कर का अधिरोपण आदि (Imposition of tax etc)

• धारा 108 में विशेष संकल्प पारित करने के बाद नगरपालिका कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी, परंतु वार्षिक रूप से उद्गृहीत कर केवल 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एवं 1 जनवरी से ही प्रवृत्त होगा।

धारा 109 - कर का अधिरोपण आदि (Imposition of tax etc)

• धारा 108 में विशेष संकल्प पारित करने के बाद नगरपालिका कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी, परंतु वार्षिक रूप से उद्गृहीत कर केवल 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एवं 1 जनवरी से ही प्रवृत्त होगा।

धारा 111 - कर को स्थगित करने या प्रतिसिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति

• यदि राज्य सरकार को शिकायत किए जाने पर या ऐसा प्रतीत हो कि धारा - 102 और 103 के अधीन नगरपालिका द्वारा वसूला गया किसी कर का भार अनुचित है या जनता के हित में नहीं है तो राज्य सरकार नगरपालिका से त्रुटि सुधार की अपेक्षा कर सकती है।
• यदि राज्य सरकार त्रुटि सुधार से संतुष्ट नहीं हुई तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर या उसके किसी भाग की वसूली को तब तक निलम्बित या समाप्त कर सकती है।

धारा 112 - कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति-

• राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, नगरपालिका को अहसास हो जाए कि वह कर लोकहित में नहीं है तो धारा 103 के अधीन कर को स्थगित या समाप्त कर सकती है।

धारा 101 - आंतरिक राजस्व (Internal revenue of Municipality)

धारा 102 - बाध्यकारी कर (Obligatory taxes)

धारा 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे (Other taxes that may be imposed)

धारा 110 - करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया- (Procedure for altering taxes)

धारा 111 - कर को स्थगित करने या प्रतिसिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति

धारा 112 - कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति-

धारा 113 - कर का निर्धारण और कर-निर्धारकों की नियुक्ति (Assessment of tax and appointment of Assessors)

धारा 114 - कतिपय जानकारियाँ देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम (Supply of certain information and consequence of failure to supply)

धारा 119 - अन्तरण की सूचना के अभाव में भवनों / भूमियों पर करो के संदाय के दायित्वों का बना रहना

• जिस व्यक्ति ने बिना सूचना दिए जमीन / भवन अपने नाम कराया है तो वह समस्त देय करों को देने का भागी होगा जब तक वह नगरपालिका रजिस्टर में अंतरण को रजिस्ट्रर नहीं कराता है।

धारा 120 - कर मूलतः किससे उद्गृहणीय हैं (Tax from whom primarily leviable)

• कर मूलतः निम्नलिखित से उद्गृहणीय है-
  • भवन या भूमि के मालिक से,
  • यदि संपत्ति पट्टे पर हैं तो पट्टाकर्ता से,
  • यदि संपत्ति उप पट्टे पर है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से,
  • यदि संपत्ति पट्टे पर नहीं दी गई तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे पट्टे पर देने का अधिकार निहित है।

धारा 128 कर के बिल को प्रस्तुत किया जाना (Presentation of bill of tax)

धारा 129 - बिल की अंतर्वस्तु (Contents of Bill)

धारा 130 - मांग का नोटिस (Notice of demand)

धारा 131 - किन मामलों में वारण्ट जारी किया जा सकेगा (In what cases warrant may issue)

धारा 132 - वारण्ट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश (Forcible entry for executing warrant)

धारा 133 - वारण्ट को निष्पादित करने की रीति (Manner of executing warrant)

धारा 134 - कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय- (Sale of property attached in special cases)

धारा 121 - कराधान से संबंधित अपीलें (Appeals relating to taxation)

• धारा-103 के अधीन मांग नोटिस के विरुद्ध अपील कलक्टर को जाती है। या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी।

धारा 127 - करों को वसूल करने का कर्त्तव्य (Duty to recover the taxes)

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 102 एवं 103 के अधीन करों की वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

कुल अध्याय - 17

कुल धाराएं - 344

कुल अनुसूची -06

राजपत्र में प्रकाशन - 11 सितंबर 2009

प्रवर्तन - 15 सितंबर 2009

धारा 108 - कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रकिया (Procedure preliminary to imposing tax)

• धारा- 103 के अधीन अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे उनकी प्रारम्भिक प्रक्रिया निम्नलिखित होगी-
  • नगरपालिका की साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा एक या दो करों का चयन किया जाएगा और जिन पर कर लागू करना या छूट देनी है उसका प्रारूप तैयार कर प्रारूप प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तत्पश्चात् -
  • प्रथम अनुसूची के साथ नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।
  • यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह एक माह में नगरपालिका को अपनी लिखित में आपत्ति भेज सकता है

धारा 108 - कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रकिया (Procedure preliminary to imposing tax)

• धारा- 103 के अधीन अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे उनकी प्रारम्भिक प्रक्रिया निम्नलिखित होगी-
  • नगरपालिका की साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा एक या दो करों का चयन किया जाएगा और जिन पर कर लागू करना या छूट देनी है उसका प्रारूप तैयार कर प्रारूप प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तत्पश्चात् -
  • प्रथम अनुसूची के साथ नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।
  • यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह एक माह में नगरपालिका को अपनी लिखित में आपत्ति भेज सकता है

धारा 117 - सूचना का प्रारूप (Form of notice)

• सूचना का प्रारूप द्वितीय या तृतीय अनुसूची के प्रारूप के अनुसार होगा।

धारा 129 - बिल की अंतर्वस्तु (Contents of Bill)

धारा 131 - किन मामलों में वारण्ट जारी किया जा सकेगा (In what cases warrant may issue)

निम्नलिखित मामलों में वारंट किया जा सकता है-

1. 1. धारा 130 के अधीन मांग का नोटिस जारी किया परंतु 15 दिन के भीतर तामील नहीं हुई या नोटिस में मांगी राशि का भुगतान ना किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को संतुष्ट करें कि वह पैसे क्यों नहीं जमा कर पाया। धारा- 121 के अधीन मांग के विरुद्ध अपील की जाएगी। अगर यह नहीं करता तो-
   • रिकवरी (Recovery) का पैसा वसूला जाएगा और डिफॉल्टर की संपत्ति का विक्रय, कुर्की की जाएगी।
   • यदि जंगम संपत्ति (Movable property) हो तो वारण्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा 5वीं अनुसूची (5th Schedule) के अनुसार जारी की जाएगी। यदि स्थिर प्रोपर्टी हो तो वारंट (Warrant) नगरपालिका जिस रूप में जारी करती है उसमें होगी।

धारा 133 - वारण्ट को निष्पादित करने की रीति (Manner of executing warrant)

1. अधिकारी जंगम संपत्ति की कुर्की के समय उसकी सूची बनायेगा और ऐसी संपत्ति हटाने के पूर्व, कुर्की के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को 6वीं अनुसूची (6th Schedule) के अंतर्गत प्रारूप में लिखित नोटिस देगा।

धारा 117 - सूचना का प्रारूप (Form of notice)

• सूचना का प्रारूप द्वितीय या तृतीय अनुसूची के प्रारूप के अनुसार होगा।

धारा 108 - कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रकिया (Procedure preliminary to imposing tax)

• धारा- 103 के अधीन अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे उनकी प्रारम्भिक प्रक्रिया निम्नलिखित होगी-
  • नगरपालिका की साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा एक या दो करों का चयन किया जाएगा और जिन पर कर लागू करना या छूट देनी है उसका प्रारूप तैयार कर प्रारूप प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तत्पश्चात् -
  • प्रथम अनुसूची के साथ नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।
  • यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह एक माह में नगरपालिका को अपनी लिखित में आपत्ति भेज सकता है

धारा 117 - सूचना का प्रारूप (Form of notice)

• सूचना का प्रारूप द्वितीय या तृतीय अनुसूची के प्रारूप के अनुसार होगा।

धारा 130 - मांग का नोटिस (Notice of demand)

• यदि किसी राशि का भुगतान नगरपालिका ऑफिस के अधिकृत अधिकारी को नहीं किया गया, जो कि बिल प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर करना था तो नगरपालिका मांग का नोटिस जारी करती है। (चौथी अनुसूची के अनुसार)।

धारा 131 - किन मामलों में वारण्ट जारी किया जा सकेगा (In what cases warrant may issue)

• यदि जंगम संपत्ति (Movable property) हो तो वारण्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा 5वीं अनुसूची (5th Schedule) के अनुसार जारी की जाएगी। यदि स्थिर प्रोपर्टी हो तो वारंट (Warrant) नगरपालिका जिस रूप में जारी करती है उसमें होगी।

धारा 133 - वारण्ट को निष्पादित करने की रीति (Manner of executing warrant)

1. धारा 131 के अधीन अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की करना वैध होगा।
2. निम्न संपत्ति कुर्की नहीं की जाएगी -
   1. पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र
   2. बिस्तर, भोजन पकाने के बर्तन
   3. शिल्पियों के औजार
   4. यदि कृषक हो तो खेती के उपकरण, बीज आदि एवं
   5. ऐसे पशु जो जीविका के लिए आवश्यक हों
3. जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होगी अर्थात कुर्क की गई जंगम संपत्ति मूल्य में वारण्ट के अधीन वसूलीय रकम के निकटतम होगी अगर ज्यादा संपत्ति कुर्क की गई तो वह तुरंत वापस लौटा दी जाएगी।
4. अधिकारी जंगम संपत्ति की कुर्की के समय उसकी सूची बनायेगा और ऐसी संपत्ति हटाने के पूर्व, कुर्की के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को 6वीं अनुसूची (6th Schedule) के अंतर्गत प्रारूप में लिखित नोटिस देगा।
5. जब संपत्ति स्थावर हो तो-
   1. i. किसी आदेश से डिफॉल्टर (Defaulter) को संपत्ति को अंतरण करने, स्थान परिर्वतन करने या अन्य को लाभ लेने से रोकेगा।
   2. ii. आदेश संपत्ति के आस-पास ढोल बजाते हुए घोषित किया जाएगा। आदेश की एक कॉपी किसी सहज दृश्य भाग पर (Suitable place) और नगरपालिका पर लगेगी और जब संपत्ति राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि हो तब उस जिले के कलेक्टर कार्यालय में भी चिपकेगी।
6. कुर्की के पश्चात कुर्की संपत्ति या उसके हित का अंतरण के समस्त दावों का नगरपालिका के विरुद्ध शून्य होंगे (मुख्य नगरपालिका अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना)।

धारा 133 - वारण्ट को निष्पादित करने की रीति (Manner of executing warrant)

1. धारा 131 के अधीन अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की करना वैध होगा।
2. निम्न संपत्ति कुर्की नहीं की जाएगी -
   1. पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र
   2. बिस्तर, भोजन पकाने के बर्तन
   3. शिल्पियों के औजार
   4. यदि कृषक हो तो खेती के उपकरण, बीज आदि एवं
   5. ऐसे पशु जो जीविका के लिए आवश्यक हों
3. जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होगी अर्थात कुर्क की गई जंगम संपत्ति मूल्य में वारण्ट के अधीन वसूलीय रकम के निकटतम होगी अगर ज्यादा संपत्ति कुर्क की गई तो वह तुरंत वापस लौटा दी जाएगी।
4. अधिकारी जंगम संपत्ति की कुर्की के समय उसकी सूची बनायेगा और ऐसी संपत्ति हटाने के पूर्व, कुर्की के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को 6वीं अनुसूची (6th Schedule) के अंतर्गत प्रारूप में लिखित नोटिस देगा।
5. जब संपत्ति स्थावर हो तो-
   1. i. किसी आदेश से डिफॉल्टर (Defaulter) को संपत्ति को अंतरण करने, स्थान परिर्वतन करने या अन्य को लाभ लेने से रोकेगा।
   2. ii. आदेश संपत्ति के आस-पास ढोल बजाते हुए घोषित किया जाएगा। आदेश की एक कॉपी किसी सहज दृश्य भाग पर (Suitable place) और नगरपालिका पर लगेगी और जब संपत्ति राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि हो तब उस जिले के कलेक्टर कार्यालय में भी चिपकेगी।
6. कुर्की के पश्चात कुर्की संपत्ति या उसके हित का अंतरण के समस्त दावों का नगरपालिका के विरुद्ध शून्य होंगे (मुख्य नगरपालिका अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना)।
7. नोटिस की तामील की तारीख से पांच दिवस के भीतर वसूली के खर्चे सहित रकम नगरपालिका कार्यालय में जमा करवानी होती है 

धारा 5 - नगरपालिका की स्थापना और निगमन (Establishment and incorporation of Municipality) -

• राज्य सरकार गजट अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित नगरपालिका क्षेत्रों की स्थापना कर सकती है-

• यह एक निगमित निकाय होगा
• इसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा
• इसकी एक सामान्य मुहर होगी
• इसके निगमित नाम से वाद (केस), अभियोजन चल सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा
• राज्यपाल की इच्छा पर औद्योगिक नगरों में नगरपालिका क्षेत्रों की स्थापना नहीं की जाएगी
• ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्यटन महत्व के आधार पर विकास प्राधिकरण (डेवलपमेंट अथॉरिटी) की स्थापना की जाएगी। उदाहरण- जयपुर विकास प्राधिकरण
• विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्षेत्र का तीव्र विकास करना है, यह नगरपालिका को कवर (कवर) कर भी सकता है या नहीं कर सकता है।

ग्रामपंचायत - 20,000 से कम जनसंख्या हो

नगरपालिका बोर्ड - 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या तक

नगरपरिषद - 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या तक

नगरनिगम - 5 लाख से अधिक की जनसंख्या पर

धारा 5 - नगरपालिका की स्थापना और निगमन (Establishment and incorporation of Municipality) -

• राज्य सरकार गजट अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित नगरपालिका क्षेत्रों की स्थापना कर सकती है-

• यह एक निगमित निकाय होगा
• इसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा
• इसकी एक सामान्य मुहर होगी
• इसके निगमित नाम से वाद (केस), अभियोजन चल सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा
• राज्यपाल की इच्छा पर औद्योगिक नगरों में नगरपालिका क्षेत्रों की स्थापना नहीं की जाएगी
• ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्यटन महत्व के आधार पर विकास प्राधिकरण (डेवलपमेंट अथॉरिटी) की स्थापना की जाएगी। उदाहरण- जयपुर विकास प्राधिकरण
• विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्षेत्र का तीव्र विकास करना है, यह नगरपालिका को कवर (कवर) कर भी सकता है या नहीं कर सकता है।

धारा 5 - नगरपालिका की स्थापना और निगमन (Establishment and incorporation of Municipality) -

• राज्य सरकार गजट अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित नगरपालिका क्षेत्रों की स्थापना कर सकती है-

• यह एक निगमित निकाय होगा
• इसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा
• इसकी एक सामान्य मुहर होगी
• इसके निगमित नाम से वाद (केस), अभियोजन चल सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा
• राज्यपाल की इच्छा पर औद्योगिक नगरों में नगरपालिका क्षेत्रों की स्थापना नहीं की जाएगी
• ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्यटन महत्व के आधार पर विकास प्राधिकरण (डेवलपमेंट अथॉरिटी) की स्थापना की जाएगी। उदाहरण- जयपुर विकास प्राधिकरण
• विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्षेत्र का तीव्र विकास करना है, यह नगरपालिका को कवर (कवर) कर भी सकता है या नहीं कर सकता है।

धारा 3 -  नगरपालिका का परिसीमन / Delimitation of Municipalities

• • राज्य सरकार गजट अधिसूचना द्वारा निम्न कार्य कर सकती है 
    • किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करना
      • नगरपालिका में नये क्षेत्रों को शामिल करना
      • नये क्षेत्रों हेतु 6 महीने में चुनाव कराना आवश्यक है
    • नगरपालिका से किसी क्षेत्र को बाहर करना एवं संबंधित सदस्य को हटाना
    • दो नगरपालिका क्षेत्रों को मिलाना
      • अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य को उस नगरपालिका सदस्य के रूप में माना जाएगा, जिसे समामेलन किया गया है
    • नगरपालिका का विभाजन करना
      • विभजित क्षेत्र के सदस्यों को नई नगर पालिका क्षेत्र के सदस्य के रूप में माना जाएगा
    • नगरपालिका का समापन (भंग)

• नगर पालिका क्षेत्र का स्थानांतरण-

• • • यदि नगरपालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो धन एवं संपत्ति राज्य सरकार की हो जाएगी
    • यदि नगरपालिका अन्य स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र में आती है तो धन एवं संपत्ति स्थानीय प्राधिकरण की हो जाएगी
    • यदि एक नगरपालिका का क्षेत्र अन्य नगरपालिका को स्थानांतरित किया जाता है तो आनुपातिक निधि, आस्तियाँ, दायित्व हस्तांतरित होंगे
    • यदि कोई क्षेत्र दो नगरपालिका में आता है तो राज्य सरकार अंतिम स्थिति स्पष्ट करेगी

• नगरपालिका में ग्राम क्षेत्र का स्थानांतरण-

• • राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम पंचायत को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर सकती है
  • इसके तहत पंचायत के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंच एवं सरपंच नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझें जाएंगे (अगले आम चुनाव तक)
  • संपत्ति एवं देनदारियाँ नगरपालिका को हस्तान्तरित (ट्रांसफर) कर दी जाएगी
  • कर वसूलने का अधिकार नगरपालिका को दिए जाएगा।

यह धारा 3 में - NOTE - परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिह्न का निर्माण और अनुरक्षण का खर्च संबंधित नगरपालिका व्यय करती है

सीमा चिह्न का निर्धारण जिले का कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है 

धारा 3 -  नगरपालिका का परिसीमन / Delimitation of Municipalities

• • राज्य सरकार गजट अधिसूचना द्वारा निम्न कार्य कर सकती है 
    • किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करना
      • नगरपालिका में नये क्षेत्रों को शामिल करना
      • नये क्षेत्रों हेतु 6 महीने में चुनाव कराना आवश्यक है
    • नगरपालिका से किसी क्षेत्र को बाहर करना एवं संबंधित सदस्य को हटाना
    • दो नगरपालिका क्षेत्रों को मिलाना
      • अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य को उस नगरपालिका सदस्य के रूप में माना जाएगा, जिसे समामेलन किया गया है
    • नगरपालिका का विभाजन करना
      • विभजित क्षेत्र के सदस्यों को नई नगर पालिका क्षेत्र के सदस्य के रूप में माना जाएगा
    • नगरपालिका का समापन (भंग)

• नगर पालिका क्षेत्र का स्थानांतरण-

• • • यदि नगरपालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो धन एवं संपत्ति राज्य सरकार की हो जाएगी
    • यदि नगरपालिका अन्य स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र में आती है तो धन एवं संपत्ति स्थानीय प्राधिकरण की हो जाएगी
    • यदि एक नगरपालिका का क्षेत्र अन्य नगरपालिका को स्थानांतरित किया जाता है तो आनुपातिक निधि, आस्तियाँ, दायित्व हस्तांतरित होंगे
    • यदि कोई क्षेत्र दो नगरपालिका में आता है तो राज्य सरकार अंतिम स्थिति स्पष्ट करेगी

• नगरपालिका में ग्राम क्षेत्र का स्थानांतरण-

• • राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम पंचायत को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर सकती है
  • इसके तहत पंचायत के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंच एवं सरपंच नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझें जाएंगे (अगले आम चुनाव तक)
  • संपत्ति एवं देनदारियाँ नगरपालिका को हस्तान्तरित (ट्रांसफर) कर दी जाएगी
  • कर वसूलने का अधिकार नगरपालिका को दिए जाएगा।

यह धारा 3 में - NOTE - परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिह्न का निर्माण और अनुरक्षण का खर्च संबंधित नगरपालिका व्यय करती है

सीमा चिह्न का निर्धारण जिले का कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है 

धारा 3 -  नगरपालिका का परिसीमन / Delimitation of Municipalities

• • राज्य सरकार गजट अधिसूचना द्वारा निम्न कार्य कर सकती है 
    • किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करना
      • नगरपालिका में नये क्षेत्रों को शामिल करना
      • नये क्षेत्रों हेतु 6 महीने में चुनाव कराना आवश्यक है
    • नगरपालिका से किसी क्षेत्र को बाहर करना एवं संबंधित सदस्य को हटाना
    • दो नगरपालिका क्षेत्रों को मिलाना
      • अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य को उस नगरपालिका सदस्य के रूप में माना जाएगा, जिसे समामेलन किया गया है
    • नगरपालिका का विभाजन करना
      • विभजित क्षेत्र के सदस्यों को नई नगर पालिका क्षेत्र के सदस्य के रूप में माना जाएगा
    • नगरपालिका का समापन (भंग)

• नगर पालिका क्षेत्र का स्थानांतरण-

• • • यदि नगरपालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो धन एवं संपत्ति राज्य सरकार की हो जाएगी
    • यदि नगरपालिका अन्य स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र में आती है तो धन एवं संपत्ति स्थानीय प्राधिकरण की हो जाएगी
    • यदि एक नगरपालिका का क्षेत्र अन्य नगरपालिका को स्थानांतरित किया जाता है तो आनुपातिक निधि, आस्तियाँ, दायित्व हस्तांतरित होंगे
    • यदि कोई क्षेत्र दो नगरपालिका में आता है तो राज्य सरकार अंतिम स्थिति स्पष्ट करेगी

• नगरपालिका में ग्राम क्षेत्र का स्थानांतरण-

• • राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम पंचायत को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर सकती है
  • इसके तहत पंचायत के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंच एवं सरपंच नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझें जाएंगे (अगले आम चुनाव तक)
  • संपत्ति एवं देनदारियाँ नगरपालिका को हस्तान्तरित (ट्रांसफर) कर दी जाएगी
  • कर वसूलने का अधिकार नगरपालिका को दिए जाएगा।

धारा 1 - 

• नाम - राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009
• प्रसार - छावनी क्षेत्रों को छोड़कर
• प्रारंभ - 15 सितम्बर 2009

धारा 2 - परिभाषाएं 

धारा 3 -  नगरपालिका का परिसीमन / Delimitation of Municipalities

धारा 4 - नगरपालिका बोर्ड अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हों - 

धारा 5 - नगरपालिका की स्थापना और निगमन (Establishment and incorporation of Municipality) -

धारा 6 - नगरपालिका की संरचना- (Composition of Municipality) 

धारा 7 - पदावधि (Term of office)

अध्याय - 1  प्रारम्भिक

धारा 1 - 

• नाम - राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009
• प्रसार - छावनी क्षेत्रों को छोड़कर
• प्रारंभ - 15 सितम्बर 2009

धारा 2 - परिभाषाएं 

• इनका अध्ययन जहां भी अध्याय में दिया गया होगा, वहां इनकी चर्चा करेंगे

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

कुल अध्याय - 17

कुल धाराएं - 344

कुल अनुसूची -06

राजपत्र में प्रकाशन - 11 सितंबर 2009

प्रवर्तन - 15 सितंबर 2009

धारा  20 - मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्त्तव्यों का भंग (Breach of official duty in connection with the preparation etc. of electoral rolls)

• यदि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या अन्य अधिकारी मतदाता सूची के संबंध में गलती का दोषी पाया जाता है तो उसे दण्डित किया जाएगा
• कारावास - 3 महीनें से 2 साल तक
• जुर्माना - 1 हजार से 2 हजार तक या दोनों
• सर्वप्रथम इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से की जाती है तत्पश्चात् ही न्यायालय हस्तक्षेप करता है।

धारा  20 - मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्त्तव्यों का भंग (Breach of official duty in connection with the preparation etc. of electoral rolls)

• यदि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या अन्य अधिकारी मतदाता सूची के संबंध में गलती का दोषी पाया जाता है तो उसे दण्डित किया जाएगा
• कारावास - 3 महीनें से 2 साल तक
• जुर्माना - 1 हजार से 2 हजार तक या दोनों
• सर्वप्रथम इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से की जाती है तत्पश्चात् ही न्यायालय हस्तक्षेप करता है।

धारा 15 - मिथ्या/झूठी घोषणा करना (Making false declaration)

धारा 16 - मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer)

धारा 17 - जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officers)

धारा 18 - स्थानीय अधिकारियों आदि के कर्मचारी उपलब्ध कराना (Staff of local authorities etc. To be made available)

धारा 19 - अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा

धारा  20 - मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्त्तव्यों का भंग (Breach of official duty in connection with the preparation etc. of electoral rolls)

धारा 17 - जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officers)

• राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है। एक जिले में 1 से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं एवं उनके क्षेत्रों का विभाजन किया जा सकता है। 
• ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में कार्य करेंगे
• इनका मुख्य कार्य समन्वय (कॉर्डिनेशन) एवं पर्यवेक्षण (Superuision) का है
• उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका के चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियाँ शामिल है
• ये राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गया अन्य कार्य करेंगे।

धारा 16 - मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer)

• मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत (पदाभिहित) होगा परन्तु राज्य सरकार से परामर्श आवश्यक है
• मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहेगा
• मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण, शुद्धि का पर्यवेक्षण किया जाता है
• मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इस एक्ट के अधीन सभी चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण कर सकता है।

धारा 15 - मिथ्या/झूठी घोषणा करना (Making false declaration)

• किसी व्यक्ति ने मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन, सुधार में किसी प्रविष्टि का समावेश या अपवर्जन (बहिष्करण) कराया एवं इसकी लिखित घोषणा की है। यदि यह असत्य हुई तो उस व्यक्ति को 1 साल का कारावास या 2 हजार रुपए का जुर्माना (अधिकतम 5 हजार) या दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 14 - मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए निरर्हताएं (Disqualifications for registration in an electoral roll)

• कोई भी व्यक्ति वार्ड की मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह-
  • भारत का नागरिक नहीं है
  • विकृतचित्त (अस्वस्थ दिमाग / पागल) है या जो सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित है
  • चुनावों में भ्रष्ट आचरण का दोषी या उस समय अन्य अपराध में दोषी होने से मतदान के अयोग्य हो
  • पंजीकरण के पश्चात अयोग्य होने पर मतदाता सूची से नाम तत्काल काट दिए जाता है लेकिन अयोग्यता समाप्ति पर जोड़ा जा सकता है।

धारा 13 - प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची (Electoral Roll for every ward)

• निवार्चक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशन में मतदाता सूची तैयार की जाएगी
• नोट- यह अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मनोनीत होगा परन्तु परामर्श राज्य सरकार देगी। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) सहायता हेतु 'सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' नियुक्त करेगी
• प्रत्येक व्यक्ति, जो 18 वर्ष से अधिक एवं वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो, वह मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है
• स्पष्टीकरण- ऐसा नहीं समझा जाएगा कि व्यक्ति वार्ड निवासी है यदि-
  • किसी वार्ड में घर पर कब्जा या स्वामित्व होने पर या
  • हॉस्पिटल, हॉटल, हॉस्टल में अतिथि के रूप में हो, या
  • यदि व्यक्ति अपने निवास स्थान से अस्थायी तौर पर दूर हो तो यह नहीं समझा जाएगा कि वह वार्ड का निवासी नहीं है
  • सांसद एवं विधायक, जहाँ रजिस्ट्रीकृत है वहाँ से दूर होने पर यह नहीं समझा जाएगा कि वह वार्ड के निवासी नहीं है
  • यदि कोई प्रश्न उठता है तो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार समाधान होगा
  • अर्हता की तारीख उस वर्ष जनवरी का प्रथम दिवस से होगा
• कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत होनें का हकदार नहीं है
• कोई भी व्यक्ति निर्वाचक या मतदाता सूची में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं है।

धारा 11 - नगरपालिका के लिए निर्वाचन (Election to the Municipality)

• राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा और निर्वाचक नामावली तैयार करवाएगा
• आम चुनाव कब होंगे-
  • पाँचवें साल में अवधि की समाप्ति से पूर्व होंगे
  • नगरपालिका का विघटन होने पर 6 माह के भीतर होंगे
  • यदि आखिरी के 6 महीनें में नगरपालिका का विघटन होता है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है
  • राज्य सरकार चुनाव आयोग को कर्मचारी (स्टाफ) उपलब्ध कराएगी।

धारा 6 - नगरपालिका की संरचना- (Composition of Municipality)

धारा 7 - पदावधि (Term of office)

धारा 8 - नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना (Municipal government to vest in Municipality) 

धारा 9 - वार्डों में विभाजन (Division into wards)

धारा 10 - वार्डों का अवधारण (Determination of wards)

धारा 11 - नगरपालिका के लिए निर्वाचन (Election to the Municipality)

धारा 12 - राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन (Delegation of functions of State Election Commission)

• आरक्षण - 
  • यदि नगर पालिका की कुल जनसंख्या में एससी+एसटी का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है तो वहाँ ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा (अधिक नहीं)
  • परंतु जहाँ एससी+एसटी की जनसंख्या 70 प्रतिशत से अधिक नहीं है वहाँ प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम 1 स्थान ओबीसी का आरक्षित होगा
  • एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षित स्थान (रिजर्व्ड सीट्स) में से आधे स्थान उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए होंगे
  • कुल सीटों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे
  • संविधान के अनुच्छेद-334 की अवधि की समाप्ति पर एससी, एसटी एवं ओबीसी के स्थानों का आरक्षण नहीं रहेगा
  • सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान वार्डों में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे

धारा 1 - 

• नाम - राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009
• प्रसार - छावनी क्षेत्रों को छोड़कर
• प्रारंभ - 15 सितम्बर 2009

धारा 6 - नगरपालिका की संरचना- (Composition of Municipality) 

• नगरपालिका की सीटें (वार्डों) प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाएंगी
• सदस्यों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी (न्यूनतम सदस्य- 13)

• मनोनीत सदस्य - 
  • नगरपालिका का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति या निर्वाचितों की संख्या का 10 प्रतिशत जो भी कम हो
  • ये सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते है
  • इन सदस्यों को सरकार कभी भी वापस बुला सकती है
  • राज्य सरकार जनगणना के आधार पर स्थानों की संख्या परिवर्तित कर सकती है परंतु इससे पदावधि में फर्क नहीं पड़ेगा
• सीटों का वर्गीकरण - 
  • सामान्य, महिला, एससी, एसटी एवं ओबीसी के रूप में होगा
• आरक्षण - 
  • यदि नगर पालिका की कुल जनसंख्या में एससी+एसटी का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है तो वहाँ ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा (अधिक नहीं)
  • परंतु जहाँ एससी+एसटी की जनसंख्या 70 प्रतिशत से अधिक नहीं है वहाँ प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम 1 स्थान ओबीसी का आरक्षित होगा
  • एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षित स्थान (रिजर्व्ड सीट्स) में से आधे स्थान उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए होंगे
  • कुल सीटों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे
  • संविधान के अनुच्छेद-334 की अवधि की समाप्ति पर एससी, एसटी एवं ओबीसी के स्थानों का आरक्षण नहीं रहेगा
  • सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान वार्डों में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे।

धारा 6 - नगरपालिका की संरचना- (Composition of Municipality) 

• नगरपालिका की सीटें (वार्डों) प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाएंगी
• सदस्यों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी (न्यूनतम सदस्य- 13)

धारा 6 - नगरपालिका की संरचना- (Composition of Municipality) 

• नगरपालिका की सीटें (वार्डों) प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाएंगी
• सदस्यों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी (न्यूनतम सदस्य- 13)

• मनोनीत सदस्य - 
  • नगरपालिका का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति या निर्वाचितों की संख्या का 10 प्रतिशत जो भी कम हो
  • ये सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते है
  • इन सदस्यों को सरकार कभी भी वापस बुला सकती है
  • राज्य सरकार जनगणना के आधार पर स्थानों की संख्या परिवर्तित कर सकती है परंतु इससे पदावधि में फर्क नहीं पड़ेगा
• सीटों का वर्गीकरण - 
  • सामान्य, महिला, एससी, एसटी एवं ओबीसी के रूप में होगा
• आरक्षण - 
  • यदि नगर पालिका की कुल जनसंख्या में एससी+एसटी का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है तो वहाँ ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा (अधिक नहीं)
  • परंतु जहाँ एससी+एसटी की जनसंख्या 70 प्रतिशत से अधिक नहीं है वहाँ प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम 1 स्थान ओबीसी का आरक्षित होगा
  • एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षित स्थान (रिजर्व्ड सीट्स) में से आधे स्थान उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए होंगे
  • कुल सीटों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे
  • संविधान के अनुच्छेद-334 की अवधि की समाप्ति पर एससी, एसटी एवं ओबीसी के स्थानों का आरक्षण नहीं रहेगा
  • सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान वार्डों में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे।

धारा 6 - नगरपालिका की संरचना- (Composition of Municipality) 

• नगरपालिका की सीटें (वार्डों) प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाएंगी
• सदस्यों की संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी (न्यूनतम सदस्य- 13)

• मनोनीत सदस्य - 
  • नगरपालिका का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति या निर्वाचितों की संख्या का 10 प्रतिशत जो भी कम हो
  • ये सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते है
  • इन सदस्यों को सरकार कभी भी वापस बुला सकती है
  • राज्य सरकार जनगणना के आधार पर स्थानों की संख्या परिवर्तित कर सकती है परंतु इससे पदावधि में फर्क नहीं पड़ेगा

मनोनीत सदस्यों की संख्या - 

• नगरपालिका बोर्ड - 06 सदस्य
• नगरपरिषद - 08 सदस्य
• नगर निगम - 12 सदस्य

धारा 49 - अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका के सभी अभिलेखों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है
2. यदि नगरपालिका या उसकी समिति की कोई कार्यवाही या संकल्प, अध्यक्ष का आदेश इस अधिनियम के असंगत हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी विधि के अनुसार नगरपालिक या समिति या अध्यक्ष को सलाह दे और उस टिप्पणी को अभिलिखित करे। यदि यह अधिनियम के अनुसार नहीं है तो 7 दिन के भीतर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजें।
3. यदि उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी कर्त्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उस हानि के लिए व्यक्तिशः जिम्मेदार होगा, उस हानि को उसी रीति से वसूल की जाएगी जिस प्रकार नगरपालिका बकाया वसूल की जाती है।
4. उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट का परीक्षण सरकार करेगी और अंतिम आदेश देगी जो नगरपालिका पर बाध्यकर होगा। यदि 30 दिन के भीतर आदेश पारित न हो तो ऐसा माना जाएगा कि टिप्पणी नहीं की गई।
5. अधिप्रमाणित करने का अधिकार केवल मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास होगा।
6. नगरपालिका को संबंधित एवं समस्त पत्राचार साधारणतया मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम से भेजा जाएगा किन्तु अध्यक्ष को भी भेजा जा सकता है। नगरपालिका की तरफ से जारी पत्राचार साधारणतया मुख्य नगरपालिका अधिकारी की मुहर व हस्ताक्षर से जारी होगा और अध्यक्ष की मुहर और हस्ताक्षर से भी जारी किया जा सकता है।

धारा 48 - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के कृत्य (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य)

• अध्यक्ष के निम्न कर्तव्य होंगे-
  • धारा- 58 के अधीन नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना।
  • समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
  • धारा-337(2) के अधीन कार्य संचालन करना।
  • वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी करना।
  • उपाध्यक्ष के वही कार्य होंगे, जो अध्यक्ष समय-समय पर प्रत्यायोजित करें।
  • अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसकी शक्ति का प्रयोग करता है।

धारा 45- मुख्य नगरपालिका कृत्य (Core municipal functions)

धारा 46 - अन्य नगरपालिका कृत्य (Other municipal functions)

धारा 47 - सरकार द्वारा समनुदेशित कृत्य / सरकार द्वारा सौपें गए कार्य (Functions assigned by the Government)

धारा 48 - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के कृत्य (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य)

धारा 49 - अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य

धारा 50 - कार्यभार सौंपना (Handing over charge)

धारा 41 - धारा 39 के अधीन हटाये गए सदस्यों की निर्योग्यता (Disability of members removed under section 39)