नगर पालिका अधिनियम 2009 अध्याय 11 MCQ (धारा 159 से 199 तक)

धारा 173 - परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय - वस्तु

• नगरपालिका क्षेत्र के एकीकृत विकास और विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए नगर पालिका नयी स्कीम बना सकेगी।
• इन योजनाओं में निम्न प्रावधान किए जा सकेंगे -
  • योजना में शामिल भूमि का नक्शा तैयार करना।
  • किसी भूमि को सड़क, पार्क, शॉपिंग सेन्टर, अस्पताल, आवास के लिए आरक्षित करना।
  • भूमि का उप-विभाजन किया जा सकता।
  • पूर्व निर्मित संरचना को हटाना ।
  • मार्गों का निर्माण करना।
  • जल-निकास, रोड लाइट, संचार आदि की व्यवस्था करना।
  • साफ- सफाई की व्यवस्था करना।
  • संपत्तियों का विक्रय या पट्टे पर देना।
  • धार्मिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय अभिरूचि की संपत्तियों का रख-रखाव करना।
  • दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर, एससी, एसटी आदि के लिए जमीन आरक्षित करना।
  • भवन निर्माण के लिए नियम बनाना।
• निम्नलिखित के संबंध में विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं -
  • प्रत्येक भू-खण्ड का क्षेत्र, स्वामित्व और समयावधि।
  • वह सीमा जिस तक भू-खण्डों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है।
  • लागत का वह भाग जो नगरपालिका द्वारा वहन किया जाएगा।
  • निचली, दलदली या अस्वास्थ्यकर भूमि में सुधार।

धारा 170 - अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्ततः हटाया जाना या रोकना

• यदि कोई विकास अस्थायी प्रकृति का है तो उसे 15 दिन का नोटिस देकर हटाने को कहा जा सकता है।
• खड़ी फसल को शीघ्रतः नहीं हटाया जा सकता, उसको 6 माह का समय दिए जाता है।

धारा 169 - अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति (Power to stop unauthorised development)

• यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो नगरपालिका संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर विकास रोकने को कह सकती हैं। यदि निर्माण नहीं रोका गया तो 5000 रुपए का जुर्माना, साथ में प्रतिदिन 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि निर्माण कार्य जारी रखा तो पुलिस सहायता से निर्माण स्थल से श्रमिकों को हटाया जा सकता है। यदि नगरपालिका को ऐसे विकास से रोकने से खर्चा हुआ तो उसकी भी वसूली की जा सकती है।

धारा 197 - मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना (Boarding to be set up during repairs, etc)

• किसी भी भवन के निर्माण, गिराने, मरम्मत करने आदि से किसी मार्ग में बाधा, खतरा एवं असुविधा होती है तो इसके लिए आवश्यक होर्डिंग लगाना अनिवार्य है
• इस उपबंध का उल्लंघन होने पर 1 हजार से 2 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। यदि यह उल्लंघन जारी रहता है तो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

धारा 190 - फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध

• भवन अनुज्ञा और संघर्ष समिति फुटपाथों की भिन्न-भिन्न न्यूनतम चौड़ाइयाँ ऐसे विनिर्दिष्ट करेगी कि किसी भी दशा में प्रत्येक तरफ की चौड़ाई डेढ मीटर से कम न होगी परंतु सार्वजनिक मार्ग के फुटपाथ के लिए एक से अधिक न्यूनतम चौड़ाइयाँ निर्दिष्ट की जा सकेगी।

धारा 190 - फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध

• भवन अनुज्ञा और संघर्ष समिति फुटपाथों की भिन्न-भिन्न न्यूनतम चौड़ाइयाँ ऐसे विनिर्दिष्ट करेगी कि किसी भी दशा में प्रत्येक तरफ की चौड़ाई डेढ मीटर से कम न होगी परंतु सार्वजनिक मार्ग के फुटपाथ के लिए एक से अधिक न्यूनतम चौड़ाइयाँ निर्दिष्ट की जा सकेगी।

धारा 189 - बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो सामग्री जमा किया जाएगा और न गड्डे खोदे जाएंगे

• नगरपालिका को लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग में गड्डा नहीं खोदेगा और ना ही पत्थर, ईंट जमा करेगा।
• जब नगरपालिका किसी व्यक्ति को ऐसी अनुमति दे दें तो वह व्यक्ति स्वयं के खर्चे पर ऐसे गड्डे की बाड़ लगवाएगा, घेराबंदी करायेगा और रात में उस पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करेगा।
• यदि कोई व्यक्ति उप धारा (1) के अधीन उल्लंघन करता है तो जुर्माना 1000 से 2000 रूपये तक होगा। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन 50 से 100 रूपये का जुर्माना लगेगा।

धारा 188 - मार्ग, नाली या परिसरों के निर्माण या मरम्मत के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी, किसी भी सार्वजनिक मार्ग, नगरपालिका नाली के निर्माण या मरम्मत के दौरान उसकी बाड़ लगवायेगा और सुरक्षित करवायेगा। वह किसी भी मार्ग को यातायात के लिए पूर्णतः या भागतः बन्द करेगा एवं जहाँ आवश्यक हो यातायात मोड़ उपलब्ध करायेगा।

धारा 187 - उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण (Temporary erection on streets during festivals)

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर सार्वजनिक स्थान के उपयोग के लिए फीस और शर्तों के साथ अनुज्ञा दे सकता है परंतु कोई भी अनुज्ञा नगरपालिका क्षेत्र में यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से परामर्श के बिना नहीं दी जाएगी।

धारा 186 - केन्द्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध (Special provision regarding streets belonging to Central or State Government)

• यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या कोई अन्य मार्ग जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन हो तो नगरपालिका ऐसे मार्गों के संबंध में कार्य करने की अनुमति केन्द्र या राज्य सरकार से लेगी।
• यदि कोई मार्ग या सड़क राज्य सरकार में निहित हो और नगरपालिका क्षेत्र से गुजरती है तो नगरपालिका के पास उस सड़क से कब्जा और अतिक्रमण हटाने की शक्ति होगी परंतु उसके रख-रखाव का जिम्मा राज्य सरकार का होगा।

धारा 178 - स्कीम का व्यपगत होना (Lapse of Scheme)

• यदि कोई अनुमोदित योजना प्रकाशन के दो वर्ष में नगरपालिका के द्वारा क्रियान्वयन नहीं कर पायी तो उसे व्यपगत समझा जाएगा।

धारा 177 - किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात् भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन (प्रतिबंध)

• किसी स्कीम की घोषणा के बाद कोई भी व्यक्ति बिना नगरपालिका अनुमति के भूमि के उपयोग एवं विकास नहीं कर सकता है।
• यदि कोई विकास, ग्राम पंचायत की आबादी सीमा में पंचायत की अनुमति से किया जाए और वह परियोजना से संगत हो तो किया जा सकता है।

धारा 174 - परियोजना और स्कीमों की तैयारी (Prepration of projects and scheme)

• नगरपालिका द्वारा किसी भी विकास क्षेत्र में प्रस्ताव पारित करके परियोजना बनाई जा सकती है।
• परियोजना की घोषणा के 30 दिन में राजपत्र में अधिसूचना देनी होगी।
• 1 वर्ष में नगरपालिका परियोजना तैयार करेगी।
• लोगों से आपत्तियाँ माँगी जाएगी, जिसके लिए 30 दिन का समय दिए जाएगा।
• आपत्तियों पर विचार करने के बाद योजना को अनुमोदित किया जाएगा।
• अन्तिम योजना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
• ऐसी भूमि जो नगरपालिका में निहित हो, जिस पर विकास के लिए किसी निर्माण या व्यक्ति को हटाने की आवश्यकता ना हो तो उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे।

धारा 171 - भूखण्ड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी (Sanction for sub-division of plot or layout of private street)

• नगरपालिका की अनुमति से उपविभाजन पुनर्गठन या निजी मार्ग निर्माण किया जा सकता है।
• राज्य सरकार के नियमों के अधीन नगरपालिका मंजूरी देने से मना कर सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
• मंजूरी के विरुद्ध निर्माण को नगरपालिका हटाने को कह सकेगी। अवमानना करने पर 5000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अवमानना जारी रहने पर 200 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

धारा 172 - उपगत व्यय की वसूली

• धारा-168, 169, 170,171 के अन्तर्गत किया कोई भी व्यय नगरपालिका भूमि के स्वामी से वसूल सकती है। तथा वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी 

धारा 167 - अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति (Penalty)

1. कोई व्यक्ति स्वप्रेरणा से या किसी अन्य की प्रेरणा से विकास प्रारम्भ करता है या दायित्व लेता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन करता है जो -
   • इस एक्ट के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है या मंजूर की गई अनुज्ञा के अनुसार नहीं है या विकास की अनुज्ञा के निरस्त (प्रतिसंहरण / Revoked) होने के बाद किया है या ऐसी अनुज्ञा के उल्लंघन में, जिसका सम्यक् रूप से उपान्तरण (modification) किया गया है।
   • दोषसिद्ध होने पर जुर्माना 5000 रुपए तक हो सकेगा और अपराध के जारी रहने पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
2. बिना अनुज्ञा के किसी भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है तो दोषसिद्धि पर 2000 रुपए तक का जुर्माना होगा, लेकिन अपराध जारी रहने पर 500 रुपए प्रत्येक दिवस के हिसाब से दण्डित होगा।

धारा 167 - अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति (Penalty)

1. कोई व्यक्ति स्वप्रेरणा से या किसी अन्य की प्रेरणा से विकास प्रारम्भ करता है या दायित्व लेता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन करता है जो -
   • इस एक्ट के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है या मंजूर की गई अनुज्ञा के अनुसार नहीं है या विकास की अनुज्ञा के निरस्त (प्रतिसंहरण / Revoked) होने के बाद किया है या ऐसी अनुज्ञा के उल्लंघन में, जिसका सम्यक् रूप से उपान्तरण (modification) किया गया है।
   • दोषसिद्ध होने पर जुर्माना 5000 रुपए तक हो सकेगा और अपराध के जारी रहने पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
2. बिना अनुज्ञा के किसी भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है तो दोषसिद्धि पर 2000 रुपए तक का जुर्माना होगा, लेकिन अपराध जारी रहने पर 500 रुपए प्रत्येक दिवस के हिसाब से दण्डित होगा।

धारा 166 - विकास क्षेत्रों की घोषणा (Decleration of Development Areas)

• धारा 161 के अधीन किसी योजना प्रवर्तन में आने के पश्चात् नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से और राजपत्र अधिसूचना द्वारा नगर में किसी भी क्षेत्र को 'विकास क्षेत्र घोषित' कर सकती है।
• उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख के पश्चात् कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भूमि का उपयोग आरम्भ, परिवर्तन एवं विकास कार्य नहीं करेगा।
• परन्तु निम्न के लिए कोई अनुज्ञा सूचना आवश्यक नहीं होगी-
  • 1. किसी भवन के रख-रखाव, सुधार, उसमें अन्य परिवर्तन जो भवन के आंतरिक भाग को प्रभावित करें न कि बाह्य स्वरूप को तात्विक रूप से प्रभावित करें।
  • 2. तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या निदेश के अनुपालन में किए जाने वाले संकर्मों के लिए उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नगरपालिका द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
• केन्द्र, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले ऐसे किन्हीं संकर्मों के लिए जो -
  • (क) किसी राजमार्ग, सड़क, लोकमार्ग के रख-रखाव, सुधार या इनकी सीमाओं के भीतर भूमि पर किए गए हो।
  • (ख) नाली, पाइप, केबल, टेलीफोन का निरीक्षण या मरम्मत के उद्देश्य के लिए।
• खेती करने के मामूली अनुक्रम में किए गए उत्खनन (कुओं सहित) के लिए हो -
• ऐसे किसी सड़क निर्माण के लिए, जो केवल कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि पर पहुँचने के लिए आशयित हो।
• उस भूमि के सामान्य उपयोग के लिए जिसका अस्थायी रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा हो।
• ऐसी भूमि के मामले में, जिसका उपयोग सामान्यतः एक प्रयोजन के लिए किया जाता है और यदा - कदा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है।

धारा 165 - योजना का पुनरीक्षण (Review of Plan)

• राज्य सरकार या नगरपालिका योजना के प्रवर्तन से 10 साल के भीतर योजना का पुनरीक्षण कर सकती है-

राज्य सरकार नगरपालिका को पुनरीक्षण का आदेश दे सकती है। नगरपालिका स्वप्रेरणा से भी कर सकेगी परन्तु नगरपालिका नागरिक सर्वेक्षण, यदि आवश्यक हो और विद्यमान भू - उपयोग मानचित्र तैयार करवाने के पश्चात् ही कर सकती है।

• योजना के पुनरीक्षण पर वैसे ही उपबंध लागू होंगे जैसे किसी योजना की तैयारी, प्रकाशन और मंजूरी के संबंध में लागू होते हैं।

धारा 161 - योजना के प्रवर्तन की तारीख (Date of operation of Plan)

• नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को यह योजना प्रवर्तन में आ जाएगी।

धारा 162 - योजना पश्चातवर्ती उपान्तरण / Subsequent modification of plans

• धारा-161 के अधीन योजना लागू (प्रवर्तन) होने के बाद उसमें उपांतरण (modification) राज्य सरकार की अनुमति से होगा, लेकिन मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन (तात्विक उपान्तरण) नहीं होगा तथा साथ में भूमि उपयोग की सीमा और जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन संभव नहीं है।
• उपांतरण (modification) से पूर्व नगरपालिका नोटिस निकालकर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करेगी, उस पर विचार करेगी जो नगरपालिका को प्राप्त हो।
• इसमें प्रत्येक उपांतरण (modification) राजपत्र में प्रकाशित होगा, उसके बाद ही प्रवर्तन में आएगा। इस धारा के अधीन उपान्तर, राज्य सरकार द्वारा ही अनुमोदन होगा।

धारा 160 - योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

• नगरपालिका सर्वप्रथम योजना का प्रारूप (Draft) तैयार करेगी।
• नगरपालिका प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व उस पर विचार करने के लिए निम्न सदस्यों से मिलकर बनी "एक सलाहकार समिति" गठित करेगी। जिसमें -
  • नगरपालिका के समस्त सदस्य
  • उद्योग, वाणिज्य, व्यापार संगमों के प्रतिनिधि।
  • नगर में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों से 6 प्रतिनिधि।
  • नगर में अवस्थित प्रमुख एनजीओ से 6 प्रतिनिधि।
  • नगर से कोई भी अन्य 6 नागरिक।
• सलाहकार समिति के विचार के पश्चात् नगरपालिका योजना को मंजूर करने के लिए राज्य सरकार को भेजेगी, राज्य सरकार अंतिम रूप से मंजूर करेगी।

मास्टर विकास योजना में शामिल -

1. यातायात और संचार जैसे - सड़क, राजमार्ग, रेल, नहरें, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, बस सेवा एवं उनका विकास शामिल है।
2. विद्युत और गैस को शामिल करते हुए जल प्रदाय, जल-निकास, मल- वहन, मल निस्तारण और अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ है।
3. प्राकृतिक दृश्यावली, शहरी वन, वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास।
4. ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रूचि और शैक्षिक मूल्य की वस्तुओं, आकृतियों, संरचनाओं एवं स्थानों का परिरक्षण।
5. भू-क्षरण का निरोध, वनीकरण, जलाभिमुख क्षेत्र, नदियों, नालियों, झीलों और जलाशयों का सुधार।
6. सिंचाई, जलप्रदाय और जल विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल तथा वायु प्रदूषण का निरोध।
7. शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएँ।
8. जिला व्यापार केन्द्र, अन्य शॉपिंग कॉम्पलेक्स, निर्यातोन्मुखी औद्योगिक क्षेत्र और क्लियरिंग हाउस, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, पशु मेले और बाजार।
9. खेलकूद और स्पोटर्स कॉम्पलेक्स ।
10. सांस्कृतिक कॉम्पलेक्स जैसे - नाट्यशाला, सिनेमाघर, स्टूडियो, आमोद - प्रमोद के केन्द्र, कॉफ्रेंस हॉल, कन्सर्ट हॉल, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम आदि।
11. पर्यटक कॉम्पलेक्स जिसमें होटल और मोटल, कार भाड़ा संबंधी सेवाएँ, संगठित टूर और ट्रेक सम्मिलित हैं।
12. खुले स्थानों, उद्यानों, मनोरंजन केन्द्रों, चिड़ियाघरों, नेचर - रिजर्व, पशु अभयारण्य, डेयरी और स्वास्थ्य रिसोर्ट और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण।
13. भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन, भूमि का साधारण वितरण और साधारण अवस्थित और वह सीमा, जिस तक भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक कृषि या वन के रूप में या खनिज निष्कर्षण के रूप में या अन्य उपयोग हेतु प्रयुक्त होगी।
14. उद्योग और जनसंख्या का स्थान परिवर्तन
15. आवासन
16. निचली, दलदली, अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना, उनका पुनरुद्धार करना या भूमियों को समतल करना।
17. विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुनः विकास और सुधार।

• मास्टर विकास योजना विभिन्न जोनों में विभाजित कर सकेगी, उनके विकास कार्य करेगी। विभिन्न जोनों के लिए जोन विकास योजनाएं तैयार की जा सकेगी। परन्तु नगरपालिका यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझें तो किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी।

धारा 159 - नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएँ तैयार करना

• नगरपालिका नगर के विकास और भूमि के सर्वोत्तम उपयोग हेतु नगर का विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी और मास्टन प्लान तथा अन्य योजना तैयार कराएगी। इसके लिए निम्न के साथ समन्वय बनाएगी - महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति ओर मुख्य नगर नियोजक के साथ 
• इसमें निम्नलिखित योजनाएँ होंगी -
  • 1. मास्टर विकास योजना - 20 वर्ष के लिए
  • 2. निष्पादन योजना - 5 वर्ष के लिए
  • 3. वार्षिक नगर कार्य योजना - 1 वर्ष के लिए

मास्टर विकास योजना में शामिल -

1. यातायात और संचार जैसे - सड़क, राजमार्ग, रेल, नहरें, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, बस सेवा एवं उनका विकास शामिल है।
2. विद्युत और गैस को शामिल करते हुए जल प्रदाय, जल-निकास, मल- वहन, मल निस्तारण और अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ है।
3. प्राकृतिक दृश्यावली, शहरी वन, वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास।
4. ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रूचि और शैक्षिक मूल्य की वस्तुओं, आकृतियों, संरचनाओं एवं स्थानों का परिरक्षण।
5. भू-क्षरण का निरोध, वनीकरण, जलाभिमुख क्षेत्र, नदियों, नालियों, झीलों और जलाशयों का सुधार।
6. सिंचाई, जलप्रदाय और जल विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल तथा वायु प्रदूषण का निरोध।
7. शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएँ।
8. जिला व्यापार केन्द्र, अन्य शॉपिंग कॉम्पलेक्स, निर्यातोन्मुखी औद्योगिक क्षेत्र और क्लियरिंग हाउस, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, पशु मेले और बाजार।
9. खेलकूद और स्पोटर्स कॉम्पलेक्स ।
10. सांस्कृतिक कॉम्पलेक्स जैसे - नाट्यशाला, सिनेमाघर, स्टूडियो, आमोद - प्रमोद के केन्द्र, कॉफ्रेंस हॉल, कन्सर्ट हॉल, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम आदि।
11. पर्यटक कॉम्पलेक्स जिसमें होटल और मोटल, कार भाड़ा संबंधी सेवाएँ, संगठित टूर और ट्रेक सम्मिलित हैं।
12. खुले स्थानों, उद्यानों, मनोरंजन केन्द्रों, चिड़ियाघरों, नेचर - रिजर्व, पशु अभयारण्य, डेयरी और स्वास्थ्य रिसोर्ट और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण।
13. भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन, भूमि का साधारण वितरण और साधारण अवस्थित और वह सीमा, जिस तक भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक कृषि या वन के रूप में या खनिज निष्कर्षण के रूप में या अन्य उपयोग हेतु प्रयुक्त होगी।
14. उद्योग और जनसंख्या का स्थान परिवर्तन
15. आवासन
16. निचली, दलदली, अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना, उनका पुनरुद्धार करना या भूमियों को समतल करना।
17. विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुनः विकास और सुधार।

• मास्टर विकास योजना विभिन्न जोनों में विभाजित कर सकेगी, उनके विकास कार्य करेगी। विभिन्न जोनों के लिए जोन विकास योजनाएं तैयार की जा सकेगी। परन्तु नगरपालिका यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझें तो किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी।

धारा 159 - नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएँ तैयार करना

• नगरपालिका नगर के विकास और भूमि के सर्वोत्तम उपयोग हेतु नगर का विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी और मास्टन प्लान तथा अन्य योजना तैयार कराएगी। इसके लिए निम्न के साथ समन्वय बनाएगी - महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति ओर मुख्य नगर नियोजक के साथ 
• इसमें निम्नलिखित योजनाएँ होंगी -
  • 1. मास्टर विकास योजना - 20 वर्ष के लिए
  • 2. निष्पादन योजना - 5 वर्ष के लिए
  • 3. वार्षिक नगर कार्य योजना - 1 वर्ष के लिए

मास्टर विकास योजना में शामिल -

1. यातायात और संचार जैसे - सड़क, राजमार्ग, रेल, नहरें, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, बस सेवा एवं उनका विकास शामिल है।
2. विद्युत और गैस को शामिल करते हुए जल प्रदाय, जल-निकास, मल- वहन, मल निस्तारण और अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ है।
3. प्राकृतिक दृश्यावली, शहरी वन, वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास।
4. ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रूचि और शैक्षिक मूल्य की वस्तुओं, आकृतियों, संरचनाओं एवं स्थानों का परिरक्षण।
5. भू-क्षरण का निरोध, वनीकरण, जलाभिमुख क्षेत्र, नदियों, नालियों, झीलों और जलाशयों का सुधार।
6. सिंचाई, जलप्रदाय और जल विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल तथा वायु प्रदूषण का निरोध।
7. शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएँ।
8. जिला व्यापार केन्द्र, अन्य शॉपिंग कॉम्पलेक्स, निर्यातोन्मुखी औद्योगिक क्षेत्र और क्लियरिंग हाउस, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, पशु मेले और बाजार।
9. खेलकूद और स्पोटर्स कॉम्पलेक्स ।
10. सांस्कृतिक कॉम्पलेक्स जैसे - नाट्यशाला, सिनेमाघर, स्टूडियो, आमोद - प्रमोद के केन्द्र, कॉफ्रेंस हॉल, कन्सर्ट हॉल, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम आदि।
11. पर्यटक कॉम्पलेक्स जिसमें होटल और मोटल, कार भाड़ा संबंधी सेवाएँ, संगठित टूर और ट्रेक सम्मिलित हैं।
12. खुले स्थानों, उद्यानों, मनोरंजन केन्द्रों, चिड़ियाघरों, नेचर - रिजर्व, पशु अभयारण्य, डेयरी और स्वास्थ्य रिसोर्ट और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण।
13. भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन, भूमि का साधारण वितरण और साधारण अवस्थित और वह सीमा, जिस तक भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक कृषि या वन के रूप में या खनिज निष्कर्षण के रूप में या अन्य उपयोग हेतु प्रयुक्त होगी।
14. उद्योग और जनसंख्या का स्थान परिवर्तन
15. आवासन
16. निचली, दलदली, अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना, उनका पुनरुद्धार करना या भूमियों को समतल करना।
17. विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुनः विकास और सुधार।

• मास्टर विकास योजना विभिन्न जोनों में विभाजित कर सकेगी, उनके विकास कार्य करेगी। विभिन्न जोनों के लिए जोन विकास योजनाएं तैयार की जा सकेगी। परन्तु नगरपालिका यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझें तो किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी।