भारतीय राजव्यवस्था MCQ विधायिका MCQ / TEST / QUIZ Last updated: 2024/12/05 at 10:43 PM rajexaminfo.com Share 0 Min Read SHARE 0 विधायिका MCQ टेस्ट देने के लिए 31 रु 7062409634 पर करने है उसके बाद इसी no. पर व्हाट्सप्प पर स्क्रीन शॉट भेज दीजिए आपको तुरंत पासवॉर्ड मिल जाएंगे आपको पेमेंट एक बार करनी है जीतने भी भविष्य मे टेस्ट आएंगे वो सब शामिल होंगे उसके बाद जीतने भी टेस्ट है वो खुल जाएंगे आप टेस्ट जितनी बार देना चाहे दे सकते है पासवॉर्ड अपने मित्र के साथ भी शेयर कर सकते हो धन्यवाद 1 / 59 निम्नलिखित ने से लोकसभा के बारे में सत्य कथन है ? (SSC EXAM) लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 545 है लोकसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टे्ट के नाम से जानते थे अनुच्छेद 81 - लोकसभा 1954 में लोकसभा नाम रखा गया था। इससे पहले नाम - हाउस ऑफ पीपल था अन्य नाम - लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन लोकसभा के सदस्य - अधिकतम सदस्यों - 552 निर्वाचित - 550 (राज्यो से 530 तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 20) मनोनीत - 02 (आंग्ल भारतीय) वर्तमान सदस्य - 543 निर्वाचित - 543 (राज्यो से 524 तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से) 104 वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। 2 / 59 निम्नलिखित में से कोनसा कथन सदस्यों के सदस्यता समाप्त होने के संबंध में सत्य कथन है ? (SSC EXAM) उपर्युक्त सभी कथन सही है यदि लोकसभा व राज्यसभा दोनो के लिए निर्वाचित होता है तो 28 दिन के अंदर एक स्थान से रिक्त करना होगा यदि कोई सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि लोकसभा की 02 सीटों पर निर्वाचित हो जाता है तो 10 दिन के अंदर एक स्थान से रिक्त करना होगा अनुच्छेद 101 - स्थानों की रिक्त होना यदि लोकसभा व राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो 10 दिन के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना होगा अन्यथा उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का सदस्य है तथा बाद में दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता है तो पहले वाले सदन की उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की 02 सीटों से निर्वाचित होता है तो 14 दिन के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना होगा अन्यथा उसके दोनों स्थान रिक्त हो जाएंगे यदि कोई व्यक्ति संसद (लोकसभा) व राज्य विधानसभा दोनो के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर एक स्थान रिक्त करना होगा अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि कोई सांसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी ससंद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि न्यायालय किसी सदस्य के चुनाव को रद्द घोषित कर दे तो सदस्य की संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहें तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि कोई सांसद अध्यक्ष या सभापति को अपना त्यागपत्र दे दे तो उसकी ससंद सदस्यता समाप्त हो जाएगी दल-बदल का दोषी होने पर सदस्यता समाप्त 3 / 59 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 का संबंध किससे है ? (SSC EXAM) परिसीमन आयोग संसद के सत्र राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 82 - परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का भी परिसीमन करता है (अनुच्छेद -170 = राज्यों की में परिसीमन) इसके अनुसार संसद परिसीमन आयोग अधिनियम बनाता है। केन्द्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को लोक सभा और विधानसभा के पटल पर रखा जाता है किन्तु परिवर्तन नहीं कर सकते हैं अब तक 04 परिसीमन आयोग का गठन • किया गया है (1952,1962, 1973, 2002) 4 / 59 विश्वास प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन है ? (SSC EXAM) यह पारित नही होता तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए यह बहुमत सिद्ध करनें के लिए पेश करते यह सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव - लोकसभा में सता पक्ष के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया जाता है यदि यह पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है सामान्यत गठबंधन की सरकार में इसकी आवश्यकता पड़ती है। 5 / 59 निम्नलिखित में समितियो में से कौनसी एक अस्थायी समिति है ? (SSC EXAM) प्रवर समिति कार्य मंत्रणा समिति लोक उपक्रम समिति लोकलेखा समिति A स्थायी समितिया प्राक्कलन समिति / Estimate - लोक लेखा समिति - सार्वजनिक उपक्रम समिति / Public Undertaking Committee - कार्यमंत्रणा समिति - विभागीय स्थायी समितियां - 6 / 59 एक विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लोकसभा भंग जो जाती है ? (SSC EXAM) विधेयक लोकसभा में विचाराधीन होतो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा सभी सत्य कथन है यदि विधेयक पहले राज्यसभा में विचाराधीन है तो विधेयक समाप्त नही होगा विधेयक यदि लोकसभा से पारित ओर राज्यसभा में विचाराधीन हो तो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा लोकसभा के भंग होने पर विधेयक पर प्रभाव - यदि विधेयक लोकसभा के सम्पर्क में आया हुआ है तो वह लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाएगा यदि कोई विधेयक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के सम्पर्क में आया हुआ है तो वह समाप्त नहीं होगा । उदाहरण - यदि कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है और लोकसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के भंग होने के साथ ही विधेयक समाप्त हो जाएगा यदि विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के भंग होने के साथ विधेयक समाप्त हो जाएगा यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है और उस पर अभी विचार चल रहा है या विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। NOTE लोकसभा - अपवित्र, राष्ट्रपति - पवित्र 7 / 59 चौथे परिसीमन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया (SSC EXAM) विमल हंसमुख पटेल हर्बर्ट बाइकर जस्टिस कुलदीप इब्राहिम लाहौरी 87 वा संविधान संशोधन चौथा परिसीमन आयोग 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना के आकंडों का प्रयोग करेगा। 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष जस्टिस कुलदीप थे। इस आयोग ने 2008 में अपनी सिफारिशे थी। इसने 22 राज्यो व 2 केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए परिसीमन किया निम्न राज्यों में परिसीमन नहीं किया गया जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैण्ड, मणिपुर वर्तमान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः 84 व 47 है राजस्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमश: 4 तथा 3 है। 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया जिसने 2022 में अपनी अनुशंसाएं दी है। 8 / 59 भारत मे पहली बार संसदीय समितियों का गठन किया गया ? (SSC EXAM) 1967 1921 1919 1935 संसदीय समितियां संसदीय समितियों का उद्भव ब्रिटेन में हुआ किन्तु वर्तमान में इनका प्रयोग अमेरिका में ज्यादा किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 से भारत में संसदीय समितियो का आरम्भ हुआ 1921 में पहली बार संसदीय समितियों का गठन किया गया संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है स्थायी समिति अस्थायी समिति / तदर्थ संसदीय समितियों में कोरम हेतु 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 9 / 59 संसद में सदन का नेता कौन होता है ? (SSC EXAM) लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सदन का नेता - प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता होता है। दूसरे सदन में प्रधानमंत्री किसी मंत्री को सदन का नेता घोषित करता है। 10 / 59 व्हिप का मुख्य कार्य होता है ? (SSC EXAM) चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग को सलाह देना सदन के अध्यक्ष का चुनाव उपर्युक्त सभी कार्य सदन के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना whip / सचेतक प्रत्येक राजनीतिक दल सदन में अपना एक व्हिप नियुक्त करता है यह उस सदन के सदस्यो के व्यवहार को नियंत्रण करता है दल के सदस्यों को सदन में व्हिप के निर्देशों का पालन करना होता है यदि कोई सदस्य व्हिप के निर्देशो का पालन नहीं करता है तथा राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता है तो सदस्य को दल-बदल का दोषी माना जाता है गुप्त मतदान में व्हिप जारी नहीं किया जाता है (राष्ट्रपति चुनाव) 11 / 59 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा नई संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया ? (SSC EXAM) 2018 2014 2020 2022 नई संसद भवन आकार - त्रिभुजाकार शिलान्यास - प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसम्बर 2020 को कम्पनी - टाटा फ्रेजेक्स्ट्स लिमिटेड वास्तुकार - विमल हंसमुख पटेल इसे सेंट्रल विस्टा के नाम से भी जाना जाता है पुरानी संसद भवन वास्तुकार - एडवर्ड लूट्यन्स व हर्बर्ट बैकर 12 / 59 निम्नलिखित में से कौनसा कथन धन विधेयक के बारे में सत्य है ? (SSC EXAM) उपर्युक्त सभी कथन सत्य है राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नही लौटा सकता कोई विधेयक धन विधेयक है या नही इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है धनविधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते अनुच्छेद 109 - धन विधेयक की प्रक्रिया A प्रस्ताव पेश करने के मामले में - केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता यह केवल सरकारी सदस्य विधेयक हो सकता है। B लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तथा इसका निर्णय अन्तिम होता है। C राज्यसभा के मामले में राज्यसभा धन विधेयक को नकार या संशोधित नहीं कर सकती है वह केवल इसे अधिकतम 14 दिनो के लिए रोक सकती है राज्यसभा धन विधेयक पर सुझाव दे सकती है लेकिन यह सुझाव बाध्यकारी नहीं। D राष्ट्रपति के सन्दर्भ में - राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। 13 / 59 निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए (SSC EXAM) अनुच्छेद 107 - विधेयक पेश करने से संबंधित अनुच्छेद 108 - सयुंक्त बैठक अनुच्छेद 106 - वेतन व भत्ते उपयुक्त सभी सही है अनुच्छेद 106 - संसद सदस्यों के वेतन-भत्ते अनुच्छेद 107 - विधेयक को पेश करने एवं पारित करने संबंधी प्रावधान - अनुच्छेद 108 - “संयुक्त बैठक” अनुच्छेद 109 - धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 110 - धन विधेयक की परिभाषा 14 / 59 भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 115 में उल्लेखित अनुपूरक अनुदान का संबंध है ? (SSC EXAM) किसी सेवा के लिए आवंटित राशि कम पड़ जाए तो धन की आवश्यकता उपर्युक्त सभी कोई नई सेवा जिसका बजट में उल्लेख नही उसके लिए धन की आवश्यकता किसी सेवा पर आंवटित राशि से अधिक धन खर्च कर दिया अनुच्छेद 115 - अनुपूरक अनुदान - यदि किसी सेवा के लिए बजट में आंवटित राशी अपर्याप्त हो अर्थात् उस सेवा के लिए धन कम पड़ जाए तो अधिक धन प्राप्त करने के लिए अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है अतिरिक्त अनुदान - कोई नई सेवा जिसका बजट में उल्लेख नहीं था किन्तु उसी वर्ष में सरकार को उसके लिए धन की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाता है अधिक अनुदान - यदि किसी वित वर्ष में दौरान सरकार किसी सेवा पर बजट में आवंटित की गई धनराशि से अधिक व्यय करती है तो अगले वित्त वर्ष में अधिक अनुदान पेश किया जाता है इसे पेश करने हेतु राष्ट्रपति के साथ लोक लेखा समिति की पूर्वानुमति की भी आवश्यकता होती है। NOTE - सभी अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। 15 / 59 लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सही कथन का चयन कीजिए (SSC EXAM) लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है अध्यक्ष का चयन सदस्य अपने मे से ही करते अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 2 महीने के नोटिस के बाद ही पेश किया जाता हटाने के प्रस्ताव के चर्चा के समय अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी हो सकता है अध्यक्ष का निर्वाचन- लोकसभा सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन √ करते है। (चयन √√) अध्यक्ष का कार्यकाल -लोकभा के भंग होने पर अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक तक वह अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया हटाने का प्रस्ताव 14 दिन के नोटिस के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है तथा यह प्रस्ताव लोकसभा में तत्कालीन सदस्यो के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित होना चाहिए अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है वह सामान्य मत दे सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता ब्रिटेन में स्पीकर निर्वाचित होने के बाद अपने दल से त्यागपत्र दे सकता है। 16 / 59 सभापति व उपसभापति दोनो की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है (SSC EXAM) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पैनल के सदस्य राज्यसभा का उपसभापति - निर्वाचन व हटाने की प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समान होती है। यह सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठको की अध्यक्षता करता है। जब यह बैठको की अध्यक्षता करता है तो इसके पास वही शक्तियां होती है जो सभापति के पास होती है सदस्यो का पैनल राज्यसभा द्वारा यह पैनल तैयार किया जाता है। लोकसभा की भाँति पैनल में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल के सदस्य बैठको की अध्यक्षता करता है ★ यदि सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अस्थाई सभापति नियुक्त करता है। 17 / 59 निम्नलिखित में से लोकसभा की विशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में सत्य कथन है ? (SSC EXAM) बजट व कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए जाते सयुंक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद सामुहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती उपरोक्त सभी कथन सत्य है लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां - मंत्रिपरिषद सामुहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किये जाते है विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव निदा प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव बजट प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के अनुदान लोकसभा में पेश किये जाते है अनुदान की मांगे लोकसभा में पेश की जाती कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाएगा नीतिगत कटौती मितव्ययिता कटौती सांकेतिक कटौती धन विधेयक / वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकती है (साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके) संख्या बल के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा अधिक प्रभावी होती है। संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों का प्रयोग किया जाता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 18 / 59 राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है ? (SSC EXAM) 245 240 250 545 अनुच्छेद 80 - राज्यसभा राज्यसभा नाम 1954 में रखा गया पहले इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेटस था अन्य नाम उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन, प्रबुद्ध सदन राज्य में सदस्य अधिकतम सदस्य - 250 निर्वाचित - 238 मनोनीत - 12 (विज्ञान, कला, साहित्य, समाजसेवा) वर्तमान सदस्य - 245 निर्वाचित - 233 राज्यो से - 225 केंद्र शासित प्रदेशों से - 08 04 - जम्मु कश्मीर 03 - दिल्ली 01 - पुडुचेरी मनोनीत - 12 19 / 59 निम्नलिखित में से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है ? (SSC EXAM) प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप दोनों मनोनीत किये जाते लोकसभा के सदस्यो का निर्वाचन - प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है इसके लिए देश को 543_लोकसमा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रो का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है निर्वाचन पद्धति - अग्रेता ही विजेता 20 / 59 निम्नलिखित में से परिसीमन आयोग के बारे में सत्य कथन है ? (SSC EXAM) राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है वर्तमान तक 04 परिसीमन आयोग का गठन किया गया परिसीमन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 80 में वर्णीत है परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है इसके अनुसार संसद परिसीमन आयोग अधिनियम बनाता है। केन्द्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को लोक सभा और विधानसभा के पटल पर रखा जाता है किन्तु परिवर्तन नहीं कर सकते हैं अब तक 04 परिसीमन आयोग का गठन • किया गया है (1952,1962, 1973, 2002) परिसीमन आयोग की संरचना अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त 21 / 59 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 का संबंध है ? (SSC EXAM) संसद के सत्र मंत्री व महान्यायवादी सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 88 - मंत्री व महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते है तथा संसदीय समितियो की कार्यवाही में भी भाग ले सकते है जिनमे वे सदस्य के रूप में नामित हैं लेकिन इस आधार पर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। 22 / 59 निम्नलिखित में से राज्यसभा के बारे में असत्य कथन है ? (SSC EXAM) राज्यसभा में राज्यो को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यसभा में सभी राज्यो को समान प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते है राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य - उत्तरप्रदेश से सर्वाधिक उत्तरप्रदेश से - 31 प्रतिनिधि राजस्थान से - 10 प्रतिनिधि 08 राज्यो से 1-1 प्रतिनिधि आते है 06 (मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा) 02 (सिक्कीम, गोआ) हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से 3-3 प्रतिनिधि आते है राज्यसभा हमारे परिसंघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन राज्यसभा में राज्यो को समान प्रतिनिधित्व नही दिया गया जैसे कि अमेरिका में राज्यो को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया जबकि अमेरिका में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। वहाँ पर कुल 50 राज्य है तथा सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि निर्वाचित होते है अतः सीनेट में कुल सदस्य 100 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह भंग नहीं होती है तथा प्रति 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते है तथा इनके स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव होता है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष (संविधान में उल्लेखित नहीं) राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन - अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है निर्वाचक मंडल - राज्य विधानसभा के सदस्य (एमएलए) निर्वाचन पद्धति - आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा 23 / 59 प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है ? (SSC EXAM) राष्ट्रपति राज्यसभा सभापति चुनाव आयोग लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति उनमें से वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है (फ्रांसीसी परम्परा) 17 वी लोकसभा (2019) - डा वीरेन्द्र कुमार 16 वी लोकसभा (2014) – कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर के 02 कार्य है सभी सदस्यों को शपथ दिलाना अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता - राष्ट्रपति (सदस्य के रूप में) अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 24 / 59 निम्नलिखित में से कौनसा कथन राज्यसभा के बारे में सत्य कथन है ? (SSC EXAM) राजयसभा को भंग किया जा सकता है सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है राज्यसभा में प्रति 02 वर्ष पश्चात कुछ सदस्य सेवानिवृत होते है राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह भंग नहीं होती है तथा प्रति 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते है तथा इनके स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव होता है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष (संविधान में उल्लेखित नहीं) राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन - अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है निर्वाचक मंडल - राज्य विधानसभा के सदस्य (एमएलए) निर्वाचन पद्धति - आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा 25 / 59 भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद अपने कार्यो के संचालन के लिए नियम बना सकती है किस अनुच्छेद में उल्लेख है ? (SSC EXAM) 115 123 116 118 अनुच्छेद 118 - ससंद अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए स्वयं नियम बना सकती है। अनुच्छेद 114 - विनियोग विधेयक अनुच्छेद 113 - अनुदान की मांगे अनुच्छेद 123 - राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 26 / 59 अनुच्छेद 111 के अंतर्गत क्या शामिल है ? (SSC EXAM) धनविधेयक विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति सयुंक्त बैठक बजट अनुच्छेद 111- “विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति” कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास 03 विकल्प होते है सहमति देना सहमति रोकना पुनर्विचार के लिए वापस भेजना (धन विधेयक के अलावा) 27 / 59 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सांसदों की अयोग्यताएं का उल्लेख है ? (SSC EXAM) 100 101 103 102 अनुच्छेद 101 - स्थानों की रिक्त होना अनुच्छेद 102 - सांसदों की अयोग्यताए अनुच्छेद 103 - राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता का निर्णय करता है। (चुनाव आयोग की सलाह से) अनुच्छेद 104 - 500 से जुर्माना प्रतिदिन (यदि कोई व्यक्ति संसद के का सदस्य नहीं है तथा संसद की कार्यवाही में भाग लेता है) अनुच्छेद 100 - गणपूर्ति / कोरम 28 / 59 राज्यसभा का सभापति होता है ? (SSC EXAM) CAG राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यसभा के सभापति - उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है शक्तिया - लोकसभा अध्यक्ष के समान अपवाद - धन विधेयक संबंधी शक्ति संयुक्त बैठक संबंधी शक्ति संसदीय प्रतिनिधि दल के नेतृत्व संबंधी शक्ति 29 / 59 भारत मे किचन कैबिनेट संबंधित शब्दावली का सही अर्थ है ? (SSC EXAM) यह विपक्षी दलों के द्वारा बनाया जाता चुनावो में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नही मिलता है प्रधानमंत्री व मुख्य सलाहकार शामिल होते नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का सत्र बुलाना छाया मंत्रिमंडल / शैडो केबिनेट यह ब्रिटेन की परम्परा है। ब्रिटेन में विपक्षी दलों के द्वारा छाया कैबिनेट की घोषणा की जाती है ताकि जनता वास्तविक कैबिनेट और शैडो कैबिनेट के बीच तुलना कर सके सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न करने के लिए छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है। किचन कैबिनेट - प्रधानमंत्री तथा उसके मुख्य सलाहकार किचन कैबिनेट कहलाते है यह एक अनौपचारिक शब्द है जो प्रायः मीडिया द्वारा प्रयोग किया जाता है गैर मंत्री भी इसके सदस्य हो सकते है। 30 / 59 निंदा प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन पहचानिए ? (SSC EXAM) यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है इसमे निंदा का कारण बताना आवश्यक नही है यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता इसमे 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है निंदा का प्रस्ताव - केवल लोकसभा में विपक्ष द्वारा 50 सदस्यो के समर्थन से निदा का कारण बताना होता है। निदा प्रस्ताव पारित होने पर मत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है यह मंत्रि विशेष या मंत्रियों के समूह या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जाता है 31 / 59 निम्नलिखित में से किसको विशेष अभिभाषण का अधिकार प्राप्त है (SSC EXAM) राज्यसभा सभापति लोकसभा अध्यक्ष नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 - राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 87 - राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति दोनों सदनों में समवेत रूप से बैठाकर अभिभाषण दे सकता है लोकसभा के आम चुनावो के बाद पहले सत्र में तथा प्रति वर्ष पहले सत्र में 32 / 59 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का संबंध राज्यसभा से है ? (SSC EXAM) 81 79 80 82 विधायिका Legislature. अनुच्छेद 79-123 अनुच्छेद 79 - संसद (राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा) अनुच्छेद 80 - राज्यसभा अनुच्छेद 81 - लोकसभा अनुच्छेद 82 - परिसीमन आयोग 33 / 59 संसद के सदस्यों के अधिकार के रूप में - (SSC EXAM) संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है जो न्यायालय में वाद योग्य नही है सदस्यों को 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नही कर सकते उपर्युक्त सभी कथन सत्य है सदस्य सत्र के समय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मना कर सकते है ⇒ व्यक्तिगत विशेषाधिकार (सांसदों के) उन्हें संसद सत्र के दौरान, सत्र से 40 दिन पूर्व तथा सत्र के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है (केवल सिविल मामलों में) उन्हें ससंद में भाषण देने की स्वतंत्रता है जो किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त है संसद के सत्र के समय सदस्य न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते है। 34 / 59 लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ? (SSC EXAM) राज्यसभा सभापति लोकसभा उपाध्यक्ष सदस्यों का पैनल प्रोटेम स्पीकर लोकसभा - उपाध्यक्ष निर्वाचन एवं हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष के समान कार्यकाल - लोकसभा भंग होने तक कार्य - यह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है जब यह अध्यक्षता करता है तो इसके पास वही शक्तियां होती है जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है जब भी यह किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो वह उसका अध्यक्ष होता है 10 सदस्यो का पैनल - लोकसभा के सदस्य यह पैनल बनाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में पैनल के सदस्य बैठको की अध्यक्षता करता है ★ यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनो पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 35 / 59 भारतीय संविधान के अंतर्गत अतारांकित प्रश्न की प्रकृति होती है ? (SSC EXAM) लिखित ओर मौखिक दोनो नही लिखित मौखिक ⇒ प्रश्नो के प्रकार तारांकित प्रश्न - प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते है। इसमे अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रतिदिन - लोकसभा में 20 प्रश्न राज्यसमा में 15 प्रश्न अतारांकित प्रश्न - वे प्रश्न जिनका उतर लिखित रूप में दिया जाता है। इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते प्रतिदिन - लोकसभा में 230 +25 प्रश्न राज्यसभा में 160 प्रश्न एक सासंद अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकता है अल्प सूचना प्रश्न - यदि कोई प्रश्न 10 दिन से कम के नोटिस पर पूछा जाता अत्यावश्यक मामलो में यह प्रश्न पूछा जाता है। मंत्री की सहमति के बाद इस प्रकार के प्रश्न स्वीकार किए जाते है। लोकसभा में 1 प्रश्न राज्यसभा में 1 प्रश्न 36 / 59 भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदो को सही से सुमेलित कीजिए ? (SSC EXAM) अनुच्छेद 105 - सांसदों, संसदीय समितियों एवं सदन के विशेषाधिकार उपर्युक्त सभी सही है अनुच्छेद 103 - राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यताएं का निर्णय करता अनुच्छेद 104 - संसद का सदस्य नही एवं कार्यवाही में भाग लेने पर जुर्माना अनुच्छेद 102 - सांसदों की अयोग्यताए अनुच्छेद 103 - राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता का निर्णय करता है। (चुनाव आयोग की सलाह से) अनुच्छेद 104 - 500 से जुर्माना प्रतिदिन (यदि कोई व्यक्ति संसद के का सदस्य नहीं है तथा संसद की कार्यवाही में भाग लेता है) अनुच्छेद 105 सांसद, संसदीय समितियों, सदन के विशेषाधिकार अनुच्छेद 106 - संसद सदस्यों के वेतन-भत्ते 37 / 59 संसदीय समितियों के बारे में सत्य कथन है ? (SSC EXAM) सभी कथन सत्य कार्य विभाजन पर अधारित है विशेषज्ञता को प्रोत्साहन गोपनीय रखने में सहायक ⇒ संसदीय समितियों का महत्व यह कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है संसद के पास कार्य अधिक होते है जबकि समय का अभाव होता है अत: विभिन्न कार्यों को समितियों में बाट दिया जाता है जिससे कम समय में अधिक कार्य होता है। विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलता है। क्योकि विषय विशेष के विशेषज्ञों को ही उस समिति में सदस्य बनाया जाता है गोपनीयता रखने में सहायक- ससंद को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक संवेदनशील मुझे पर निर्णय लेना होता है जिन पर खुले सदन में चर्चा नहीं की जा सकती इसलिए गोपनीयता को बनाए रखने हेतु संसदीय समितियो इन पर विचार करती है संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण बढ़ता है यह लोकसभा व राज्यसभा के मध्य सहयोग व सामंजस्य को बढावा देती है क्योकि अनेक समितियों में लोकसभा व राज्यसभा दोनो के सदस्य होते है सता पक्ष व विपक्ष के मध्य सहयोग व सामंजस्य को बढ़ावा देती है क्योकि इन समितियों में सता पक्ष व विपक्ष दोनों के सदस्य होते है। 38 / 59 लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है ? (SSC EXAM) 96 93 91 89 राज्यसभा लोकसभा अनुच्छेद 89 - सभापति - पदेन उपराष्ट्रपति उपसभापति - निर्वाचन अनुच्छेद 93 - अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन अनुच्छेद 90 - उपसभापति का कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 94 - अध्यक्ष व उपाध्यक्ष - कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 91 - सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापति, यदि उपसभापति अनुपस्थित हो तो पैनल में से यदि दोनों पद रिक्त - तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता अनुच्छेद 95 - यदि अध्यक्ष अनुपस्थित तो उपाध्यक्ष, यदि उपाध्यक्ष अनुपस्थित तो पैनल में से यदि दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता अनुच्छेद 91 - पीठासीन अधिकारी नही होगा अनुच्छेद 96 - पीठासीन अधिकारी नही होगा 39 / 59 राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है ? (SSC EXAM) अनुच्छेद 122 अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 121 अनुच्छेद 120 अनुच्छेद 120 - संसद में प्रयोग ली जाने वाली भाषा हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है किन्तु अध्यक्ष व सभापति की अनुमति से अन्य भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है अनुच्छेद 121- संसद में किसी न्यायाधीश के व्यवहार पर चर्चा तथा टिप्पणी नहीं की जा सकती है अर्थात् संसद न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है किंतु किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के समय चर्चा की जा सकती है। अनुच्छेद 122 - न्यायालय सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 123 - राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 40 / 59 निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए (SSC EXAM) अनुच्छेद 98 - सचिवालय सभी सही है अनुच्छेद 100 - गणपूर्ति अनुच्छेद 97 - वेतन व भत्ते अनुच्छेद 97 - लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति ओर उपसभापति के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 98 - राज्यसभा तथा लोकसभा के पृथक पृथक सचिवालय होंगे। अनुच्छेद 99 - सांसदों को शपथ लेना आवश्यक है ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि (प्रोटेम स्पीकर) के समक्ष अनुसूची 3rd के प्रारूप के अनुसार शपथ लेंगे। अनुच्छेद 100 - गणपूर्ति / कोरम सविधान के प्रावधान अनुसार गणपूर्ति हेतु 10% सदस्य होने चाहिए लोकसभा व राज्यसभा के नियमानुसार गणपूर्ति हेतु एक तिहाई सदस्य होने चाहिए । 41 / 59 भारतीय संविधान के अंर्तगत लेखानुदान का संबंध किससे है ? (SSC EXAM) यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है अप्रैल ओर मई माह के खर्चो को पूरा करने हेतु यदि सरकार का कार्यकाल कम बचा है तो वह अगली सरकार के लिए बजट छोड़ती ऐसी सेवा जिसका बजट में प्रावधान नही है उसके लिए धन की आवश्यकता अनुच्छेद 116 - लेखानुदान - बजट की प्रक्रिया मई माह तक पूरी होती है जबकि नया वित वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होता है तो इस अवधि (अप्रैल + मई) के खर्चो को पूरा करने के लिए लेखानुदान पेश किया जाता है प्रत्यायानुदान - यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है तो आवश्यकताओं के कारणों का उल्लेख किए बिना यह अनुदान पेश किया जाता है (राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से) अपवादानुदान - ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में प्रावधान नहीं और सरकार को धन की आवश्यकता होती है या सरकार की किसी अपवादस्वरूप आवश्यकता के लिए यह अनुदान पेश किया जाता है (इस हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती) अंतरिम बजट - यदि सरकार का कार्यकाल कम बचा है तो इस स्थिति में अंतरिम बजट पेश किया जाता है ताकि मुख्य बजट अगली निर्वाचित सरकार पेश कर सके। यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। 42 / 59 संसद के सामुहिक अधिकार के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए ? (SSC EXAM) उपर्युक्त सभी सही है संसद बाहरी लोगों को दंड भी दे सकती है संसद अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है सदन को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित एवं प्रकाशित से रोकने का अधिकार है अनुच्छेद 105 सांसद, संसदीय समितियों, सदन के विशेषाधिकार सामुहिक विशेषाधिकार- दोनों सदनों के संबंध में सदन को अपनी कार्यवाही, रिपोर्ट, वाद-विवाद को प्रकाशित करने तथा अन्य को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। 44 वा संविधान संशोधन 1978 ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही के सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनस्थापित किया किन्तु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है (अनुच्छेद 361A) यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है संसद अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलो में निर्णय हेतु नियम बना सकती है यह सदस्यों के साथ- साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारो के हनन या सदन की अवमानना करने पर निदित, चेतावनी या कारावास द्वारा दण्ड दे सकती है (सदस्यो के मामलों में बर्खास्ती या निष्कासन भी) इसे किसी सदस्य की बंदी, निरुद्ध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी, तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति व संबंधित पेपर और रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। सदन परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति (सदस्य या बाहरी) बंदी नहीं बनाया जा सकता है और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही (सिविल व आपराधिक) की जा सकती है न्यायालय सदन व इसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ⇒ व्यक्तिगत विशेषाधिकार (सांसदों के) उन्हें संसद सत्र के दौरान, सत्र से 40 दिन पूर्व तथा सत्र के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है (केवल सिविल मामलों में) उन्हें ससंद में भाषण देने की स्वतंत्रता है जो किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त है संसद के सत्र के समय सदस्य न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते है। 43 / 59 लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है ?(SSC EXAM) 12 2 4 7 लोकसभा के सदस्य - अधिकतम सदस्यों - 552 निर्वाचित - 550 (राज्यो से 530 तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 20) मनोनीत - 02 (आंग्ल भारतीय) वर्तमान सदस्य - 543 निर्वाचित - 543 (राज्यो से 524 तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से) 104 वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। लोकसभा सदस्य - राज्यो से 524 केंद्र शासित प्रदेशों से - 19 नागालैंड -1 लद्दाख - 1 मिजोरम - 1 जम्मू कश्मीर - 5 सिक्किम - 1 दिल्ली - 7 गोवा - 2 दमन दीव दादर नागर हवेली - 2 अरुणाचल प्रदेश - 2 अन्य प्रत्येक से - 1 मेघालय - 2 मणिपुरी - 2 त्रिपुरा - 2 राजस्थान - 25 उत्तरप्रदेश - 80 44 / 59 लोकसभा अध्यक्ष की विशिष्ट शक्तियों के संबंध में सही कथन है ? (SSC EXAM) उपर्युक्त सभी लोकसभा में निर्णायक मत देता लोकसभा के नियमों को लागु करवाता सयुंक्त बैठक की अध्यक्षता करता लोकसभा अध्यक्ष की विशिष्ट शक्तियाँ लोकसभा की बैठको की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के नियमो को लागू करवाता है। लोकसभा के सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करता है लोकसभा के सदस्यों को निलम्बित / बर्खास्त कर सकता है यदि लोकसभा में बराबर मत हो तो यह निर्णायक मत दे सकता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कर सकता है। इसका निर्णय अन्तिम होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है दल-बदल के दोषी का निर्णय करता है। विदेशों में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करता है यह लोकसभा की समितियो के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 45 / 59 सयुंक्त बैठक को कौन बुलाता है ? (SSC EXAM) लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति राष्ट्रपति लोकसभा उपाध्यक्ष अनुच्छेद 108 - “संयुक्त बैठक” यदि एक सदन (संसद का) विधेयक को पारित कर दे व दूसरा सदन विधेयक को पारित ना करे अर्थात् दोनो सदनों में टकराव की स्थिति हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनो सदनो की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष राज्यसभा उपसभापति सदस्य स्वयं में से किसी को अध्यक्षता हेतु चुनते हैं संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों व प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के मामलो में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है अब तक 03 बार संयुक्त बैठक बुलायी गयी है। 1962 - दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1978 - बैंक सेवा आयोग (समाप्ति) अधिनियम-1977 2002 - आतंकवाद निवारक अधिनियम - 2002 46 / 59 वर्तमान तक संसद में सँयुक्त का आयोजन हो चुका है ?(SSC EXAM) 4 6 3 5 अब तक 03 बार संयुक्त बैठक बुलायी गयी है। 1962 - दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1978 - बैंक सेवा आयोग (समाप्ति) अधिनियम-1977 2002 - आतंकवाद निवारक अधिनियम - 2002 47 / 59 भारत मे विपक्ष का नेता का पद कब सृजित किया गया ? (SSC EXAM) 1992 1969 1954 1949 विपक्ष का नेता - 1969 में यह पद सृजित किया गया 1977 में इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया जिसके तहत इसे कैबिनेट मंत्री के समक्ष दर्जा दिया गया अर्थात इसे कैबिनेट मंत्री के बराबर भत्ते व सुविधाए दी जाती है विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सदन में कम से कम 10% सीटे होना आवश्यक है (2014 से लोकसभा में विपक्ष का नेता पद किसी राजनीतिक दल के पास नही) 48 / 59 निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए (SSC EXAM) लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता हैं राजयसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 06 वर्ष तक होता अनुच्छेद 83 - संसद के सदनों का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल - 5 वर्ष राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष द्वारा कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है (आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते) अभी तक लोकसभा का कार्यकाल दो बार 1976-1977 में बढाया गया था। राज्यसभा - एक स्थायी सदन अनुच्छेद 84 - संसद सदस्यों की योग्यताएं भारत का नागरिक होना चाहिए लोकसभा हेतु आयु - 25 वर्ष राज्यसभा हेतु आयु - 30 वर्ष भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए (निवास) 49 / 59 राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में सत्य कथन है ? (SSC EXAM) राज्यसभा संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं के सृजन की अनुमति दे सकती है राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 249 - राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। यह कानून 1 वर्ष तक लागू रहता है तथा राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित करके इसे आगे बढ़ा सकती है अनुच्छेद 312 - राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नयी अखिल भारतीय सेवा के सृजन की अनुमति दे सकती है वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाए है IAS - आजादी से पहले ICS (1947) IPS - IP (1947) IFS - इंडियन फॉरेस्ट सर्विस - 1966 से अनुच्छेद 67 - उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव (पहले) राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। 50 / 59 विभागीय स्थायी समितियों का आरंभ किस देश से हुआ ? (SSC EXAM) जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका विभागीय स्थायी समितियां - इनका आरम्भ अमेरिका से हुआ। 1989 में ससंद ने विभागीय समितियों के लिए अधिनियम पारित किया 1993 में 17 विभागीय समितियों की स्थापना की 2004 में इसकी संख्या बढाकर 24 कर दी गई प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते है (21 लोकसभा - 10 राज्य सभा से) 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा सभापति द्वारा की जाती है कार्य - वित मंत्री द्वारा बजट पेश करने के बाद बजट विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है यह विभागीय समितियो विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा करती है एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा करती है। 51 / 59 संसद में किसी विधेयक को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है ? (SSC EXAM) 5 चरण 3 चरण 4 चरण 2 चरण अनुच्छेद 107 - विधेयक को पेश करने एवं पारित करने संबंधी प्रावधान - साधारण विधेयक 02 प्रकार के होते है। सरकारी विधेयक - मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक निजी विधेयक- सासंद जी मंत्री नहीं हो के द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक विधेयक को 03 चरणो में पारित किया जाता प्रथम वाचन इसमें विधेयक का सामान्य परिचय दिया जाता है इस समय विधेयक पर चर्चा नहीं होती है और ना ही संशोधन होता है यदि विधेयक गजट में प्रकाशित हो चुका है इसे ही प्रथम वाचन मान लिया जाता है द्वितीय वाचन इस बाचन में तीन उप- चरण होते है सामान्य चर्चा - विधेयक पर तत्काल चर्चा की जाए या चर्चा हेतु कोई अन्य दिन निर्धारित किया जाए। विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जनता की राय जानने के लिए सरकार पत्रो में प्रकाशित किया जाए समिति स्तर विधेयक को खण्डों में विभाजित किया जाता समिति प्रत्येक खण्ड पर विस्तार से चर्चा करती है तथा यथावश्यक संशोधन करती है विचार विमर्श - सदन प्रत्येक खण्ड पर विस्तार से चर्चा करता है सदन यथा आवश्यक संशोधन करता प्रत्येक भाग को सदन मतदान द्वारा पारित करता है तृतीय वाचन - इसमें समग्र विधेयक पर चर्चा की जाती है (विधेयक के पक्ष-विपक्ष में) अब विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता है लेकिन व्याकरण की अशुद्धिया दूर की जा सकती है मतदान द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है पहले सदन में पारित होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा सदन अधिकतम 6 माह किसी विधेयक को रोक सकता यदि दूसरा सदन विधेयक को संशोधित रूप में पारित करता है तो विधेयक को पुनः पहले सदन में भेजा जाता है दोनों सदनों के द्वारा विधेयक एक ही रूप में पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। 52 / 59 लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ? (SSC EXAM) फ्रेडरिक व्हाईट विट्टल भाई पटेल सच्चिदानंद सिंहा GV मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद सृजित किया गया 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट पहले लोकसभा अध्यक्ष बने (सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष बने) 1925 में विठ्ठलभाई पटेल प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बने आजादी के बाद GV मावलकर पहले लोकसभा अध्यक्ष बने 53 / 59 संसद में समाप्ति प्रस्ताव के बारे में निम्न बिंदु उल्लेखनीय है ओर इनमे सत्य बिंदु को पहचानिए (SSC EXAM) सभी कथन सत्य है कंगारू समाप्ति - इसमे विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा की जाती है गिलोटिन समाप्ति - इसमे चर्चा का समय पहले से निश्चित होता सामान्य समाप्ति - विधेयक पर चर्चा पूरी हो जाती है समाप्ति प्रस्ताव - यह संसद में चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है सामान्य समाप्ति- यदि किसी विधेयक पर चर्चा पूरी हो जाती है अर्थात् चर्चा के बिंदुओं का दोहराव होने लगता है तो सामान्य समाप्ति द्वारा चर्चा को समाप्त किया जाता है कंगारू समाप्ति - यदि सदन के पास समयाभाव है और विधेयक के सभी बिंदुओं पर चर्चा संभव नहीं है तो इस स्थिति में अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक बुलाता है और उसमे कंगारू समाप्ति के लिए सहमति बनाता है इसमे विधेयक के केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है और उसके बाद चर्चा समाप्त कर दी जाती है गिलोटिन समाप्ति - यदि सदन के पास समयाभाव है जिससे की विधेयक के सभी बिन्दुओं पर चर्चा सम्भव नहीं है तो इस स्थिति में पहले से ही चर्चा का समय निश्चित कर दिया जाता है। और समय पूरा होने पर चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है। 54 / 59 किसी विशेष उद्देश्य के लिए कौनसी समिति का गठन किया जाता है ? (SSC EXAM) लोक लेखा समिति कार्यमंत्रणा समिति सयुंक्त समिति प्राक्कलन समिति अस्थायी समितियां - किसी विधेयक या किसी विशेष उद्देश्य के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है तथा उद्देश्य पूरा होने पर समिति समाप्त हो जाती है। जैसे किसी विधेयक के लिए प्रवर समिति या संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। उद्देश्य विशेष के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया जाता है। (31 सदस्य = 21 LS + 10 RS) अभी तक निम्न उद्देश्यों के लिए JPC का गठन किया गया बोफोर्स तोप घोटाला हर्षद मेहता घोटाला शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशक केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला 2-G स्पेक्ट्रम घोटाला VVIP घोटाला - निर्णय लिया गया परन्तु गठन नहीं किया 55 / 59 अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए ? (SSC EXAM) इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए इसमे अविश्वास बताने की आवश्यकता होती यह लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया जाता यह किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध नही लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव - यह लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता इस पर 50 सदस्यो के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसमें अविश्वास का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है वरन यह समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 56 / 59 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख मिलता है ? (SSC EXAM) अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 110 - धन विधेयक की परिभाषा किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिवर्तन, परिहार या विनियमन ऋण - केन्द्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमय भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमे से धन निकालना भारत की संचित निधि से धन का विनियोग भारत की सचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या व्यय अथवा इनका केन्द्र या राज्य की निधियो का लेखा परीक्षण उपर्युक्त से संबंधित अन्य कोई प्रावधान - यदि किसी विधेयक में उपर्युक्त में से कोई प्रावधान हो तथा इसमे अन्य कोई प्रावधान न हो तो इसे धन विधेयक कहते हैं 57 / 59 संविधान के प्रमुख प्रस्तावों के संबंध में असत्य कथन बताइये ? (SSC EXAM) ध्यानकर्षण प्रस्ताव - सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु अल्पकालीन चर्चा - चर्चा का समय निश्चित होता स्थगन प्रस्ताव - नियमित कार्यवाही को स्थगित करने हेतु निंदा प्रस्ताव - इसमे वे शामिल जो अन्य प्रस्तावों में मुद्दे नही उठाये गए निंदा का प्रस्ताव - केवल लोकसभा में विपक्ष द्वारा 50 सदस्यो के समर्थन से निदा का कारण बताना होता है। निदा प्रस्ताव पारित होने पर मत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है यह मंत्रि विशेष या मंत्रियों के समूह या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव - यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है तो तत्काल उस पर चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए प्रस्ताव किसी एक ही विषय से संबंधित हो कोई तात्कालिक विषय जिस पर तुरन्त चर्चा जरूरी हो विषय स्पष्ट एवं तथ्यपरक हो जनहित से जुड़ा विषय हो चूंकि स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निदां का अंश होता है इसलिए इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है इस पर 50 सदस्यो के हस्ताक्षर होने चाहिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव - यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो उस सदन एवं मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है एक दिन में 2 ध्यानकर्षण प्रस्ताव लाए जाते हैं। एक ध्यानकर्षण प्रस्ताव में अधिकतम 5 सदस्यों के नाम हो सकते इसमें मंत्री केवल वक्तव्य देता है। इसमें चर्चा का प्रावधान नहीं इसमें मतदान भी नहीं होता है। यह भारतीय नवाचार है जो 1954 में प्रारम्भ हुआ सदन की प्रक्रिया के नियमो में इसका उल्लेख है इसमे सरकार की निदा नहीं होती है इसलिए इसे दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। अल्पकालीन चर्चा - 1953 से यह प्रारम्भ हुई इसके तहत लोक महत्व के किसी विषय को उठाया जाता है इस पर दो अतिरिक्त सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए इसके लिए कार्यमंत्रणा समिति (Business Advisory Committee) की सहमति आवश्यक होती है इसमें चर्चा का समय (लोकसभा में 2 घण्टे, राज्यसभा में 2:30 घण्टे) निश्चित है इसलिए इसे अल्पकालीन चर्चा कहा जाता है। नियम 371 - 1966 में प्रारम्भ यह लोकसभा का नियम है इसके तहत लोक महत्व के वे विषय जिन्हें प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व अल्पकालीन चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया है उन्हें इस नियम के तहत उठाया जा सकता है इसमें चर्चा के दौरान मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है तथा उसके द्वारा वक्तव्य देना भी आवश्यक नहीं है। इसमें प्रतिदिन 20 प्रश्नों (विषयों) को उठाया जा सकता है। समाप्ति प्रस्ताव - यह संसद में चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है 58 / 59 निम्नलिखित में से कौनसा एक कथन प्राक्कलन समिति के बारे में असत्य है ? (SSC EXAM) मंत्री इसका सदस्य नही बन सकता सदस्यों का कार्यकाल 6 माह होता सभी सदस्य लोकसभा से होते इसमे सदस्य संख्या 30 होती प्राक्कलन समिति / Estimate - इसमें 30 सदस्य होते है (मूलत 25 सदस्य, 1956 मे बढाकर 30) सभी सदस्य लोकसभा से होते है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सदस्यों का निर्वाचन होता है सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है कार्य - बजट प्रावधानों की समीक्षा करना कार्यकुशलता हेतु वैकल्पिक नीतियो का सुझाव देना बजट प्रावधानों की कमियो एवं अनियमितताओ को दूर करना 59 / 59 संसद के अंतर्गत बनी प्रमुख समितियों के बारे में सत्य कथन है ? (SSC EXAM) कार्यमंत्रणा समिति - सदन के दैनिक कार्यक्रमों का निर्धारण लोक उपक्रम समिति - CAG के लोक उपक्रम प्रतिवेदन की जांच करना लोकलेखा समिति - CAG के सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करना सभी सत्य कथन है लोक लेखा समिति - इसमें 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा से) आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सदस्यों का चुनाव अध्यक्ष - सामान्यतः विपक्षी दल से होता कार्यकाल - 1 वर्ष मंत्री इसका सदस्य नहीं कार्य - CAG के सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करना बजट के क्रियान्वयन की समीक्षा करना अधिक अनुदान के लिए लोकलेखा समिति की अनुमति आवश्यक है सार्वजनिक उपक्रम समिति / Public Undertaking Committee - सदस्य 22 (15 LS + 7 RS से) सदस्यों का निर्वाचन - आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से कार्यकाल - 1 वर्ष मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकता कार्य - CAG के लोक उपक्रम प्रतिवेदन की जांच करना कार्यमंत्रणा समिति - यह लोकसभा व राज्यसभा के लिए अलग अलग होती लोकसभा में 15 सदस्य (अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष) राज्यसभा में 11 सदस्य (अध्यक्षता - सभापति द्वारा) कार्य- सदन के दैनिक कार्यक्रमों का निर्धारण करन विभागीय स्थायी समितियां - इनका आरम्भ अमेरिका से हुआ। 1989 में ससंद ने विभागीय समितियों के लिए अधिनियम पारित किया 1993 में 17 विभागीय समितियों की स्थापना की 2004 में इसकी संख्या बढाकर 24 कर दी गई प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते है (21 लोकसभा - 10 राज्य सभा से) 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा सभापति द्वारा की जाती है कार्य - वित मंत्री द्वारा बजट पेश करने के बाद बजट विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है यह विभागीय समितियो विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा करती है एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा करती है। Your score is The average score is 0% 0% Restart quiz Share this… Telegram Whatsapp Share This Article Facebook Twitter Copy Link Print Leave a comment Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. 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