संविधान मूल अधिकार MCQ / TEST / QUIZ / RAJEXAMINFO

• वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है (SSC)

• • अनुच्छेद 15
  • अनुच्छेद 16
  • अनुच्छेद 19
  • अनुच्छेद 27
  • अनुच्छेद 29
  • अनुच्छेद 30
• शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ- साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं।

अनुच्छेद 33 - संसद सशस्त्र बलों, अर्द्ध सैनिक बलों, पुलिस, खूफीया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है।

अनुच्छेद 34 - जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू हो, उन क्षेत्रों में भी मूल अधिकारो में कटौती की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 35 - मूल अधिकारों में कटौती का अधिकार केवल संसद को है।

संविधान में जिन मूल अधिकारों में कटौती का प्रावधान हैं संसद केवल उन्हीं में कटौती कर सकती है।

जैसे - अनुच्छेद 16, 32, 33 ओर 34

अनुच्छेद 35 (A) 

• 1954 ई. में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया
• जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे
  • स्थायी निवासी ही JK में अचल सम्पत्ति खरीद सकते हैं।
  • स्थायी निवासी ही राज्य / सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा स्थायी निवासियों को ही राज्य सरकार की छात्रवृत्तियों व योजनाओं का लाभ मिलेगा।
• 2019 में इसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा दिया गया था।

 उपर्युक्त तुलना से यह स्पष्ट होता है, कि उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता अधिक व्यापक है।

• अधिकार पृच्छा - 

1. • यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी प्रशासनिक और राजनीतिक पद पर नियुक्त होता है जिसके लिए वह योग्य नहीं है
   • तो यह रिट नियुक्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है।
   • मंत्री के निजी स्टाफ के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती ।
   • यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो भी वो इस रिट के लिए न्यायालय में जा सकता हैं।

• परमादेश - 

1. • सरकारी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो इस स्थिति में न्यायालय यह रिट जारी कर सकता है।
   • यह रिट निष्क्रिय को सक्रिय बनाती हैं।
   • निम्न के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं कि जा सकती हैं
     1. राष्ट्रपति
     2. राज्यपाल 
     3. निजी व्यक्ति या संस्था
     4. H.C. का मुख्य न्यायाधीश
     5. यदि किसी की विवेकाधीन शक्ति हो तो सरकारी संविदा पर दिये गये कार्य।

• बन्दी प्रत्यक्षीकरण - 

1. • यदि किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी तरीके से बन्दी बनाया जाता हैं तो न्यायालय यह रिट जारी कर सकता है
   • यह सरकार के विरुद्ध तथा निजी व्यक्ति व संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती हैं

अनुच्छेद 32 - 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार '

• यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता हैं

अनुच्छेद 31 - 'सम्पत्ति का अधिकार'

• 44 वें संविधान संशोधन 1978 से इसको भाग- 3 से हटाकर अनुच्छेद-300(A) में जोड़ा गया है, अतः अब यह मूल अधिकार नहीं है। यह एक संवैधानिक अधिकार है।
• अनुच्छेद 31(A) - जनहित में राज्य द्वारा किसी की भी निजी सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकता है तथा निजी व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता हैं तथा ईसके लिए कितनी भी क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकता हैं। क्षतिपूर्ति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
• अनुच्छेद 31(B) - यदि किसी अधिनियम को नौवीं अनुसूची में रख दिया जाता हैं तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है
• अनुच्छेद 31 (C ) - इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि अनुच्छेद 39 (b) व 29 (c ) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई अधिनियम पारित करती हैं, इस अधिनियम से अनुच्छेद 14, 19, 31 का यदि उल्लंघन होता है तो इस आधार पर अधिनियम असंवैधानिक नहीं है
•  इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 

अनुच्छेद (29 - 30) - 'संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार' 

अनुच्छेद 29 - 'अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण'

• नागरिकों का कोई एक अनुभाग जिसकी स्वयं की भाषा, लिपि एवं संस्कृति है को उनका संरक्षण करने का अधिकार होगा
• ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा प्रशासित किये जा रहे हैं नागरिकों को धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता हैं।

अनुच्छेद 30 - धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यक अपनी, भाषा, संस्कृति व लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रबंधन स्वयं देख सकते हैं।

• 30 (A)- यदि सरकार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की सम्पत्ति का अधिग्रहण, करती है तो उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी (44वाँ संविधान संशोधन 1978)
• 30 (B) - सरकार जब वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 27 - राज्य कोई धार्मिक कर नहीं लगा सकता (शुल्क लगाया जा सकता हैं)

अनुच्छेद 28 - ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं उनमें किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश या शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते 

अनुच्छेद 25 - अन्तःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म का आचरण करने की, धर्म का प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता 

• सीमाएँ 
  • लोक व्यवस्था
  • नैतिकता / सदाचार 
  • स्वास्थ्य
  • अन्य मूल अधिकार
• समय-समय पर अनु. 25 के अनुपालन को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न होते रहते हैं; जैसे 
  • सबरीमाला विवाद (अनुच्छेद 25 vs अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 17)
  • ट्रिपल तलाक (अनुच्छेद 25 v/s अनुच्छेद 14 व 21)
  • हिजाब विवाद
  • लाउडस्पीकर से अजान
  • संथारा प्रथा
  • जल्लीकट्टू विवाद
  •  दिवाली पर पटाखे जलाना
• उपरोक्त विवादों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1954 में 'शिरूर मठ केस' में धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत अपनाया गया
• इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निम्न को धर्म का अनिवार्य अंग नहीं माना - 
  • इस्लाम में दाढ़ी रखना, 
  • दिवाली पर पटाखे जलाना, 
  • इस्लाम में तीन तलाक, 
  • सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश निषेध,
• लेकिन सिक्खों द्वारा कृपाण धारण करना धर्म का अनिवार्य अंग है
• NOTE- हिन्दू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है।

अनुच्छेद 26 - धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 

• धार्मिक उद्देश्यों के साथ संस्था या ट्रस्ट की स्थापना या पोषण किया जा सकता है।
• अपने धर्म विषयक मामलों का प्रबंधन करना 
• जंगम और स्थावर सम्पत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण 
• इस संपत्ति का विधि के तहत प्रशासन करना ।

• सीमाएँ -
  • लोक व्यवस्था
  • नैतिकता
  • स्वास्थ्य

अनुच्छेद 23 व 24 - शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 24 - 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों व खदानों में नियोजित करने का निषेध 

• बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम - 2016
  1. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में रोजगार से प्रतिषेध करता हैं। लेकिन यह घरेलू व्यवसाय हेतु रोक नहीं लगाता है।
  2. यह अधिनियम किशोरों (14-18 वर्ष की आयु) के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन का प्रतिषेध करता है।
  3. उल्लंघन किये जाने पर कारावास (6 माह से 2 वर्ष) और जुर्माना (20 हजार - 50 हजार) या दोनों 
  4. अपराध का दोहराव करने पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास ।

अनुच्छेद 23 -  'मानव तस्करी और बलात श्रम का निषेध'

• यह अनुच्छेद निम्न को प्रतिषेध करता हैं
  1. तस्करी - मनुष्य (पुरुष, महिला, बच्चों) की खरीद-फरोख्त 
  2. बंधुआ मजदूरी - किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना
  3. बेगार - बिना पारिश्रमिक के कार्य करवाना 
• इस अनुच्छेद की व्याख्या में दास प्रथा, वेश्यावृत्ति और देवदासी व्यवस्था को भी प्रतिबंधित किया गया 
• हालांकि राज्य जनहित में किसी प्रकार की अनिवार्य सेवा लागू कर सकता हैं।
• जैसे- सैनिक सेवा या अन्य कोई सामाजिक सेवा ।
• राज्य इसका वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन राज्य ऐसी सेवा लागू करने में धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा 
• इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए कानून भी लागू किये गये
  1. अनैतिक तस्करी अधिनियम, 1956
  2. बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976

अनुच्छेद 22 - “गिरफ्तारी व निरोध के समय संरक्षण”

• गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को तीन अधिकार दिये गए हैं 
  1. गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
  2. गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श लेने का अधिकार
  3. 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अधिकार (इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं हैं)
• दो प्रकार के लोगों को उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं हैं
  1. शत्रु देश के नागरिकों को
  2. निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किये गये व्यक्ति को
• निवारक निरोध कानून के तहत निरुध्द किये गये व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिये गये है
  1. उसे अधिकतम तीन माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है।
  2. निरूद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए, हालांकि जनहित में कारण बताने से इन्कार किया जा सकता हैं।
  3. निरुद्ध व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निरोध के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है।
• 44 वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से निरुद्ध करने की अवधि को 3 माह से कम करके 02 माह कर दिया गया है किन्तु अभी इसे लागू नहीं किया गया है।
• संसद व राज्य विधानमण्डल दोनों निरोधक कानून बना सकते हैं।
• निम्नलिखित विषयों में केवल संसद निवारक निरोध कानून बना सकती है
  1. रक्षा 
  2. विदेशी मामले 
  3.  देश की सुरक्षा
• निम्नलिखित विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते
  1. राज्य की सुरक्षा
  2. लोक व्यवस्था
  3. समुदाय हेतु आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना
• निवारक निरोधक कानून के उदाहरण-
  1. निवारक निरोधक अधिनियम, 1950 (1969 में समाप्त)
  2. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) 1971/1978 में समाप्त 
  3. विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम (COFE POSA) - 1974
  4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) - 1980
  5. चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम (PBMSECA) - 1980
  6. आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (TADA) -1985 (1995 में समाप्त)
  7. नींद की दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों की तस्करी की रोकथाम अधिनियम (PITNDPSA) 1988
  8. आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA), 2002 (2004 में निरस्त)

अनुच्छेद 21 (A) - "शिक्षा का अधिकार"

• इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
• यह अनुच्छेद 86 वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया।
• पूर्व में यह अनुच्छेद-45 के तहत नीति निदेशक तत्व था।
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ। जो 1-अप्रैल-2010 को लागू हुआ
• इसमें प्रावधान था कि सभी निजी विद्यालयों में 25 % सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है जिनके शुल्क का भुगतान सरकार करेगी।

अनुच्छेद 21 - 'प्राण व दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार'

 गरिमापूर्ण जीवन के लिए निम्नलिखित शामिल हो-

1. मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार
2. स्वच्छ पर्यावरण - प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा 
3. जीवन रक्षा का अधिकार
4. निजता का अधिकार
5. आश्रय का अधिकार
6. स्वास्थ्य का अधिकार
7. 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
8. निः शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
9. अकेले कारावास में बन्द होने के विरुद्ध अधिकार
10. त्वरित सुनवाई का अधिकार
11. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
12. अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार
13. देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार
14. विदेश यात्रा करने का अधिकार
15.  बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार
16. हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार
17. आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार
18. सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार
19. राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार
20. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
21. कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार
22. महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपू‌र्वक व्यवहार करना 
23. सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार
24. सुनवाई का अधिकार
25. सूचना का अधिकार
26. प्रतिष्ठा का अधिकार
27. दोषसिद्धि वाले न्यायालय आदेश की अपील का अधिकार
28. सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार
29. सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार
30. बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार
31. जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार
32. शयन का अधिकार
33. शोर, प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार
34. विद्युत का अधिकार

अनुच्छेद 21 - 'प्राण व दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार'

• किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता हैं।
• A.K गोपालनवाद 1950 -
  • इस केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की
  • जिसमें 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' से तात्पर्य हैं, कि न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती हैं, विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती

['विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' - ब्रिटेन, जापान]

• न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार की भी संकीर्ण व्याख्या की थी तथा माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है जीवित रहना तथा बंधक नहीं बनाया जाना अर्थात् किसी को भी जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता।

•  मेनका गाँधी वाद 1978 -

• • इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा अनुच्छेद 21 को व्यापक अर्थ में लिया
  • न्यायलय के अनुसार 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' (USA) द्वारा लिया जाना चाहिए
  •  जिसके तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विद्यायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों को समीक्षा कर सकती है। अर्थात् यदि कानून अनुचित, अन्यायपूर्ण, अतार्किक हो तथा यह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती हैं
  • न्यायपालिका किसी कानून के अक्षरशः पालन के लिए बाध्य नहीं हैं
  •  इसी तरह से न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की।
  • न्यायालय ने माना की केवल जीवित रहना या श्वास लेना जीवन नहीं है, पशुवत जीवन जीने को जीवन नहीं कहा जा सकता 
  • जीवन का अर्थ है मानवीय गरिमा से युक्त जीवन, सम्पूर्ण गुणवतापूर्ण. मूल्यवान, अर्थवान जीवन होना चाहिए।

अनुच्छेद 20 - 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण'

• अनुच्छेद 20 (a) -  किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दण्डित किया जा सकता है, जो अपराध के समय लागू या अर्थात् आपराधिक कानून का भतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है नागरिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 20 (b) - एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती
  • विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती हैं।
• अनुच्छेद 20 (c ) -  स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। (सिविल मामलों में यह अधिकार मान्य नहीं होता)

अनुच्छेद 19 - स्वतंत्रता का अधिकार (19 - 22)

• 19 (1) (A) वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता -
  • (ⅰ) प्रेस की स्वतन्त्रता
  • (ii) विज्ञापन की स्वतन्त्रता
  • (ii) चुप रहने की स्वतन्त्रता
  • (iv) फोन टैप के विरुद्ध अधिकार
  • (v) सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार
  • (vi) धरना प्रदर्शन का अधिकार (हड़ताल नहीं)
  • (vi) बन्द के विरुद्ध अधिकार
• 19 (1) (B) - सम्मेलन (शान्तिपूर्ण और बिना शस्त्र) करने का अधिकार 
• 19 (1) (C ) - संघ बनाने का अधिकार और उसे नियमित रूप से संचालित रखने का अधिकार (सभा, संघ, सहकारी समितियाँ, कम्पनी, NGO, राजनीतिक दल, club)
• 19 (1) (D) - अबाध विचरण करने का अधिकार
• 19 (1) (E) - आवास का अधिकार
• 19 (1) (F) - सम्पत्ति का अधिकार (44 वे संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया।
• 19 (1) (G) - आजीविका का अधिकार

• 19 (2) - वाक व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की सीमाएँ
  • भारत की सम्प्रभुता व अखण्डता
  • राज्य की सुरक्षा
  • विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत् संबंध
  •  न्यायलय की अवमानना
  • मानहानि
  •  नैतिकता
  •  सार्वजनिक व्यवस्था
  • अपराध उद्दीपन
• 19 (3) - सम्मेलन की स्वतन्त्रता की सीमाए -
  • भारत की संप्रभुता और अखंडता
  • लोक व्यवस्था
• 19 (4) - संघ बनाने की स्वतन्त्रता की सीमाएँ
  • भारत की संप्रभुता और अखंडता
  •  लोक व्यवस्था
  • नैतिकता
• 19 (5) - अबाध संचरण व निवास की स्वतंत्रता की सीमाएँ
  •  जन साधारण के हित में 
  • जनजातीय लोगों के हित में
  • बम्बई H.C. ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैद्य बताया ।
  • उच्चतम न्यायलय का निर्णय - वैश्याओं व आदतन अपराधियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है 
• 19 (6) - आजीविका की स्वतन्त्रता की सीमाए
  • जनसाधारण के हित में (वैश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध) 
  • लाइसेंस की अनिवार्यता रखी जा सकती है। 
  • योग्यता निर्धारित की जा सकती हैं।

• अनुच्छेद -19 राज्य के विरुद्ध है निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं 
  • यह केवल नागरिकों के लिए हैं
  • कम्पनी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

• 19 (1) (A) वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता -
  • (ⅰ) प्रेस की स्वतन्त्रता
  • (ii) विज्ञापन की स्वतन्त्रता
  • (ii) चुप रहने की स्वतन्त्रता
  • (iv) फोन टैप के विरुद्ध अधिकार
  • (v) सरकारी सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार
  • (vi) धरना प्रदर्शन का अधिकार (हड़ताल नहीं)
  • (vi) बन्द के विरुद्ध अधिकार
• 19 (1) (B) - सम्मेलन (शान्तिपूर्ण और बिना शस्त्र) करने का अधिकार 
• 19 (1) (C ) - संघ बनाने का अधिकार और उसे नियमित रूप से संचालित रखने का अधिकार (सभा, संघ, सहकारी समितियाँ, कम्पनी, NGO, राजनीतिक दल, club)
• 19 (1) (D) - अबाध विचरण करने का अधिकार
• 19 (1) (E) - आवास का अधिकार
• 19 (1) (F) - सम्पत्ति का अधिकार (44 वे संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया।
• 19 (1) (G) - आजीविका का अधिकार

अनुच्छेद-18 "उपाधियों का अन्त"

• 18 (a) - राज्य शिक्षा व सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
• 18 (b) - भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता ।
• 18 (c ) विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश में उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते।
• 18 (d) - सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से सम्मान, परिलब्धि व पद प्राप्त नहीं कर सकते

> बालाजी राघवन केस- 1996

• इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, प‌द्म विभूषण, प‌द्म भूषण आदि उपाधियाँ नहीं है, वरन् सम्मान हैं। अतः ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं हैं, हालांकि न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी की पुरस्कार प्राप्त कर्ता इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम से पहले या बाद में ना करे अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना पड़ेगा।

 अनुच्छेद-17 "अस्पृश्यता का अंत "

• राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करेगा।
• यह एक पूर्ण अधिकार हैं क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं हैं।
• यह जनता के विरुद्ध दिया गया अधिकार हैं।
• NOTE - अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 मे पारित किया गया 
• (NOTE - संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है)

अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन में अवसर की समानता

• 16 (a) - राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करायेगा
• 16 (b) - लोक नियोजन में नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्‌भव / वंशानुगतता व निवास स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं किया जायेगा
• 16 © - संसद पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है
• 16 (d) - सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं।
  • 16 (d) (A) - पदोन्नति में आरक्षण
  • 16 (d) (B) बकलोग भरने में 50% से अधिक आरक्षण 
• 16 (e) - धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किये जा सकते हैं।
• 16 (f) - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण (103 वां संविधान संशोधन 2019)
  • इसके अन्तर्गत 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की गई।

अनुच्छेद 15 - कुछ आधारों पर भेदभाव निषेध

• 15 (a) -  राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा।
• 15 (b) - संस्थाओं, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएँ, तालाब, मन्दिर आदि में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
• 15 © - राज्य महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएँ बना सकता हैं।
• 15 (d) - सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएँ बना सकता हैं।
• 15 (e) - शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रखा जा सकता है।
• 15 (f) - EVS / आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती हैं। (103 वां संविधान संशोधन 2019)

अनुच्छेद 14 - 

• इसके तहत विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण है
• विधि के शासन से तात्पर्य हैं कि किसी देश की शासन व्यवस्था कुछ निश्चित आदर्शों, सिद्धांतों, कानूनों व नियमों से संचालित होती है, अर्थात् संविधान से संचालित होती है इसे संवैधानिक सरकार कहते हैं जो कि एक सीमित सरकार होती है। क्योंकि सरकार स्वयं सिद्धातों व कान्‌नों से बंधी होती है। विधि का शासन अराजकता, मत्स्य न्याय, जंगल राज तथा तानाशाही का विलोम है।
• भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है।

> विधि के समक्ष समता -

•  यह विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या करता है अर्थात् विधि के समक्ष सभी समान हैं कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं हैं। विधि किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं। 
• यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है।

> विधि का समान संरक्षण - 

• यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है, इसके तहत विधि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करती हैं। विधि युक्तिसंगत भेद‌भाव कर सकती है।
• यह अवधारणा अमेरिका से की गई

> विधि के समक्ष समता के अपवाद-

• राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार दिये गये है, पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता व पूछताछ नहीं की जा सकती है।
• M.P, MLA, MLC को विशेष अधिकार दिये गये हैं।
• गरीबों के कल्याण के लिए राज्य अनेक योजनाएं बनाता है।
• विदेशी शासक, राजनेता, कूटनीतिज्ञ तथा राजदू‌तों को भारतीय कानूनों से संरक्षण दिया गया हैं।
• UNO और उसकी एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को भी भारतीय विधि से संरक्षण दिया गया है।

अनुच्छेद 13 - ‘विधि’ 

• 13 (a) - संविधान पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी।
• 13 (b) - राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है, वह असंगति की सीमा तक शुन्य होगा। (संविधान पश्चात के कानून)
• 13 (c) इसमें विधि को परिभाषित किया गया है-
  • संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, 
  • राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, 
  • उपविधि, आदेश नियम, विनियम, अधिसूचना, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि परम्परा 
• 13(d) - यह 24 वें संविधान संशोधन, 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 13(b) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है।

न्यायिक पुनरावलोकन -

• ग्रहण का सिद्धांत - 
  • संविधान पूर्व की कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है तो असंगति की सीमा तक शून्य होगी लेकिन कालान्तर में संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन करती है तथा इससे वह असंगति समाप्त हो जाती है तो संविधान पूर्व की विधि पुनर्जीवित हो जायेगी।
• पृथककरण का सिद्धांत - 
  • यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होती अर्थात् पूरी विधि शून्य नहीं होगी बल्कि विधि के वे भाग जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, वे ही शून्य होंगे विधि का शेष भाग लागू रहेगा।

अनुच्छेद 12 - ‘राज्य की परिभाषा' मे निम्नलिखित शामिल है

• संघ की विधायिका और कार्यपालिका
• राज्यों की विधायिका और कार्यपालिका
• अन्य प्राधिकारी - 
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
  • राज्य निधि से पोषित संस्थान
  • स्थानीय निकाय

• 1 समानता या समता का अधिकार (14-18) 
• 2 स्वतंत्रता का अधिकार (19-20)
• 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार (23 - 24)
• 4  धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25 - 28)
• 5 सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (29 - 30)
• 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)

• 1 समानता या समता का अधिकार (14-18) 
• 2 स्वतंत्रता का अधिकार (19-20)
• 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार (23 - 24)
• 4  धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25 - 28)
• 5 सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (29 - 30)
• 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)

वर्तमान मे 06 मूल अधिकार है मूल संविधान 07 थे एक ओर अन्य मूल अधिकार संपती के अधिकार से संबंधित था 

• 1 समानता या समता का अधिकार (14-18) 
• 2 स्वतंत्रता का अधिकार (19-20)
• 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार (23 - 24)
• 4  धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25 - 28)
• 5 सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (29 - 30)
• 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)

वर्तमान मे 06 मूल अधिकार है मूल संविधान 07 थे एक ओर अन्य मूल अधिकार संपती के अधिकार से संबंधित था 

मूल अधिकारों की प्रेरणा - अमेरिका से ली गई 

अमेरिका का संविधान 1787 मे बनाया गया जिसमे मूल अधिकार शामिल नहीं थे किन्तु कालांतर मे 1791 मे संशोधन करके मूल अधिकार प्रदान किए गए 

मौलिक अधिकार

भाग-3

अनुच्छेद 12 से 35 तक 

मूल अधिकारों की प्रेरणा - अमेरिका से ली गई 

अमेरिका का संविधान 1787 मे बनाया गया जिसमे मूल अधिकार शामिल नहीं थे किन्तु कालांतर मे 1791 मे संशोधन करके मूल अधिकार प्रदान किए गए