MCQभारतीय राजव्यवस्था MCQ राष्ट्रपति MCQ / TEST / QUIZ Last updated: 2024/12/26 at 12:06 AM rajexaminfo.com Share 0 Min Read SHARE राष्ट्रपति MCQ 1 / 47 अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है ? वित्त मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संसद C वित्तीय शक्तियां - बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश की जाती हैं राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के अधीन 500 cr की आकस्मिक निधि होती है। 2 / 47 किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है ? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को किसी भी उच्च न्यायालय को उपरोक्त सभी को D न्यायिक शक्तियां - राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति रखता है। 3 / 47 विदेशी देशो के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किये जाते है ? प्रधानमंत्री विदेश मंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कूटनीतिक सन्धिया - सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संधियों व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते है लेकिन इनका संसद से अनुमोदन आवश्यक है अन्य देशो में हमारे राजदूत तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अन्य देशो से आने वाले उच्चायुक्तो एवं राजदूतों का स्वागत राष्ट्रपति करता है। 4 / 47 युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है ? संसद मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति F सैन्य शक्ति - राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति युद्ध की एवं युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है किन्तु इसमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती G आपातकालीन शक्तियां - राष्ट्रपति तीन प्रकार के आपात की उद्घोषणा करता - राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352) राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना (Art 356) वितीय आपातकाल (Art 360) 5 / 47 भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है ? पूर्ण निषेध निलंबित निषेध पॉकेट निषेध उपरोक्त सभी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ - आत्यंतिक वीटो / Absolute Veto - निलम्बकारी वीटो / Suspensive Veto - पॉकेट वीटो - 6 / 47 डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर किस वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया ? अत्यान्तिक वीटो निलम्बकारी वीटो पॉकेट वीटो इनमे से कोई नही आत्यंतिक वीटो / Absolute Veto - यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है अर्थात् विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो इसे अत्यांतिक वीटो कहते है सामान्यतः दो परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है यदि निजी विधेयक हो (संसद का वह सदस्य जो मंत्री नहीं के द्वारा प्रस्तुत विधेयक) सरकारी विधेयक के सम्बंध में यदि मन्त्रिमण्डल बदल गया हो (पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति शेष हो तथा नया मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति को अनुमति न देने की सिफारिश करे ) अभी तक दो बार इस वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ 1954 में राजेन्द्र प्रसाद, द्वारा PEPSU विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोककर 1991 में डॉ. आर वेकटरमण द्वारा संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक को रोककर 7 / 47 निलम्बकारी वीटो की उपयुक्त परिभाषा है ? राष्ट्रपति, विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेना राष्ट्रपति, विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद के पास वापस भेजता राष्ट्रपति, विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख ले उपरोक्त सभी निलम्बकारी वीटो / Suspensive Veto - यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद के पास वापस भेजता है तो इसे निलम्बकारी वीटो कहते है राष्ट्रपति केवल एक बार ही किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है धन विधेयक पर राष्ट्रपति इस वीटों का प्रयोग नहीं कर सकता है 8 / 47 भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो (पॉकेट वीटो) शक्ति का प्रयोग किया था वह था - ? हिन्दू कोड बिल पेप्सू विनियोग विधेयक भारतीय डाकघर (संशोधन) अधिनियम दहेज प्रतिषेधक विधेयक पॉकेट वीटो - भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं है इसलिए राष्ट्रपति यदि विधेयक पर ना तो सहमति दे ना ही असहमति दे और ना ही पुनर्विचार हेतु वापस भेजें वरन् अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख ले तो इसे पॉकेट वीटो कहते है अभी तक केवल एक ही बार इस वीटो का प्रयोग किया गया है - 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के सन्दर्भ में प्रयोग किया। 9 / 47 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 72 - राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति निम्नलिखित विषयो पर क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है संघीय कानून के उल्लंघन पर यदि किसी को दण्डित किया गया हो। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड के संबंध में मृत्युदण्ड के सभी मामलों में क्षमा / Pardon - इसके तहत व्यक्ति को पूर्णत क्षमा कर दिया जाता है अर्थात व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है सजा के कारण उत्पन्न सभी अयोग्यताएँ भी समाप्त हो जाती है लघुकरण / Commutation - इसके तहत सजा की प्रकृति को बदला जाता है जैसे - मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना परिहार / Remission - इसमें सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है जैसे - 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कारावास में विराम / Respite - इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है तथा सजा की अवधि को भी कम किया जाता है जैसे - 4 वर्ष के कठोर कारावास को कम कर 2 वर्ष का साधारण कारावास करना दिव्यांग, गर्भवति महिला घट प्रविलंब / Reprieve - इसके तहत सजा पर अस्थायी रोक लगाई जाती है सामान्यतः मृत्यु दण्ड की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। 10 / 47 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उपयोग किस स्थिति में नहीं किया जा सकता? संघीय कानून के उल्लंघन में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में मृत्युदंड के मामलों में राज्य के कानून के उल्लंघन में अनुच्छेद 72 - राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति निम्नलिखित विषयो पर क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है संघीय कानून के उल्लंघन पर यदि किसी को दण्डित किया गया हो। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड के संबंध में मृत्युदण्ड के सभी मामलों में 11 / 47 ‘Pardon’ का सही अर्थ क्या है? सजा की अवधि कम करना सजा की प्रकृति बदलना अपराधी को पूर्णतः क्षमा देना सजा पर अस्थायी रोक लगाना क्षमा / Pardon - इसके तहत व्यक्ति को पूर्णत क्षमा कर दिया जाता है अर्थात व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है सजा के कारण उत्पन्न सभी अयोग्यताएँ भी समाप्त हो जाती है लघुकरण / Commutation - इसके तहत सजा की प्रकृति को बदला जाता है जैसे - मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना 12 / 47 किस प्रकार की क्षमादान में सजा की प्रकृति बदली जाती है, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना? Pardon Respite Commutation Reprieve लघुकरण / Commutation - इसके तहत सजा की प्रकृति को बदला जाता है जैसे - मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना परिहार / Remission - इसमें सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है जैसे - 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कारावास में 13 / 47 ‘Respite’ का उपयोग कब किया जाता है? जब सजा की प्रकृति और अवधि बदली जाए जब सजा पर अस्थायी रोक लगाई जाए जब सजा की अवधि कम की जाए जब अपराधी को पूर्ण क्षमा दी जाए परिहार / Remission - इसमें सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है जैसे - 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कारावास में विराम / Respite - इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है तथा सजा की अवधि को भी कम किया जाता है जैसे - 4 वर्ष के कठोर कारावास को कम कर 2 वर्ष का साधारण कारावास करना दिव्यांग, गर्भवति महिला घट प्रविलंब / Reprieve - इसके तहत सजा पर अस्थायी रोक लगाई जाती है सामान्यतः मृत्यु दण्ड की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। 14 / 47 राष्ट्रपति की दया याचिका से संबंधित कौन-सा कथन सही है? यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति को दया याचिका के आदेश का कारण बताना होता है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। यह संसद द्वारा अनुमोदित होती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय- दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नही है क्योंकि इसकी प्रकृति प्रशासनिक है / न्यायिक नही (केहर सिहे VS भारत संघ 1991) राष्ट्रपति प्रमाण (साक्ष्य) का पुनः अध्ययन कर सकता है उनका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा (मारुराम बनाम भारत संघ 1980, धनंजय चटर्जी V/S पश्चिम बंगाल 1994) राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है क्योकि यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन दया है (रंगा-बिल्ला वाद -1978) राष्ट्रपति ना केवल दण्ड पर राहत दे सकता है वरन प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धार्रित करने की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। यह विवेकाधीन दया है पर उसका विशेषाधिकार नहीं है इसलिए इसका प्रयोग कर्तव्य निर्वहन के लिए व जनहित में किया जाना चाहिए । यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित दुर्भावना या भेदभाव पूर्ण हो तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है - (ईपुरु सुधाकर V/S आन्ध्रप्रदेश राज्य 2006) यदि राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज कर दिया तो सजा के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति मृत्यु दण्ड की दया याचिका पर समय पर निर्णय नहीं देता है तो मृत्यु दण्ड को लघुकरण में बदला जा सकता है (सिजोफ्रेनिया व मानसिक बीमार को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए) (शत्रुधन चौहान V/S भारत संघ 2004) 15 / 47 राष्ट्रपति की दया की शक्ति पर न्यायिक समीक्षा कब की जा सकती है? जब निर्णय विवेकपूर्ण हो ब निर्णय स्वेच्छाचारी और दुर्भावना से प्रेरित हो जब निर्णय संविधान के अनुसार हो जब मंत्रिमंडल की सलाह से परे हो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय- दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नही है क्योंकि इसकी प्रकृति प्रशासनिक है / न्यायिक नही (केहर सिहे VS भारत संघ 1991) राष्ट्रपति प्रमाण (साक्ष्य) का पुनः अध्ययन कर सकता है उनका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा (मारुराम बनाम भारत संघ 1980, धनंजय चटर्जी V/S पश्चिम बंगाल 1994) राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है क्योकि यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन दया है (रंगा-बिल्ला वाद -1978) राष्ट्रपति ना केवल दण्ड पर राहत दे सकता है वरन प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धार्रित करने की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। यह विवेकाधीन दया है पर उसका विशेषाधिकार नहीं है इसलिए इसका प्रयोग कर्तव्य निर्वहन के लिए व जनहित में किया जाना चाहिए । यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित दुर्भावना या भेदभाव पूर्ण हो तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है - (ईपुरु सुधाकर V/S आन्ध्रप्रदेश राज्य 2006) यदि राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज कर दिया तो सजा के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति मृत्यु दण्ड की दया याचिका पर समय पर निर्णय नहीं देता है तो मृत्यु दण्ड को लघुकरण में बदला जा सकता है (सिजोफ्रेनिया व मानसिक बीमार को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए) (शत्रुधन चौहान V/S भारत संघ 2004) 16 / 47 सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल राष्ट्रपति उच्च न्यायालय संसद अनुच्छेद 72 - राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति निम्नलिखित विषयो पर क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है संघीय कानून के उल्लंघन पर यदि किसी को दण्डित किया गया हो। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड के संबंध में मृत्युदण्ड के सभी मामलों में 17 / 47 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ - यदि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो तो राज्यपाल उसे क्षमा कर सकता है सैन्य न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल पूर्णतः क्षमा नही कर सकता किन्तु वह प्रविलम्ब व लघुकरण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 18 / 47 राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में कौन-सी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? पूर्ण क्षमा केवल लघुकरण और प्रविलंब केवल परिहार इनमें से कोई नहीं अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ - यदि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो तो राज्यपाल उसे क्षमा कर सकता है सैन्य न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल पूर्णतः क्षमा नही कर सकता किन्तु वह प्रविलम्ब व लघुकरण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 19 / 47 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 123 - राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति - सदन यदि ससंद के दोनो सदन सत्र में नहीं है तथा सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि ससंद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है अध्यादेश एक अस्थाई कानून होता है यह संसदीय अधिनियम की भाँति ही प्रभावी होता है इससे संसदीय अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। किन्तु संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है संसदीय अधिनियम की भाति इसे भूतकाल से लागू किया जा सकता है अध्यादेश का आयुकाल सीमित होता है- ससंद के दोनों सदनो के सत्र आरम्भ होने के बाद 6 सप्ताह तक यह अस्तित्व में रहता है अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है संसद अध्यादेश को समाप्त कर सकती है सरकार जब अध्यादेश को अनुमोदन हेतु लोकसभा में पेश करती है तो सरकार को अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है 20 / 47 किस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जब संसद सत्र में हो जब केवल लोकसभा सत्र में हो जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों इनमें से कोई नहीं अनुच्छेद 123 - राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति - सदन यदि ससंद के दोनो सदन सत्र में नहीं है तथा सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि ससंद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है अध्यादेश एक अस्थाई कानून होता है यह संसदीय अधिनियम की भाँति ही प्रभावी होता है इससे संसदीय अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। किन्तु संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है संसदीय अधिनियम की भाति इसे भूतकाल से लागू किया जा सकता है अध्यादेश का आयुकाल सीमित होता है- ससंद के दोनों सदनो के सत्र आरम्भ होने के बाद 6 सप्ताह तक यह अस्तित्व में रहता है अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है संसद अध्यादेश को समाप्त कर सकती है सरकार जब अध्यादेश को अनुमोदन हेतु लोकसभा में पेश करती है तो सरकार को अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है 38 वा संविधान संशोधन- इसमें यह प्रावधान था कि न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता है तथा राष्ट्रपति की सतुष्ठि अंतिम है 44 वा संविधान संशोधन - इसमें प्रावधान किया गया कि न्यायालय द्वारा अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 21 / 47 अध्यादेश का अधिकतम आयुकाल क्या है? संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के 3 महीने संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने तक संसद के सत्र के समाप्त होने तक अनुच्छेद 123 - राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति - सदन यदि ससंद के दोनो सदन सत्र में नहीं है तथा सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि ससंद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है अध्यादेश एक अस्थाई कानून होता है यह संसदीय अधिनियम की भाँति ही प्रभावी होता है इससे संसदीय अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। किन्तु संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है संसदीय अधिनियम की भाति इसे भूतकाल से लागू किया जा सकता है अध्यादेश का आयुकाल सीमित होता है- ससंद के दोनों सदनो के सत्र आरम्भ होने के बाद 6 सप्ताह तक यह अस्तित्व में रहता है अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है संसद अध्यादेश को समाप्त कर सकती है सरकार जब अध्यादेश को अनुमोदन हेतु लोकसभा में पेश करती है तो सरकार को अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है 38 वा संविधान संशोधन- इसमें यह प्रावधान था कि न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता है तथा राष्ट्रपति की सतुष्ठि अंतिम है 44 वा संविधान संशोधन - इसमें प्रावधान किया गया कि न्यायालय द्वारा अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। D.C. वाधवा केस 1987 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक ही अध्यादेश को संसद में पारित करवाने का प्रयास किए बिना एक ही लेख में बार बार प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है यदि ऐसा किया जाता है तो ये कार्यपालिका के द्वारा विद्यायिका की शक्तियों पर किया गया अतिक्रमण है जैसा कि बिहार में 1967 से 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी किए गए थे जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग था 2017 में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय की पुष्टि की एवं दोहराया। (कृष्ण कुमार सिह V/S विहार राज्य 2011) 22 / 47 D.C. वाधवा केस (1987) में उच्चतम न्यायालय ने किस पर रोक लगाई? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पर बार-बार एक ही अध्यादेश जारी करने पर न्यायिक पुनरावलोकन पर संविधान संशोधन पर D.C. वाधवा केस 1987 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक ही अध्यादेश को संसद में पारित करवाने का प्रयास किए बिना एक ही लेख में बार बार प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है यदि ऐसा किया जाता है तो ये कार्यपालिका के द्वारा विद्यायिका की शक्तियों पर किया गया अतिक्रमण है जैसा कि बिहार में 1967 से 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी किए गए थे जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग था 2017 में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय की पुष्टि की एवं दोहराया। (कृष्ण कुमार सिह V/S विहार राज्य 2011) 23 / 47 अध्यादेश को वापस लेने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति संसद उच्चतम न्यायालय राज्यपाल अनुच्छेद 123 - राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति - सदन यदि ससंद के दोनो सदन सत्र में नहीं है तथा सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि ससंद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है अध्यादेश एक अस्थाई कानून होता है यह संसदीय अधिनियम की भाँति ही प्रभावी होता है इससे संसदीय अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। किन्तु संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है संसदीय अधिनियम की भाति इसे भूतकाल से लागू किया जा सकता है अध्यादेश का आयुकाल सीमित होता है- ससंद के दोनों सदनो के सत्र आरम्भ होने के बाद 6 सप्ताह तक यह अस्तित्व में रहता है अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है संसद अध्यादेश को समाप्त कर सकती है सरकार जब अध्यादेश को अनुमोदन हेतु लोकसभा में पेश करती है तो सरकार को अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है 24 / 47 राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? राज्य कानून के उल्लंघन में क्षमा देना सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा देना लघुकरण और प्रविलंब का प्रयोग सजा की अवधि कम करना अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ - यदि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो तो राज्यपाल उसे क्षमा कर सकता है सैन्य न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल पूर्णतः क्षमा नही कर सकता किन्तु वह प्रविलम्ब व लघुकरण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 25 / 47 सिजोफ्रेनिया और मानसिक बीमार व्यक्ति के मामले में मृत्यु दंड को क्या माना गया? संविधान के अनुसार लघुकरण में बदला जा सकता है पूर्ण रूप से खारिज इसमें न्यायालय की कोई भूमिका नहीं यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित दुर्भावना या भेदभाव पूर्ण हो तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है - (ईपुरु सुधाकर V/S आन्ध्रप्रदेश राज्य 2006) यदि राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज कर दिया तो सजा के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति मृत्यु दण्ड की दया याचिका पर समय पर निर्णय नहीं देता है तो मृत्यु दण्ड को लघुकरण में बदला जा सकता है (सिजोफ्रेनिया व मानसिक बीमार को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए) (शत्रुधन चौहान V/S भारत संघ 2004) 26 / 47 क्या भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप मात्र है? हाँ, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। नहीं, क्योंकि उसके पास विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। हाँ, क्योंकि उसकी शक्तियाँ सीमित हैं। नहीं, क्योंकि वह संसद से स्वतंत्र है। क्या भारत का राष्ट्रपति रबड़ की मोहर मात्र है उतर - भारत ने ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है जिसमें कार्यपालिका के दो प्रमुख होते (एक नाममात्र व दूसरा वास्तविक प्रमुख) इसमे प्रशासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री व मंत्रीपरिषद में होती है। अतः ब्रिटिश काउन को रबड़ स्टेम्प मात्र माना जाता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टेम्प मात्र नहीं क्योकि इसके पास अनेक विवेकाधीन शक्तिया है जैसे- यदि आम चुनावो में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति स्वयं यह निर्धारित करता है कि सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया जाए यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति निर्णय करता है कि लोकसभा को भंग किया जाए अथवा सरकार बनाने के लिए किसी अन्य को अवसर दिया जाए यदि लोकसभा भंग हो गई हो तब मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है - Art 74 राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा से पहले राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है कि लिखित सलाह पर सभी कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर है या नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सरकार के विद्यार्थी व कार्यपालिका कार्यों के सम्बन्ध में सूचनाएं मांग सकता है तथा प्रधानमंत्री का यह कत्र्तव्य है कि वह सूचनाएं उपलब्ध करवाएं यदि किसी एक मंत्री ने विनिश्चय किया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है कि मंत्रिपरिषद में उस पर चर्चा हो वर्तमान में मीडिया की सक्रियता है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यदि सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करता है तो इसे गंभीरता से लिया जाता है जिससे सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न होता है गठबंधन की सरकार में राष्ट्रपति का पद अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह एक से अधिक दलों के समर्थन से निर्वाचित होता है अतः राष्ट्रपति का एक दल के प्रभाव में नहीं रहता है और अधिक सक्रियता एवं प्रभावी तरीके से कार्य करता है उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास अनेक विवेकाधीन शक्तियां है तथा सरकार में उसकी भूमिका प्रभावी व महत्वपूर्ण है इसलिए इसे रबड स्टैम्प नही कहा जा सकता है। 27 / 47 भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं ? 1 संघ वित्त आयोग की सिफारिश को 2 लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को 3 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को निम्नलिखित कुटि के आधार पर सही उत्तर चुनिये केवल 1 केवल 2 ओर 4 केवल 1, 3 ओर 4 1,2,3 ओर 4 निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में शांति, विकास व सुशासन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह दादर नागर हवेली दमन तथा दीव लक्षद्वीप लद्दाख राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रतिवेदनों को संसद, के समक्ष रखवाता - संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वित्त आयोग का प्रतिवेदन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 / 47 जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे - संशोधित कर सकता है अस्वीकार कर सकता है अपने पास अनिश्चित काल तक नही रख सकता है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है (चुनाव आयोग की सलाह पर) राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते है - धन विधेयक, नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश की जाती है संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही अधिनियम बनता है जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उसके पास तीन विकल्प होते है - अपनी सहमति देना अपनी सहमति को रोकना (अस्वीकार करना) पुनर्विचार के लिए लौटाना राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है तथा राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है (जबकि संसद के विधेयक को केवल एक बार वापस भेज सकता है) 29 / 47 निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में राष्ट्रपति नियम विनियम नही बना सकता है ? अंडमान निकोबार दादर नागर हवेली दिल्ली लद्दाख संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही अधिनियम बनता है जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उसके पास तीन विकल्प होते है - अपनी सहमति देना अपनी सहमति को रोकना (अस्वीकार करना) पुनर्विचार के लिए लौटाना राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है तथा राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है (जबकि संसद के विधेयक को केवल एक बार वापस भेज सकता है) निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में शांति, विकास व सुशासन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह दादर नागर हवेली दमन तथा दीव लक्षद्वीप लद्दाख राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रतिवेदनों को संसद, के समक्ष रखवाता - संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वित्त आयोग का प्रतिवेदन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 30 / 47 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में 6 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है राष्ट्रपति दोनों सदनों की सयुंक्त बैठक बुला सकता है विधायी शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक भाग है राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है व सत्रावसान करता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किन्तु कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है यदि राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है यदि लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनो पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा वह दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण (आम चुनाव के बाद पहले सत्र में, प्रतिवर्ष पहले सत्र में) देता है सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है (चुनाव आयोग की सलाह पर) राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते है - धन विधेयक, नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश की जाती है संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही अधिनियम बनता है जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उसके पास तीन विकल्प होते है - अपनी सहमति देना अपनी सहमति को रोकना (अस्वीकार करना) पुनर्विचार के लिए लौटाना 31 / 47 निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नही करता है ? वित्त आयोग योजना आयोग राजकीय भाषा आयोग राजकीय भाषा आयोग राष्ट्रपति अनेक आयोगो के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करता है संवैधानिक आयोग - निर्वाचन आयोग वित्त आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त लोक सेवा आयोग राजकीय भाषा आयोग - वैधानिक आयोग - महिला आयोग मानवाधिकार आयोग अल्पसंख्यक आयोग सूचना आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्यकारी आयोग - नीति आयोग (मंत्रिमंडल की अनुशंसा से) राष्ट्रपति अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। (अनुच्छेद 263) अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र घोषित करता है। 32 / 47 राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है ? प्रधानमंत्री की राज्यपाल की महान्यायवादी की उपर्युक्त सभी की A - कार्यपालिका शक्तियां - राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियो का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रहते है कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त करता है संघ शासित प्रदेशों में प्रशासको की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रहता है राष्ट्रपति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति करता 33 / 47 जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नही निभा सकता है तो कितने समय मे अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए ? 5 वर्ष 1.5 वर्ष 1 वर्ष 6 माह अनुच्छेद - 62 राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नही होता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन हो जाने तक पद पर बना रहेगा यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए (त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग के कारण) तो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर अवश्य हो जाना चाहिए। 34 / 47 राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ? अविश्वास प्रस्ताव लाकर संविधान संशोधन से कानूनी कार्यवाही से महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 - राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कारण - संविधान का अतिक्रमण महाभियोग किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है उसके 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होने चाहिए 14 दिन के नोटिस के बाद सदन प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है पहला सदन आरोप लगाता है तथा इस सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए दूसरा सदन आरोपो की जांच करता है जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है यदि आरोप सही पाए जाते है तो दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है इसके पश्चात राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से हट जाता है मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते है 35 / 47 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद ओर गोपनीयता की शपथ दिलाता है ? भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता अनुच्छेद 59 - राष्ट्रपति पद की शर्तें अनुच्छेद 60 - राष्ट्रपति की शपथ ईश्वर / सत्यनिष्ठा की श्रद्धापूर्वक पद का कार्यपालन करने की संविधान व विधि के - परिरक्षण सरंक्षण प्रतिरक्षण की भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहने की उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती 36 / 47 भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नही है ? वह भारत का नागरिक हो वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो उसमे लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो अनुच्छेद 58 - राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने के योग्य हो संघ या राज्य सरकारो या स्थानीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों में लाभ के पद पर ना हो। 37 / 47 एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है ? दो बार तीन बार चार बार अनेक बार अनुच्छेद 57 - पुन निर्वाचन राष्ट्रपति पुन निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 58 - राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने के योग्य हो संघ या राज्य सरकारो या स्थानीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों में लाभ के पद पर ना हो। 38 / 47 भारत मे राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता ? 6 वर्ष 5 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष अनुच्छेद 56 - राष्ट्रपति का कार्यकाल कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष होता अनुच्छेद 57 - पुन निर्वाचन राष्ट्रपति पुन निर्वाचन हो सकता है। 39 / 47 भारत मे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा खुला बैलट प्रणाली अनुच्छेद 55 - निर्वाचन की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इस पद्धति में जीतने के लिए आवश्यक मत सूत्र =Nn +1 +1 N = कूल वैद्य मत n = कुल पदों की संख्या राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जीत के लिए 50%+1 मतों की आवश्यकता होती है। MLA के मत का मूल्य = सूत्र =राज्य की जनसंख्या (1971)कुल निर्वाचित MLA 1 1000 राजस्थान के MLA का मत मूल्य = 129 सर्वाधिक MLA मत मूल्य = उतरप्रदेश में 208 न्यूनतम MLA मत मूल्य = सिक्किम में 7 MP के मत का मूल्य सूत्र = सभी MLA के मतों का मूल्य कुल निर्वाचित MP एक mp के मत का मूल्य = 708 40 / 47 राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में कौन भाग नही लेता है ? संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य विधानसभाओ के सभी निर्वाचित सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निम्नलिखित राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते - लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य है राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य विधानपरिषदो के सदस्य 41 / 47 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदको की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए ? 10-10 20-20 50-50 100-100 चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य - राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है राज्यों में विधानसभा व विधान परिषद के चुनावों की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने आवश्यक है उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने आवश्यक है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि 15000 रु है यह राशि चुनाव आयोग अथवा रिजर्व बैंक के पास जमा करवाई जा सकती है पूर्व में 10 प्रस्तावको व 10 अनुमोदको की आवश्यकता थी तथा जमानत राशि 2500 रु थी (1997 में इसे परिवर्तित किया) राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा महासचिव या राज्यसभा महासचिव को नियुक्त किया जाता है। 42 / 47 संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है ? राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री में मंत्रिपरिषद में संसद में अनुच्छेद 52 - भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 53 - संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 74 - राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा (42 वे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया) 43 / 47 निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नही थे ? जाकिर हुसैन गोपाल स्वरूप पाठक नीलम संजीव रेड्डी एम हिदायतुल्लाह भारत के उपराष्ट्रपति एव उनके कार्यकाल - डॉ राधाकृष्णन सर्वपल्ली (13 मई 1952-1957) सोवियत संघ में राजदूत (1949-1952) भारत के राष्ट्रपति रहे (1962-67) डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1957 - 1962-12 मई) डॉ जाकिर हुसैन (1962-67) V V गिरी (1967-69) श्रीलंका के राजदूत रहे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति (1969-74) इनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई गोपाल स्वरूप पाठक (1969-74) BD जति (1974-1979) M हिदायतुल्लाह (1979-1984) R वेंकटरमण (1984-1987) शंकरदयाल शर्मा (1987-1992) K R नारायण (1992-97) म्यांमार में राजदूत रहे डॉ कृष्णकांत (1997-2002) डॉ भैरोसिंह शेखावत (2002-07) मोहम्मद हामिद अंसारी (2007-17) वेंकेयनायदु (2017-22) डॉ जगदीप धनखड़ (2022 से … 44 / 47 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचकगण द्वारा होता है जो - संसद के दोनो सदनों के सदस्यों से मिल कर बनता है केवल राज्य सभा के सदस्यों से मिल कर बनता है संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है केवल लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है अनुच्छेद 67 - उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, शर्ते, एवं उसका निर्वाचन है निर्वाचक मण्डल - लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत) जबकी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यो की विधानसभाओं के (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी ओर जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते है) सदस्य भी भाग लेते है निर्वाचन पद्धति - आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति : एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति को विजय हेतु 50% +1 मत की आवश्यकता होती है। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है वह इस पद कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है तथा उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी 45 / 47 भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नही है ? संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन नही होगा भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नही करेगा। अनुच्छेद 67 - उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, शर्ते, एवं उसका निर्वाचन है निर्वाचक मण्डल - लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत) जबकी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यो की विधानसभाओं के (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी ओर जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते है) सदस्य भी भाग लेते है निर्वाचन पद्धति - आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति : एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति को विजय हेतु 50% +1 मत की आवश्यकता होती है। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है वह इस पद कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है तथा उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी अनुच्छेद 63 - भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा । अनुच्छेद 64 - उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 46 / 47 भारत का उपराष्ट्रपति - 1 भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है 2 के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नही है 3 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है 4 राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है निचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए केवल 1 ओर 2 केवल 1, 2 ओर 3 केवल 1, 3 ओर 4 सभी चारो उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है इसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नही है उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया USA का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है किन्तु अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल को पूरा करता है जबकि भारत में पद रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उसके पद पर बना रहता है अमेरिक में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के साथ होता है। जबकि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति से अलग किया जाता है। अनुच्छेद 65 - राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नही करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन व भत्ता मिलता है तथा इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नही करेगा 47 / 47 यदि किन्ही कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यो का निर्वहन करता, तो उस अवधि के संबंध में कौनसा कथन सही है ? 1 इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहंगे 2 इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा 3 यदि इस अवधि में राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे 1,2 ओर 3 1 ओर 2 2 ओर 3 केवल 1 अनुच्छेद 64 - उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 - राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नही करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन व भत्ता मिलता है तथा इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नही करेगा अनुच्छेद 70 - अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन - यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेंगी 1969 में ससंद ने इसके लिए प्रावधान किया कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (CJI) राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा यदि CJI का पद भी रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा Your score is The average score is 62% 0% Restart quiz Share this… Telegram Whatsapp Share This Article Facebook Twitter Copy Link Print Leave a comment Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. 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