राज्य के नीति निर्देशक तत्व MCQ / TEST / QUIZ

अनुच्छेद 51 -  

1. विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना करना
2.  विभिन्न देशों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध
3. अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौता व कानूनों के प्रति सम्मान बढाना 
4. विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना

अनुच्छेद 50 - 'कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

अनुच्छेद 51 -  

1. विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना करना
2.  विभिन्न देशों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध
3. अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौता व कानूनों के प्रति सम्मान बढाना 
4. विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना

अनुच्छेद 48 - कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा।

• गाय, बछड़ो, दुधारू पशु व वाहक पशुओं के नस्ल के सरंक्षण व सुधार का प्रयास करेगा तथा इसके वध को रोकने का प्रयास करेगा।
• 48 (A) - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवो की रक्षा

अनुच्छेद 49 - राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

अनुच्छेद 47 - राज्य पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य को सुधारना (राज्य मादक पेय व खतरनाक औषधियों पर रोक लगायेगा)

अनुच्छेद 48 - कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करेगा।

• गाय, बछड़ो, दुधारू पशु व वाहक पशुओं के नस्ल के सरंक्षण व सुधार का प्रयास करेगा तथा इसके वध को रोकने का प्रयास करेगा।
• 48 (A) - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवो की रक्षा

अनुच्छेद 46 - SC/ST लोगों के लिए अर्थ सम्बन्धी सहायता व शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए

अनुच्छेद 47 - राज्य पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य को सुधारना (राज्य मादक पेय व खतरनाक औषधियों पर रोक लगायेगा)

अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता लागू की जाए

• आपराधिक कानून - 

• • • यह व्यक्ति VS राज्य
    • इसमे हत्या, लूट, डकैती, झगड़ा इत्यादि शामिल 
    • यह सभी के लिए समान कानून है

• सिविल कानून - 

• • यह व्यक्ति VS व्यक्ति
  • इसमे विवाह, तलाक, वसीयत, संपत्ति विवाद इत्यादि शामिल
  • यह सभी के लिए समान रूप से लागू नही है

अनुच्छेद 45 -  राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण एवं आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 42 - कार्यस्थल पर न्यायसंगत व मानवोचित दशाए हो तथा गर्भवती महिलाओ को अवकाश / प्रसुति सहायता भी हो

अनुच्छेद 43 - निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए और कुटीर उद्योग को भी प्रोत्साहन

•  43 (A) - कर्मकारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दी जानी
• 43 (B) - सहकारिता को प्रोत्साहन (97 वा संविधान संशोधन 2011) तथा मजदूरो की सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 40 - राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करेगा तथा उन्हें सशक्त बनाएगा

अनुच्छेद 41 - कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोकसहायता उपलब्ध करवाना।

अनुच्छेद 42 - कार्यस्थल पर न्यायसंगत व मानवोचित दशाए हो तथा गर्भवती महिलाओ को अवकाश / प्रसुति सहायता भी हो

• 39 [A] - समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता
  • 39 [A] को प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया जिसके द्वारा केंद्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ओर जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया

अनुच्छेद 38 -  राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक) हो और असमानता को समाप्त करना

अनुच्छेद 39 -

• 39 (a) - पुरुषों व महिलाओं को समान रूप से रोजगार के अवसर दिये जाएंगे।
• 39(b) - राज्य भौतिक संसाधनो का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार करेगा की सभी हितो के लोगो की पूर्ती हो सके
• 39 (c) - राज्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस तरह से करेगा की धन व उत्पादन के साधनो का अहितकारी सकेन्द्रण नहीं होना चाहिए
• 39 (d) - पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा
• 39 (e) - कर्मकारों, महिलाओं, बच्चो की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और बाध्य होकर ऐसा कार्य न करे जो उम्र व सामर्थ्य के अनुकूल न हो
• 39 (f) - बच्चो को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना
• 39 [A] - समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता
  • 39 [A] को प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया जिसके द्वारा केंद्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ओर जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया

अनुच्छेद 36 -  राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 37 - नीति निदेशक तत्व न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात् न्यायालय इन्हें लागू नहीं करवा सकता

संबंधित कथन 

• KT शाह - “यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया”

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

भाग - 04

अनुच्छेद 36 से 51 तक