राजस्थान नगरपालिका (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 MCQ

राजस्थान नगरपालिका (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 The Rajasthan Municipalities (Purches and Contract of Materials) Rules, 1974

• 27 नवम्बर, 1974 को ये नियम बनाए गएं। 
• 16 फरवरी, 1975 को राजपत्र में प्रकाशित हुए। 
• प्रकाशन के एक माह बाद ये नियम लागू हुए।
• राजस्थान अधिनियम (सामान क्रय ओर अनुबंध) नियम 1974 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए  

 नियम 1 - संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

• 1. इन नियमों का नाम राजस्थान (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 है।
• 2. राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से एक माह बाद प्रवृत्त हुए।

नियम 2 - परिभाषाएं-

• 'बोर्ड' के अन्तर्गत नगर परिषद आती है।
• 'क्रय अधिकारी' (Purchasing Officer) या 'मांगकर्ता अधिकारी' (Demand Officer) से कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है।
• 'कार्यपालक अधिकारी' - नगरपरिषद का आयुक्त।

 नियम 1 - संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

• 1. इन नियमों का नाम राजस्थान (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 है।
• 2. राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से एक माह बाद प्रवृत्त हुए।

नियम 2 - परिभाषाएं-

• 'बोर्ड' के अन्तर्गत नगर परिषद आती है।
• 'क्रय अधिकारी' (Purchasing Officer) या 'मांगकर्ता अधिकारी' (Demand Officer) से कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है।
• 'कार्यपालक अधिकारी' - नगरपरिषद का आयुक्त।

नियम 15 - अनुमानों का अनुमोदन तथा बिलों का परीक्षण (Approval of estimates and examinmation of bills)-

• निर्माण कार्यों की अवस्था में उनसे संबंधित अनुमानों तथा बिलों को निम्नांकित अधिकारियों द्वारा उनके समक्ष अंकित राशि तक तकनीकी रूप से अनुमोदन / परीक्षण किया जाएगा-

नगरपालिका बोर्ड के मामले में

• विभिन्न वस्तुओं की अनुमोदित राशि में 10 प्रतिशत तक परिर्वतन हो सकता है।
• जब बजट उपलब्ध हो जाता है तो 7 दिवस में कार्य का आदेश जारी किया जाएगा
• पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में वर्तमान वर्ष के व्यय में 12 प्रतिशत व्यय से अधिक वृद्धि नही होनी चाहिए।
• नगर निगम व नगर परिषद के मामलों में राज्य सरकार से अनुमोदन तथा नगरपालिका बोर्ड के मामलों में उपनिदेशक क्षेत्रीय से अनुमोदन अनिवार्य है 
• कार्य का निष्पादन नीचे दी गई निश्चत अवधी के भीतर पूरा किया जाएगा-
  • ₹5 लाख रूपये तक की लागत का कार्य - 1 माह
  • ₹5 लाख से 10 लाख तक - 2 माह
  • ₹10 लाख से 50 लाख - 4 माह
  • ₹50 लाख से 1 करोड़ - 6 माह
  • ₹1 करोड़ से अधिक - बोर्ड के अनुसार निश्चित किया जाएगा

• असफल निविदाओं की अमानता राशि 7 दिवस में लौटाई जाएगी। यदि एक ही निविदा प्राप्त हो तो सक्षम अधिकारी कार्य की अनुमति दे सकता है।
• अनुबंध का काई भी भाग रद्द किया जा सकता है।
• सक्षम अधिकारी प्रगति रिपोर्ट जारी करता है। अर्थात वह समीक्षा कर सकता है।

नगरपालिका बोर्ड के मामले में

• विभिन्न वस्तुओं की अनुमोदित राशि में 10 प्रतिशत तक परिर्वतन हो सकता है।
• जब बजट उपलब्ध हो जाता है तो 7 दिवस में कार्य का आदेश जारी किया जाएगा
• पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में वर्तमान वर्ष के व्यय में 12 प्रतिशत व्यय से अधिक वृद्धि नही होनी चाहिए।
• नगर निगम व नगर परिषद के मामलों में राज्य सरकार से अनुमोदन तथा नगरपालिका बोर्ड के मामलों में उपनिदेशक क्षेत्रीय से अनुमोदन अनिवार्य है 
• कार्य का निष्पादन नीचे दी गई निश्चत अवधी के भीतर पूरा किया जाएगा-
  • ₹5 लाख रूपये तक की लागत का कार्य - 1 माह
  • ₹5 लाख से 10 लाख तक - 2 माह
  • ₹10 लाख से 50 लाख - 4 माह
  • ₹50 लाख से 1 करोड़ - 6 माह
  • ₹1 करोड़ से अधिक - बोर्ड के अनुसार निश्चित किया जाएगा

• असफल निविदाओं की अमानता राशि 7 दिवस में लौटाई जाएगी। यदि एक ही निविदा प्राप्त हो तो सक्षम अधिकारी कार्य की अनुमति दे सकता है।
• अनुबंध का काई भी भाग रद्द किया जा सकता है।
• सक्षम अधिकारी प्रगति रिपोर्ट जारी करता है। अर्थात वह समीक्षा कर सकता है।

नगरपालिका बोर्ड के मामले में

• विभिन्न वस्तुओं की अनुमोदित राशि में 10 प्रतिशत तक परिर्वतन हो सकता है।
• जब बजट उपलब्ध हो जाता है तो 7 दिवस में कार्य का आदेश जारी किया जाएगा
• पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में वर्तमान वर्ष के व्यय में 12 प्रतिशत व्यय से अधिक वृद्धि नही होनी चाहिए।
• नगर निगम व नगर परिषद के मामलों में राज्य सरकार से अनुमोदन तथा नगरपालिका बोर्ड के मामलों में उपनिदेशक क्षेत्रीय से अनुमोदन अनिवार्य है 
• कार्य का निष्पादन नीचे दी गई निश्चत अवधी के भीतर पूरा किया जाएगा-
  • ₹5 लाख रूपये तक की लागत का कार्य - 1 माह
  • ₹5 लाख से 10 लाख तक - 2 माह
  • ₹10 लाख से 50 लाख - 4 माह
  • ₹50 लाख से 1 करोड़ - 6 माह
  • ₹1 करोड़ से अधिक - बोर्ड के अनुसार निश्चित किया जाएगा

• असफल निविदाओं की अमानता राशि 7 दिवस में लौटाई जाएगी। यदि एक ही निविदा प्राप्त हो तो सक्षम अधिकारी कार्य की अनुमति दे सकता है।
• अनुबंध का काई भी भाग रद्द किया जा सकता है।
• सक्षम अधिकारी प्रगति रिपोर्ट जारी करता है। अर्थात वह समीक्षा कर सकता है।

नगर परिषद मामले में

नगरपालिका बोर्ड के मामले में

नियम 14 - निविदा के लिए सक्षम स्वीकृति आवश्यक

• सामग्रियों के क्रय के कार्य की कोई संविदा निम्नलिखित अधिकारियों के पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति के बिना कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

नगर निगम के मामले में 

नियम 11 - विज्ञापन-

नियम 10 - लोक निर्माण कार्यो की निविदाएं आमंत्रित करने का समय - 

किसी आपातकालीन लोक निर्माण में निविदाएं आमंत्रित करनें हेतु समय सीमा को जिला कलेक्टर व उपनिदेशक / क्षेत्रीय पूर्व स्वीकृति से कम किया का सकता है लेकिन 10 दिन से कम वाली पर लागू नहीं  

समय सीमा की गणना- निविदा आमंत्रण नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त दिनों के अनुसार दी गई अन्तिम दिनांक तक।

नियम 10 - लोक निर्माण कार्यो की निविदाएं आमंत्रित करने का समय - 

किसी आपातकालीन लोक निर्माण में निविदाएं आमंत्रित करनें हेतु समय सीमा को जिला कलेक्टर व उपनिदेशक / क्षेत्रीय पूर्व स्वीकृति से कम किया का सकता है लेकिन 10 दिन से कम वाली पर लागू नहीं  

समय सीमा की गणना- निविदा आमंत्रण नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त दिनों के अनुसार दी गई अन्तिम दिनांक तक।

नियम 9 - विज्ञापित माँगों के प्रति निविदा प्ररूपों के प्रभार निम्नलिखित होंगे-

नियम 8 - निम्न मामलों में नियंत्रण की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी

• 1.क्रय अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा उत्तरदायी अधिकारी द्वारा सामग्री का निरीक्षण या परीक्षण किया जाएगा।
• क्रय अधिकारी प्रदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा
• 2.परीक्षण के लिए नमूने कम से कम कुल आपूर्ति के 10 प्रतिशत होने चाहिए।
• 3. पर्याप्त जांच के पश्चात जब आपूर्ति सही पाई जाती है, तो प्रमाण पत्र जारी करेगा।
• 4. क्रय अधिकारी के द्वारा समाग्री को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय प्राप्ति के अधिकतम एक सप्ताह के भीतर देगा।
• 5. बोर्ड की वित्त समिति के सदस्य और अधिनियम की धारा- 283 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी स्टॉक रजिस्टर और सामग्री की गुणवत्ता की जांच कर सकते है।

नियम 7 - कालीसूची (Blacklisted)

• आपूर्ति या कार्य में लापरवाही करने पर ऐसे विक्रेताओं को कालीसूची में डालने का अधिकार राज्य सरकार को दिए जाता है।

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

1. खुली निविदाएँ - विज्ञापन द्वारा (5000 से अधिक हो)।

• 2. सीमित निविदा- सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा (10,000 रू से कम हो)।

सीमित निविदा के आवेदन हेतु 25/- राशि की प्रतिभूति पहले जमा कराना अनिवार्य है  

• 3. केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा (1000 रू से अधिक)।
• परन्तु उपयुक्त सीमा निम्नलिखित द्वारा चालित और प्रबन्धित किसी विक्रय डिपों से क्रय करने पर निविदांए आवश्यक नहीं है-

राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड

राजस्थान हथकरघा परियोजना

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम

राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम

या प्रमाणित खादी भण्डार

सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार

अच्छी विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकत विनिर्माताओं से सीधे क्रय

जब अपेक्षित सामान या माल स्वतत्वधारी प्रकृति का हो

जब राज्य सरकार ने माल क्रय के लिए निविदा आमंत्रण से छूट दे दी हो

जब अपेक्षित सामान अच्छि व विश्वनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

जब सामान सहकारी होलसेल भंडार या थोक विक्रेता या विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

• अग्निशमन वाहनों के लिए यह सीमा ₹25,000/- तक है।
• ₹ 1000/- की सीमा तक का मोटर यान का पुर्जा मोटर कम्पनी से खरीदना।
• 'सीखो और कमाओ योजना' से सरकारी उपक्रम से क्रय।
• निम्नलिखित मामलों में प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 10,000/- से कम होने पर 'खुली निविदा प्रणाली' के बजाय सीमित प्रणाली प्रयोग की जा सकेगी-
  • 1. विज्ञापन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करना लोक हित में नहीं है।
  • 2. जब माँगकर्ता अधिकारी यह मांग करे कि माँग अत्यावश्यक है।
  • 3.यदि प्रचलित दर से अधिक हो और विक्रेताओं द्वारा समूहं बनाने की सम्भावना हो तो क्रय अधिकारी से बातचीत करके दर कम करवा सकें। अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
  • 4. जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए तो निविदाओं का विज्ञापन उस राज्य के समाचार पत्रों में दिए जाएगा।

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

1. खुली निविदाएँ - विज्ञापन द्वारा (5000 से अधिक हो)।

• 2. सीमित निविदा- सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा (10,000 रू से कम हो)।

सीमित निविदा के आवेदन हेतु 25/- राशि की प्रतिभूति पहले जमा कराना अनिवार्य है  

• 3. केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा (1000 रू से अधिक)।
• परन्तु उपयुक्त सीमा निम्नलिखित द्वारा चालित और प्रबन्धित किसी विक्रय डिपों से क्रय करने पर निविदांए आवश्यक नहीं है-

राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड

राजस्थान हथकरघा परियोजना

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम

राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम

या प्रमाणित खादी भण्डार

सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार

अच्छी विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकत विनिर्माताओं से सीधे क्रय

जब अपेक्षित सामान या माल स्वतत्वधारी प्रकृति का हो

जब राज्य सरकार ने माल क्रय के लिए निविदा आमंत्रण से छूट दे दी हो

जब अपेक्षित सामान अच्छि व विश्वनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

जब सामान सहकारी होलसेल भंडार या थोक विक्रेता या विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

• अग्निशमन वाहनों के लिए यह सीमा ₹25,000/- तक है।
• ₹ 1000/- की सीमा तक का मोटर यान का पुर्जा मोटर कम्पनी से खरीदना।
• 'सीखो और कमाओ योजना' से सरकारी उपक्रम से क्रय।
• निम्नलिखित मामलों में प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 10,000/- से कम होने पर 'खुली निविदा प्रणाली' के बजाय सीमित प्रणाली प्रयोग की जा सकेगी-
  • 1. विज्ञापन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करना लोक हित में नहीं है।
  • 2. जब माँगकर्ता अधिकारी यह मांग करे कि माँग अत्यावश्यक है।
  • 3.यदि प्रचलित दर से अधिक हो और विक्रेताओं द्वारा समूहं बनाने की सम्भावना हो तो क्रय अधिकारी से बातचीत करके दर कम करवा सकें। अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
  • 4. जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए तो निविदाओं का विज्ञापन उस राज्य के समाचार पत्रों में दिए जाएगा।

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

1. खुली निविदाएँ - विज्ञापन द्वारा (5000 से अधिक हो)।

• 2. सीमित निविदा- सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा (10,000 रू से कम हो)।

सीमित निविदा के आवेदन हेतु 25/- राशि की प्रतिभूति पहले जमा कराना अनिवार्य है  

• 3. केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा (1000 रू से अधिक)।
• परन्तु उपयुक्त सीमा निम्नलिखित द्वारा चालित और प्रबन्धित किसी विक्रय डिपों से क्रय करने पर निविदांए आवश्यक नहीं है-

राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड

राजस्थान हथकरघा परियोजना

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम

राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम

या प्रमाणित खादी भण्डार

सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार

अच्छी विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकत विनिर्माताओं से सीधे क्रय

जब अपेक्षित सामान या माल स्वतत्वधारी प्रकृति का हो

जब राज्य सरकार ने माल क्रय के लिए निविदा आमंत्रण से छूट दे दी हो

जब अपेक्षित सामान अच्छि व विश्वनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

जब सामान सहकारी होलसेल भंडार या थोक विक्रेता या विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

• अग्निशमन वाहनों के लिए यह सीमा ₹25,000/- तक है।
• ₹ 1000/- की सीमा तक का मोटर यान का पुर्जा मोटर कम्पनी से खरीदना।
• 'सीखो और कमाओ योजना' से सरकारी उपक्रम से क्रय।
• निम्नलिखित मामलों में प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 10,000/- से कम होने पर 'खुली निविदा प्रणाली' के बजाय सीमित प्रणाली प्रयोग की जा सकेगी-
  • 1. विज्ञापन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करना लोक हित में नहीं है।
  • 2. जब माँगकर्ता अधिकारी यह मांग करे कि माँग अत्यावश्यक है।
  • 3.यदि प्रचलित दर से अधिक हो और विक्रेताओं द्वारा समूहं बनाने की सम्भावना हो तो क्रय अधिकारी से बातचीत करके दर कम करवा सकें। अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
  • 4. जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए तो निविदाओं का विज्ञापन उस राज्य के समाचार पत्रों में दिए जाएगा।

 नियम 1 - संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

नियम 2 - परिभाषाएं-

नियम 3 - निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन आदि- Purchase of material by tender and execution of work-

नियम 4 - सामग्री के क्रय के लिए समय सीमा का पालन किया जाएगा

नियम 5 - यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर किसी कारण से निविदा उचित या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हो तो नए सिर से पुनः निविदाएं आमंत्रित की जाएगी।

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

नियम 7 - कालीसूची (Blacklisted)

नियम 6 - निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

1. खुली निविदाएँ - विज्ञापन द्वारा (5000 से अधिक हो)।

• 2. सीमित निविदा- सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा (10,000 रू से कम हो)।

सीमित निविदा के आवेदन हेतु 25/- राशि की प्रतिभूति पहले जमा कराना अनिवार्य है  

• 3. केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा (1000 रू से अधिक)।
• परन्तु उपयुक्त सीमा निम्नलिखित द्वारा चालित और प्रबन्धित किसी विक्रय डिपों से क्रय करने पर निविदांए आवश्यक नहीं है-

राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड

राजस्थान हथकरघा परियोजना

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम

राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम

या प्रमाणित खादी भण्डार

सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार

अच्छी विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकत विनिर्माताओं से सीधे क्रय

जब अपेक्षित सामान या माल स्वतत्वधारी प्रकृति का हो

जब राज्य सरकार ने माल क्रय के लिए निविदा आमंत्रण से छूट दे दी हो

जब अपेक्षित सामान अच्छि व विश्वनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

जब सामान सहकारी होलसेल भंडार या थोक विक्रेता या विनिर्माताओं से सीधे ही प्राप्त किया जाए

• अग्निशमन वाहनों के लिए यह सीमा ₹25,000/- तक है।
• ₹ 1000/- की सीमा तक का मोटर यान का पुर्जा मोटर कम्पनी से खरीदना।
• 'सीखो और कमाओ योजना' से सरकारी उपक्रम से क्रय।
• निम्नलिखित मामलों में प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 10,000/- से कम होने पर 'खुली निविदा प्रणाली' के बजाय सीमित प्रणाली प्रयोग की जा सकेगी-
  • 1. विज्ञापन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करना लोक हित में नहीं है।
  • 2. जब माँगकर्ता अधिकारी यह मांग करे कि माँग अत्यावश्यक है।
  • 3.यदि प्रचलित दर से अधिक हो और विक्रेताओं द्वारा समूहं बनाने की सम्भावना हो तो क्रय अधिकारी से बातचीत करके दर कम करवा सकें। अन्यथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
  • 4. जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए तो निविदाओं का विज्ञापन उस राज्य के समाचार पत्रों में दिए जाएगा।

नियम 4 - सामग्री के क्रय के लिए समय सीमा का पालन किया जाएगा

सामग्री क्रय हेतु समय-सीमा का पालन किया जाएगा-

• समय सीमा की गणना- निविदा आमंत्रित करने का नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से।

नियम 3 - निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन आदि- Purchase of material by tender and execution of work-

• सामग्री की पूर्ति ₹1000/- से अधिक होने पर।
• कार्य निष्पादन (कार्यान्वयन) ₹2000/- से अधिक होने पर।
• नियम 14 में उपबंधित सक्षम अधिकारी स्वीकृति से निर्धारित तरीके से निवादाएं आमंत्रित की जाएगी।

नियम 2 - परिभाषाएं-

• 'बोर्ड' के अन्तर्गत नगर परिषद आती है।
• 'क्रय अधिकारी' (Purchasing Officer) या 'मांगकर्ता अधिकारी' (Demand Officer) से कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है।
• 'कार्यपालक अधिकारी' - नगरपरिषद का आयुक्त।

राजस्थान नगरपालिका (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 The Rajasthan Municipalities (Purches and Contract of Materials) Rules, 1974

• 27 नवम्बर, 1974 को ये नियम बनाए गएं। 
• 16 फरवरी, 1975 को राजपत्र में प्रकाशित हुए। 
• प्रकाशन के एक माह बाद ये नियम लागू हुए।
• राजस्थान अधिनियम (सामान क्रय ओर अनुबंध) नियम 1974 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए