राजस्थान नगरपालिका कार्य-संचालन नियम 2009 MCQ TEST

नियम 2- परिभाषाएं

नियम 2 (4) - नगरपालिका से तात्पर्य - नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका बोर्ड 

नियम 21- नगरपालिका कार्यवाही वृत्तांत एवं अभिलेख की अभिरक्षा (Custody of the proceedings and record of the municipality)- मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा की जाएगी।

नियम 13- भाषण की अवधि (Duration of speech)- 

नियम 14- बैठक में विचाराधीन किसी विषय पर किसी सदस्य का आर्थिक हित निहित होने पर - सदस्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आर्थिक हित निहित हो तो ऐसा सदस्य या अध्यक्ष न तो मतदान करेगा और न ही ऐसी कार्यवाही में भाग लेगा।

नियम 15- दैनिक कार्यसूची (Daily task list)- 

नियम 16- बैठक में विचारार्थ विषय (Business to be transacted in a meeting)- 

नियम 17- बैठक का निलम्बन (Suspenstion of a meeting)- 

नियम 18- व्यवस्था बनाए रखना (Maintain order)- 

नियम 19- बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्ति (Powers of call for experts in the meeting)

नियम 20- राज्य सरकार द्वारा निर्देशित- 

- 

नियम 12- भाषण पर कतिपय प्रतिबंध (Certain restrictions on speaking)- 

• कोई भी सदस्य बोलते समय निम्न कार्य नहीं करेगा-
  • 1. न्यायालय में विचाराधीन मामले पर।
  • 2. व्यक्तिगत आरोप लगाया जाना।
  • 3. लोकसभा, किसी राज्य की विधानसभा या किसी अन्य नगरपालिका की कार्यवाही के बारे में।
  • 4. अपमानजनक शब्द।
  • 5. कार्य संचालन में बाधा डालने।

नियम 11- बैठक की कार्यवाही वृत्तांत (Minutes of the Meeting)-

• देवनागरी लिपि (हिन्दी) में।
• नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण में 3 दिन में अभिलिखित किया जाएगा।
•  बैठक के कार्यवृत पर बैठक के पीठासीन अधिकारी व मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे
• बैठक की कार्यवाही वृत्तांत पीठासीन अधिकारी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैठक की कार्यवाही वृत्तांत निम्न को भेज सकता है-
  • 1. निदेशक, स्थानीय निकाय।
  • 2. क्षेत्रीय उपनिदेशक।
  • 3. यदि नगर निगम तब संभागीय आयुक्त।
  • 4. अन्य की अवस्था में, कलक्टर को।
  • 5. सभी सदस्यों को।
• यदि कोई प्रस्ताव नगरपालिका हित में न हो या सरकार की सलाह के विपरीत हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसकी सूचना सरकार को देगा।

नियम 11- बैठक की कार्यवाही वृत्तांत (Minutes of the Meeting)-

• देवनागरी लिपि (हिन्दी) में।
• नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण में 3 दिन में अभिलिखित किया जाएगा।
•  बैठक के कार्यवृत पर बैठक के पीठासीन अधिकारी व मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे
• बैठक की कार्यवाही वृत्तांत पीठासीन अधिकारी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैठक की कार्यवाही वृत्तांत निम्न को भेज सकता है-
  • 1. निदेशक, स्थानीय निकाय।
  • 2. क्षेत्रीय उपनिदेशक।
  • 3. यदि नगर निगम तब संभागीय आयुक्त।
  • 4. अन्य की अवस्था में, कलक्टर को।
  • 5. सभी सदस्यों को।
• यदि कोई प्रस्ताव नगरपालिका हित में न हो या सरकार की सलाह के विपरीत हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसकी सूचना सरकार को देगा।

नियम 7- बैठक में गणपूर्ति (Quorum for meeting)- 

• पदासीन सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित हों।

नियम 8 - गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन (Adjournment of a meeting for want of quorum)-

• किसी बैठक के नियत समय के बाद एक घण्टे तक यदि गणपूर्ति न हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी।

नियम 6- प्रश्न (Questions) - 

• प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में कोई प्रश्न पूछ सकता है, जिसका उत्तर अध्यक्ष द्वारा प्रश्न प्राप्त होने की अवधी के 15 दिन में लिखित उत्तर दिए जाएगा।

नियम 4- बैठक की सूचना (Notice of a meeting)-

• (i) साधारण बैठक का नोटिस कम से कम 6 दिन पहले दिए जाएगा।
• (ii) अत्यावश्यक बैठक की सूचना का नोटिस किसी भी अवस्था में 48 घण्टे से कम नहीं होगा।
• (iii) विशेष बैठक की सूचना की अवधि 48 घण्टे से कम नहीं होगी।
• (iv) सूचना मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक सदस्य को उसके निवास स्थान पर डाक या अन्य विधि द्वारा दी जाएगी।

नियम 5- बैठक की कार्यसूची (Agenda for a meeting)-

• (i) बैठक की कार्य सूची मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।
• (ii) सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को भी कार्य-सूची में सम्मिलित करेगा, जब तक अध्यक्ष द्वारा उन्हें अस्वीकृत नहीं कर दिए जाए।

नियम 1- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ

नियम 2- परिभाषाएं

नियम 3- नगरपालिका की बैठकें (Meeting of a municipality)

नियम 4- बैठक की सूचना (Notice of a meeting)-

नियम 5- बैठक की कार्यसूची (Agenda for a meeting)-

नियम 6- प्रश्न (Questions) - 

नियम 7- बैठक में गणपूर्ति (Quorum for meeting)-

नियम 8 - गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन (Adjournment of a meeting for want of quorum)-

नियम 3- नगरपालिका की बैठकें (Meeting of a municipality)

अधिनियम की धारा 51 के अनुसार आयोजित नगरपालिका बैठक

• (i) साधारण बैठक (Ordinary/General meeting)- नगरपालिका के कार्यालय में आयोजित की जाएगी तथा इसकी अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी करेगा। वर्ष में कम से कम 6 तथा 60 दिन में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी।
• (ii) आवश्यक बैठक (Urgent meeting)- किसी भी समय आवश्यकता की दशा में या लोक महत्व के प्रकरण में अध्यक्ष आवश्यक बैठक बुला सकता है।
• (iii) विशेष बैठक - कम से कम एक तिहाई सदस्यों की माँग पर अध्यक्ष 7 दिन में बैठक बुला सकता है। यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो CMO 10 दिन में सभा बुलाएगा।
• नोट- बैठकें साधारण जनता के लिए खोली जा सकती है।

नियम 3- नगरपालिका की बैठकें (Meeting of a municipality)

अधिनियम की धारा 51 के अनुसार आयोजित नगरपालिका बैठक

• (i) साधारण बैठक (Ordinary/General meeting)- नगरपालिका के कार्यालय में आयोजित की जाएगी तथा इसकी अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी करेगा। वर्ष में कम से कम 6 तथा 60 दिन में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी।
• (ii) आवश्यक बैठक (Urgent meeting)- किसी भी समय आवश्यकता की दशा में या लोक महत्व के प्रकरण में अध्यक्ष आवश्यक बैठक बुला सकता है।
• (iii) विशेष बैठक - कम से कम एक तिहाई सदस्यों की माँग पर अध्यक्ष 7 दिन में बैठक बुला सकता है। यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो CMO 10 दिन में सभा बुलाएगा।
• नोट- बैठकें साधारण जनता के लिए खोली जा सकती है।

राजस्थान नगरपालिका कार्य-संचालन नियम 2009

नियम 1- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ

• लागू - 11 नवम्बर, 2009
• इस नियम को बनाने में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337, धारा 51 तथा धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया।
• धारा 51- नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध।
• धारा 52 - सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार।
• धारा 337 - राज्य सरकार को नियम तथा आदेश पारित करने की शक्ति।

राजस्थान नगरपालिका कार्य-संचालन नियम 2009

नियम 1- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ

• लागू - 11 नवम्बर, 2009
• इस नियम को बनाने में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337, धारा 51 तथा धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया।
• धारा 51- नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध।
• धारा 52 - सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार।
• धारा 337 - राज्य सरकार को नियम तथा आदेश पारित करने की शक्ति।