राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (अध्याय 12 – नगरपालिका शक्तियां ओर अपराध 200 से 297 धारा) MCQ TEST

धारा 233 - मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दण्ड

• जो व्यक्ति उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में सार्वजनिक स्थान में गंदगी फैलाता है, वह नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली पाँच सौ रुपये से कम की शास्ति (जुर्माना) मौके पर ही संदत्त करने का दायी होगा।

धारा 232 - प्रतिषेध (Prohibitions)

• कोई व्यक्ति और किसी भूमि या भवन का स्वामी या अधिभोगी-
  • (क) किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी ठोस अपशिष्ट को नहीं फैलाएगा।
  • (ख) भवन के कूड़ा करकट को सार्वजनिक स्थान या खुली भूमि पर जमा नहीं करेगा।
  • (ग) सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने देगा।
  • (घ) मृत जानवरों के शव या भाग को ऐसे स्थान पर व्ययन नहीं करेगा जो ऐसे प्रयोजन के लिए उपयुक्त / उपलब्ध नहीं है।

धारा 226 - ठोस अपशिष्ट और उनके हस्तन के संबंध में नगरपालिका का कर्तव्य (Duty of Municipality in respect of solid wastes management and handling)

1. धारा-4 के उपबंधों के अधीन नगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठोस अपशिष्टों के प्रबंध, संग्रहण और हस्तन को विनियमित करने के लिए बनाये गए नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।
2. नगरपालिका धारा-4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्वयं या प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा-
   • (क) ठोस अपशिष्ट का संग्रहण केन्द्रीय कचरा पात्र, घर-घर से संग्रहण और नियमित पूर्व सूचित समय और कार्यक्रमों पर संग्रहण से करेगी।
   • (ख) होटलों, भोजनालयों और वाणिज्यिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए गंदी बस्तियों और अन्य इलाकों से अपशिष्टों के संग्रहण का उपाय करेगी।
   • (ग) ऐसे संग्रहित किए गए ठोस अपशिष्ट को प्रतिदिन व्ययन के लिए नियमित अन्तराल पर हटाएगी।
   • (घ) वधशालाओं, मांस और मछली बाजारों, फल और सब्जी बाजारों से योग्य अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से उपयोग करने की व्यवस्था करेगी।

धारा 225 - मलवाही संकर्मों के प्रवर्तन और रख-रखाव का सौपा जाना और मल-वहन प्रभारों का बिल बनाना और उनका संग्रहण

• नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिका क्षेत्र में मल- वहन संकर्मों का कार्यान्वयन और रख-रखाव किसी को सौंप सकेगी तथा मल-वहन प्रभाव या उपकर के बिल बनाने का कार्य किसी अभिकरण या प्राइवेट अभिकरण को सौंप सकेगी।

धारा 214 - नालियों आदि का निरीक्षण (Inspection of drains etc.)

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी मलनाली, नाली, शौचालय, गृहनाली या मलकूप का निरीक्षण कर सकेगा और उक्त प्रयोजन के लिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने सहायकों सहित किसी भी भूमि पर प्रवेश कर उसे खुदवा सकेगा।
2. ऐसे निरीक्षण का एवं उसे पहले जैसी स्थिति में लाने का खर्चा नगरपालिका द्वारा उठाया जाएगा। यदि वह खराब हालत में न पाया जाए अन्यथा कुल खर्चों के दस प्रतिशत (10%) की दर से खर्चा ऐसी नाली, मलनाली के स्वामी द्वारा संदत्त किया जाएगा। ऐसी वसूली कर वसूली कर वसूली की रीति से की जाएगी।

धारा 213 - नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण (Encroachment on municipal drains etc.)

1. जो कोई नगरपालिका की लिखित पूर्व सम्मति के बिना किन्ही मल- नालियों या नालियों में से किसी में जाने वाली या बाहर निकलने वाली नाली बनाता है या बनवाता है तो उसे एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा और नगरपालिका लिखित नोटिस जारी कर ऐसे निर्माण को तोड़ने, परिवर्तित करने या पुनः निर्मित करने की अपेक्षा कर सकेगी।
2. नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना नगरपालिका में निहित किसी नाली, मलनाली, पुलिया या गटर के ऊपर किसी भवन का नवनिर्माण या पुनः निर्माण नहीं किया जाएगा।

धारा 212 - अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल-नालियों के संबंध में शक्ति

• यदि कोई नगरपालिका की सम्मति के बिना अथवा उसके आदेशों, निदेशों या उप-विधियों के प्रतिकूल मल-नाली का निर्माण करता है या उसे जारी रखता है तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा उससे ऐसे मल-नाली, शौचालयों को नष्ट, संशोधित या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगी। भले ही ऐसा व्यक्ति नोटिस प्राप्त करें या ना करें या उसका अनुपालक करें या न करें, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो एक हजार से दो हजार रुपये तक से दण्डित किया जाएगा।

धारा 209 - कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण (Erection of latrine and urinal in factories, schools and public places.)

1. नगरपालिका द्वारा व्यावसायिक काम्प्लेक्सों, विद्यालयों, प्राइवेट अस्पतालों, होटल, रेस्टोरेंटों और अन्य ऐसे प्राइवेट स्थानों के स्वामी, अधिभोगी या नियंत्रण के तहारत और मूत्रालयों के रख-रखाव के लिए एवं निर्मित करने के लिए नोटिस दिए जा सकेगा।
2. ऐसे स्थानों का प्रबंधन इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशों और निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।
3. ऐसे स्थानों का प्रभारी व्यक्ति दोषसिद्धि पर 10 हजार रुपये जुर्माना तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अवज्ञा किए जाने पर 20 हजार रुपये जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 209 - कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण (Erection of latrine and urinal in factories, schools and public places.)

1. नगरपालिका द्वारा व्यावसायिक काम्प्लेक्सों, विद्यालयों, प्राइवेट अस्पतालों, होटल, रेस्टोरेंटों और अन्य ऐसे प्राइवेट स्थानों के स्वामी, अधिभोगी या नियंत्रण के तहारत और मूत्रालयों के रख-रखाव के लिए एवं निर्मित करने के लिए नोटिस दिए जा सकेगा।
2. ऐसे स्थानों का प्रबंधन इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशों और निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।
3. ऐसे स्थानों का प्रभारी व्यक्ति दोषसिद्धि पर 10 हजार रुपये जुर्माना तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अवज्ञा किए जाने पर 20 हजार रुपये जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 208 - शौचालयों आदि की व्यवस्था (Provision of privies, etc.)

1. जहाँ नगरपालिका उचित समझे कि किसी भवन में या भूमि पर शौचालय या मलकूप की व्यवस्था की जानी चाहिए वहाँ नगरपालिका ऐसे भवन या भूमि के स्वामी को लिखित नोटिस देकर ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी।
2. नगरपालिका किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से जो 20 से अधिक श्रमिकों को नियोजित करते हो या किसी बाजार, विद्यालय, या किसी अन्य स्थान के स्वामी से लिखित नोटिस द्वारा शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था किए जाने एवं उनका प्रतिदिन रख-रखाव किए जाने की अपेक्षा कर सकेगी।
3. नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगी की वह ऐसे शौचालयों को छत या दीवार से या घेरे द्वारा बन्द करें ना कि खुला छोड़ा।
4. किसी भी व्यक्ति को उसके शौचालय से गन्दगी, नगरपालिका की नाली या प्राइवेट नाली में बहाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन निदेशों की अवज्ञा करने के लिए दोषी है, ऐसे सादे कारावास जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु दो मास तक हो सकेगा और जुर्माने से जो दो हजार से पाँच हजार तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

धारा 202 - भवन से प्रभावी जल-निकास (Effectual drainage of building)

• 1. किसी भवन का निर्माण या पुनःनिर्माण तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक-
  • (i) जल-निकास के लिए नाली नहीं बनायी जाए।
  • (ii) ऐसे जल-निकास को एकत्र करने और उसे दूर ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था न कर दी जाए।
• 2. ऐसी नालियाँ नगरपालिका की नाली में, (जो ऐसे भवन से पचास फीट से अधिक की दूरी पर न हो) में गिरेगी।
• 3. प्रत्येक भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा रसोई, प्रसाधन कक्ष और स्नानघर के अपशिष्ट जल की समुचित निकासी के लिए आवश्यक व्यवस्था किया जाना आज्ञापक (Mandatory) होगा।
• 4. उप-उपधारा (1) के अधीन दिए गए निदेशों की अवज्ञा किए जाने पर ऐसे जुर्माने से जो दो हजार से पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा से दण्डनीय होगा।

धारा 297 - राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कृत्य

1. राज्य की समस्त नगरपालिकाएं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नाम से एक संघ जिसे राजस्थान राज्य नगरपालिका-बोर्ड संघ कहा जाएगा, गठित करने हेतु संयोजित हो सकेगी। ऐसा संघ, राज्य की नगरपालिकाओं की आधी से अधिक उसके सदस्य बनने के संकल्प पारित करने पर ही गठित किया जाएगा।
2. गठित संघ के कृत्य निम्नलिखित होंगे-
   • (i) नगरपालिका के सामान्य हित के विवाद्यकों का परीक्षण।
   • (ii) विवाद्यकों से संबंधित सूचना का प्रसारण।
   • (iii) सामान्य हित के मामलों पर राज्य सरकार और अन्य अभिकरणो को आवेदन करना।
   • (iv) नगरपालिका प्रशासन के सुधार पर सहायता करना कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह नगरपालिका का अध्यक्ष न हो।

धारा 292 - अधिनियम के प्रयोजनो के लिए प्रवेश (Entry for purposes of Act.)

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन किसी नियम या प्रयोजन के लिए 24 घंटे का लिखित नोटिस दिए जाने के पश्चात् किसी भवन या भूमि में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच प्रवेश किया जा सकेगा। ऐसे कृत्य के दौरान धार्मिक रूढ़ियों का भी ध्यान रखा जाएगा।

धारा 293 - निवारक निरीक्षण (Preventive Inspection)

• जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भवन या भूमि पर बनाए गए नियमों के उल्लंघन में नगरपालिका जल-निकास संकर्मो, के संबंध में कोई कार्य निष्पादित किया गया है। वहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी नोटिस के बिना, ऐसे भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकेगा।

धारा 282 - कतिपय व्यवसायों का विनियमन (Regulation of certain trades.)

• यदि कोई भवन या स्थान, किसी व्यक्ति द्वारा-
  • (i) मांस, हड्डियों या आंतों के संग्रह के लिए।
  • (ii) मछलियों को साफ करने।
  • (iii) चमड़े के संग्रहण से संबंधित।
  • (iv) साबुन बनाने, रंगाई करने, ऊन को धोने ऐसे कारोबार के स्थान के रूप में जहाँ गंध के कारण या आग लगने के जोखिम के कारण आस- पड़ोस के लिए न्यूसेन्स होने की संभावना हो।
• तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अधिभोगी से ऐसा न्यूसेंस बन्द किए जाने की अपेक्षा की जा सकेगी। यदि वह नोटिस के पश्चात् भी न्यूसेंस जारी रखता है तो वह दो हजार रुपये से पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा तथा दोषसिद्धि के पश्चात् भी ऐस न्यूसेंस के जारी रहने पर प्रतिदिन सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
• नगरपालिका के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकेगा। अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

धारा 276 - कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति (Power in respect of burial and burning places.)

1. नगरपालिका कब्रिस्तानों और श्मशानों को युक्तियुक्त दूरी पर स्थापित करवा सकेगी।
2. नगरपालिका की अनुमति के बिना नयी श्मशान या कब्रिस्तान नहीं बनाया जाएगा।
3. यदि कोई उक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऐसे स्थान जो कब्रिस्तान या श्मशान नहीं है पर शव दफनाता है या जलाता है तो वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
4. आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील की जा सकती है। अपील अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा। यदि ऐसा आदेश अपील में अपास्त कर दिए जाता है तो उसकी अवज्ञा अपराध नहीं समझी जाएगी।

धारा 271 - नगरपालिका सीमाओं के बाहर वधशालाएँ आदि (Slaughterhouses etc. beyond municipal limits.)

• राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी से नगरपालिका द्वारा अपनी सीमाओं के बाहर वधशाला अथवा पशुओं के शवों के निवर्तन हेतु स्थान स्थापित किया जा सकेगा।

धारा 269 - बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देना (Licensing markets, slaughterhouses and certain business.)

1. नगरपालिका की अनुमति के बिना कोई स्थान भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। नगरपालिका द्वारा उक्त सन्दर्भ में अनुमति मंजूर, रद्द या प्रत्याहृत की जा सकेगी।
2. जो कोई अनुज्ञप्ति के बिना किसी निदेश का उल्लंघन करता है तो वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
3. नगरपालिका द्वारा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बन्द करने का आदेश देगा और जो व्यक्ति ऐसे आदेश के पश्चात् भी उल्लंघन जारी रखे उसे प्रतिदिन के लिए पचास रुपये से सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
4. नगरपालिका द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

धारा 264 - कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध (Regulation or prohibition of certain kinds of cultivation.)

• निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या स्थानीय चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर नगरपालिका, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से सार्वजनिक नोटिस जारी कर हानिकारक बतायी गई खेती, खाद के उपयोग का प्रतिषेध (बन्द) कर सकेगी।

पूर्ण प्रतिषेध से हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को हुए नुकसान का संदाय नगरपालिका की निधि से किया जाएगा।

धारा 228 - ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना (Solid wastes to be property of Municipality.)

• लोक पात्रों, डिपो और नगरपालिका कर्मचारियों या ठेकेदारों द्वारा या अभिकरण द्वारा संग्रहित समस्त ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की संपत्ति होगे।

धारा 297 - राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कृत्य

1. राज्य की समस्त नगरपालिकाएं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नाम से एक संघ जिसे राजस्थान राज्य नगरपालिका-बोर्ड संघ कहा जाएगा, गठित करने हेतु संयोजित हो सकेगी। ऐसा संघ, राज्य की नगरपालिकाओं की आधी से अधिक उसके सदस्य बनने के संकल्प पारित करने पर ही गठित किया जाएगा।
2. गठित संघ के कृत्य निम्नलिखित होंगे-
   • (i) नगरपालिका के सामान्य हित के विवाद्यकों का परीक्षण।
   • (ii) विवाद्यकों से संबंधित सूचना का प्रसारण।
   • (iii) सामान्य हित के मामलों पर राज्य सरकार और अन्य अभिकरणो को आवेदन करना।
   • (iv) नगरपालिका प्रशासन के सुधार पर सहायता करना कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह नगरपालिका का अध्यक्ष न हो।

धारा 295 - कतिपय मामले में प्रतिकर का अवधारण / कुछ मामलों में मुआवजे का निर्धारण

1. यदि किसी प्रतिकर या नुकसानी के संबंध में कोई सहमति नहीं हो तो उसकी रकम को ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकृत किया गया है, अभिनिश्चित और अवधारित किया जाएगा।

परन्तु इस उप-धार से व्यथित पक्षकार सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय में प्रतितोष की मांग कर सकता है।

1. ऐसे किसी मामले में जिसमें किसी भूमि के संबंध में प्रतिकर का दावा किया जाता है, न्यायालय के अवधारण के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

धारा 280 - नगरपालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों का हटाया जाना (Removal of carcasses of dead animals in municipal area.)

1. किसी पशु के धार्मिक प्रयोजन से भिन्न प्रकार से मर जाने पर नगरपालिका द्वारा 24 घंटे के भीतर ऐसे मृत पशु के शव को आबादी क्षेत्र से दो किलोमीटर के बाहर ले जाया जाएगा।
2. उक्त नियमों की अवज्ञा किए जाने पर जुर्माना एक हजार से दो हजार रुपये हो सकेगा

धारा 276 - कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति (Power in respect of burial and burning places.)

1. नगरपालिका कब्रिस्तानों और श्मशानों को युक्तियुक्त दूरी पर स्थापित करवा सकेगी।
2. नगरपालिका की अनुमति के बिना नयी श्मशान या कब्रिस्तान नहीं बनाया जाएगा।
3. यदि कोई उक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऐसे स्थान जो कब्रिस्तान या श्मशान नहीं है पर शव दफनाता है या जलाता है तो वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
4. आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील की जा सकती है। अपील अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा। यदि ऐसा आदेश अपील में अपास्त कर दिए जाता है तो उसकी अवज्ञा अपराध नहीं समझी जाएगी।

धारा 275 - शव गाड़ना और कब्रिस्तान (Burials and burial grounds.)

• नगरपालिका कब्रिस्तानों और श्मशानों के संनिर्माण और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।

धारा 268 - धुएँ को खपा देना (Consumption of smoke)

1. नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक नोटिस द्वारा भट्ठी से निकलने वाले धुएं को नष्ट या कम करने का निदेश दिए जा सकता है।
2. ऐसे निदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपये से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से तथा पश्चात्वर्ती किसी दोष सिद्धि पर दो हजार से पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। परन्तु इसके अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने वाले लोकोमोटिव इंजन सम्मिलित नहीं है।

धारा 267 - अन्य न्यूसेंसो का प्रतिषेध (Prohibition of other nuisances.)

कोई व्यक्ति-

• 1. कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग अथवा स्थान पर मल-मूत्र विसर्जन नहीं करेगा।
• 2. मांस को ढक कर ले जाएगा, जिससे आम लोगों की नजर उस पर न पड़े।
• 3. पशुओं को इकट्ठा नहीं करेगा।
• 4. विज्ञापन या नोटिस या दस्तावेज को नहीं हटायेगा।
• 5. खुले यान में अपशिष्ट पदार्थ नहीं ले जाएगा।
• 6. कोई कब्र, समाधि या स्मारक बनाना या शव जलाना या दफनाना ऐसे स्थानों पर ही किए जाएंगे जो इस प्रयोजन के लिए नियत है।
• 7. जानवरों को इस प्रकार खुला नहीं छोड़ा जाएगा, जिससे सामान्य जन को क्षतिकारित हो।
• 8. उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माना से दण्डनीय हो सकेगा।

धारा 293 - निवारक निरीक्षण (Preventive Inspection)

• जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भवन या भूमि पर बनाए गए नियमों के उल्लंघन में नगरपालिका जल-निकास संकर्मो, के संबंध में कोई कार्य निष्पादित किया गया है। वहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी नोटिस के बिना, ऐसे भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकेगा।

धारा 291 - अधिनियम, नियमों और उपविधियों के भंग के लिए शास्ति, जो अन्यथा उपबंधित नहीं है (Penalty for breaches of Act, rules and bye- laws not otherwise provided.)

• जो व्यक्ति इस अधिनियम में उपबंधित किसी नियम, नोटिस, आदेश, निदेशों की अनुपालना करने में असफल रहता है जिसके उल्लंघन या विफलता के लिए इस अधिनियम में कोई शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है तो वह दो हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना संदाय करने का दायी होगा।

धारा 290 - नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति

1. जो व्यक्ति नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्ति को उसके कर्त्तव्य पालन में बाधा डालता है या उसे उत्पीड़ित करता है तो वह दो हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
2. पुलिस अधिकारी के पास ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति होगी।

धारा 278 - शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति (Power to licence fuel shops at burning grounds)

1. नगरपालिका शमशान भूमि पर शवों को जलाने के लिए अपेक्षित ईंधन या अन्य वस्तुओं के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी।
2. कोई व्यक्ति, जिसे प्राधिकृत नहीं किया गया है ऐसी शमशान भूमि से तीन सौ मीटर के भीतर कोई ऐसा ईंधन या वस्तु का विक्रय नहीं करेगा।
3. उक्त नियमों का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने पर वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 281 - कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति

• जो कोई किसी संक्रमित रोग से पीड़ित होते हुए मानव उपभोग के लिए कोई वस्तु बनाता है, जानबूझकर छूता है तो वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 283 - मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग

1. नगरपालिका की अनुज्ञप्ति की शर्तों से भिन्न किसी मजदूरों या नियोजित व्यक्तियों को बुलाने अथवा छुट्टी करने के लिए किसी सायरन का उपयोग नही किया जाएगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) को एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञप्ति वापसी के विरुद्ध सुनवाई किए जाने के पश्चात् नगरपालिका अनुज्ञप्ति वापस ले सकती है।
3. अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर या अनुज्ञप्ति वापस लेने के पश्चात् भी कोई व्यक्ति किसी सायरन का उपयोग करता है। तो वह दो हजार रुपये से पाँच रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 297 - राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कृत्य

1. राज्य की समस्त नगरपालिकाएं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए नाम से एक संघ जिसे राजस्थान राज्य नगरपालिका-बोर्ड संघ कहा जाएगा, गठित करने हेतु संयोजित हो सकेगी। ऐसा संघ, राज्य की नगरपालिकाओं की आधी से अधिक उसके सदस्य बनने के संकल्प पारित करने पर ही गठित किया जाएगा।
2. गठित संघ के कृत्य निम्नलिखित होंगे-
   • (i) नगरपालिका के सामान्य हित के विवाद्यकों का परीक्षण।
   • (ii) विवाद्यकों से संबंधित सूचना का प्रसारण।
   • (iii) सामान्य हित के मामलों पर राज्य सरकार और अन्य अभिकरणो को आवेदन करना।
   • (iv) नगरपालिका प्रशासन के सुधार पर सहायता करना कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह नगरपालिका का अध्यक्ष न हो।

धारा 277 - शवों को ले जाने का विनियमन

1. नगरपालिका नोटिस द्वारा शवों को ले जाने के लिए मार्ग विहित कर सकेगी। यदि कोई उक्त मार्ग से भिन्न मार्ग से शव को शमशान या कब्रिस्तान ले जाता है तो वह एक हजार रुपए से दो हजार रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 270 - बाजारों और वधशालाओं का खोला जाना, बन्द किया जाना तथा किराये पर दिए जाना

1. नगरपालिका, सार्वजनिक बाजार अथवा वधशाला खोल सकेगी अथवा बन्द कर सकेगी। ऐसे बाजारों अथवा वधशाला के उपयोग के लिए किराया या फीस भी ले सकेगी। नगरपालिका द्वारा ऐसे बाजार अथवा वधशाला के किसी स्टॉल या स्थान के उपयोग के विशेषाधिकार का विक्रय किया जा सकेगा।
2. जो व्यक्ति नगरपालिका की अनुमति के बिना उक्त बाजार में विक्रय करेगा या वधशाला का उपयोग करेगा। वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
3. नगरपालिका द्वारा निजी संविदा द्वारा किराए अथवा फीस के संग्रहण का पट्टा भी दिए जा सकता है।

धारा 272 - नयी वधशालाओं का खोला जाना (Opening of new slaughterhouse.)

• नगरपालिका द्वारा साधारण जनता की राय को ध्यान में रखते हुए नयी वधशाला की स्थापना की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

धारा 266 - कोई क्षोभकारी खेल खेलना (Playing any game causing annoyance.)

• जो कोई उपेक्षा, लापरवाही से पतंग या पटाखे या गुब्बारे उड़ाता है या जलाता है, जिससे अन्य लोगों को खतरा या क्षति कारित हो तो वह एक सौ रुपये से पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 265 - दुर्गन्धपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना (Using offensive manure etc.)

• जो कोई दुर्गन्धपूर्ण खाद एकत्रित करता है अथवा उपयोग में लाता है, वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 262 - कलुषित जल (Fouling Water.)

• जो कोई धारा-261 के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर तालाब या जलाशय के पानी को किसी भी सीमा तक गंदा करता है या दूषित करता है तो वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 260 - गन्दे भवन आदि (Filthy building etc.)

1. जो कोई, किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी या अधिभोगी होते हुए उसे गन्दी तथा अस्वास्थ्यकर हालत में रखता है या जहरीले पौधे उगने देता है और नगरपालिका के उसे साफ करने अथवा अच्छी हालत में करने के लिखित नोटिस के पश्चात् भी ऐसा करने में असफल रहता है तो वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त नोटिस के पालन में विफल होने पर प्रतिदिन के लिए पचास से सौ रुपये का जुर्माना वसूल किया जा सकेगा।
2. यदि किसी भवन की हालत इतनी खराब है कि वह मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है तो नगरपालिका लिखित नोटिस जारी कर उसे रहने योग्य न बना दिए जाने तक बन्द कर सकती है।
3. यदि कोई भवन जो खाली हो और उसमें आश्रय स्थल या अनैतिक गतिविधियाँ हो या जहरीले जानवरों का शरण स्थल हो गया हो तो उसके बारे में आपत्ति पड़ोस में रहने वालों द्वारा की जा सकती है। ऐसी आपत्ति पर नगरपालिका नोटिस जारी कर हितबद्ध व्यक्तियों से भवन के संबंध में व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी।

धारा 259 - कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना (Non-taking of connection or discharging sewage etc.)

• जो कोई अपने नियंत्रणाधीन किसी भवन अथवा भूमि से धारा-202 मे उपबंधित मल-वहन प्रणाली से कनेक्शन ना लेकर गन्दगी किसी मार्ग पर फैलाता है, तो उसे पाँच हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 258 - प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बन्धित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति

1. राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन नगरपालिका द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, विक्रय या उपयोग पर पाबंदी लगाई जा सकती है।
2. ऐसी पाबंदी का उल्लंघन किए जाने पर तीन माह का सादा कारावास या सौ रुपये से एक हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 257 - आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां

1. नगरपालिका क्षेत्र में आग लगने के अवसर पर कोई मजिस्ट्रेट, नगरपालिका का कोई सदस्य, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अग्निशमन दल की कार्यवाही के संचालन का निदेशन करने वाला कोई सदस्य अथवा कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का कोई अधिकारी-
   • (क) कोई व्यक्ति जो आग बुझाने कि प्रक्रिया में बाधा डालता है, को हटा सकेगा या हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।
   • (ख) प्रभावित मार्ग या रास्ते को बन्द कर सकेगा।
   • (ग) आग बुझाने के प्रयोजन के लिए किसी भवन अथवा भूमि में प्रवेश कर सकेगा।
   • (घ) मुख्य प्रणालों तथा पाइपों को बन्द करवा सकेगा ताकि आग बुझाने के लिए तेज दबाव से जल पहुँचाया जा सके।
   • (ङ) सहायता के लिए अग्निशमन इंजन के भारसाधक व्यक्ति की माँग कर सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति सद्भावना से किए गए कार्य के लिए नुकसानी संदत्त करने का दायी नहीं होगा।

धारा 254 - सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना 9Halting vehicles or animals on public ground.)

• जब किसी भूमि या सार्वजनिक स्थान को नगरपालिका की अनुमति के बिना किसी यान या जानवर को ठहराने के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो उस यान या जानवर के स्वामी को एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। निरंतर भंग की दशा में वह प्रतिदिन पचास रुपये से सौ रुपये तक का जुर्माने का संदाय करने का दायी होगा।

धारा 251 - डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना (Licensing of dairies.)

1. कोई व्यक्ति व्यापार के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान का, अन्य उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं है।
2. उक्त अनुज्ञप्ति के नियमों का उल्लंघन होने पर नगरपालिका एक महीने का नोटिस देकर ऐसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकती है। (नोटिस दिए जाना आवश्यक नहीं है)
3. जो उक्त अनुज्ञप्ति के बिना ऐसी शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह पाँच हजार से दस हजार रुपये तक के जुर्माने से तथा निरंतर अपराध की दशा में दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
4. दोषसिद्धि प्राप्त होने पर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बन्द कर सकेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे स्थान का उपयोग करने हेतु नियुक्त कर सकेगा।

धारा 250 - परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति (Power to stop nuisances from animals within premises.

धारा 251 - डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना (Licensing of dairies.)

धारा 252 - कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने के शक्ति (Power to prohibit use of public streets for certain kind of traffic.)

धारा 252 - कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने के शक्ति (Power to prohibit use of public streets for certain kind of traffic.)

धारा 254 - सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना 9Halting vehicles or animals on public ground.)

धारा 255 - अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था (Arrangement for fire prevention.)

धारा 256 - अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रख-रखाव (Establishment and maintenance of fire brigade.)

धारा 257 - आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां

धारा 258 - प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बन्धित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति

धारा 246 - खतरनाक खुदाई (Dangerous quarrying.)

• यदि नगरपालिका की यह राय हो कि किसी खान की खुदाई करना पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक है अथवा न्यूसेंस पैदा करता है तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा उक्त खान या स्थान के स्वामी को ऐसी खुदाई जारी न रखने का निदेश दे सकेगी।
• परन्तु राज्य सरकार की निहित किसी खान की खुदाई के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सम्मति के बिना ऐसा निदेश नहीं दिए जा सकेगा।

धारा 245 - सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा

1. जो व्यक्ति किसी भी भूमि या स्थान पर जो निजी संपत्ति नहीं है, सार्वजनिक भूमि या स्थान पर अतिक्रमण करता है तो वह 3 माह से 3 वर्ष तक के सादा कारावास से और जुर्माने से जो तीस हजार से पचास हजार तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा। परन्तु न्यायालय द्वारा कारण सहित निर्णय दिए जाकर ऐसी तीन माह से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश दिए जा सकता है।
2. जो व्यक्ति बिना संपत्ति के अस्थाई बाधा उत्पन्न करता है या अतिक्रमण करता है वह एक माह तक के सादा कारावास या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
3. नगरपालिका या प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी बाधा या अतिक्रमण हटाने की शक्ति होगी।
4. जो व्यक्ति प्राधिकृत न होते हुए भी किसी भूमि या स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री को हटाता है, वह दो माह से छः माह तक के कारावास या जुर्माने से जो तीस हजार से पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
5. नगरपालिका या प्राधिकृत अधिकारी को भूमि या स्थान पर औजारों के साथ पायी गयी या ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न या उससे संलग्न कोई चीज या किसी संपत्ति का अभिग्रहण (कब्जा) करने या उसे कुर्क करने की शक्ति भी होगी।
6. ऐसे अधिकारी द्वारा कुर्क संपत्ति की रिपोर्ट नगरपालिका को दी जाएगी।
7. नगरपालिका, अभिग्रहीत या कुर्क संपत्ति की अभिरक्षा के लिए, यदि संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो तो उसका विक्रय या व्ययन किए जाने का आदेश दे सकेगी।
8. ऐसी संपत्ति के विक्रय या व्ययन से कटौती के पश्चात् उसके स्वामी को संदाय कर दिए जाएगा।
9. ऐसी कुर्की या व्ययन के आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से एक माह के भीतर उसके विरुद्ध जिला न्यायाधीश को अपील कर सकेगा।
10. ऐसे अपील पर जिला न्यायाधीश उक्त आदेश को रोके जाने का या परिवर्तित या लागू करने का आदेश दे सकेगा।
11. जो व्यक्ति नगरपालिका कर्मचारी होते हुए या प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए स्वयं अतिक्रमण करता है तो वह तीन माह से तीन वर्ष तक के कारावास या तीस हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

परन्तु कोई न्यायालय नगरपालिका की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध संज्ञान नहीं लेगा।

1. उक्त अपराधों का कोई भी अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसा अन्वेषण नगरपालिका द्वारा की गई FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा किया जाकर रिपोर्ट न्यायालय में फाइल की जाएगी।
2. यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण की संभावना हो तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित किए जाने की अपेक्षा करने के लिए सक्षम होगा। इस उपधारा के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के अधीन कार्यवाहियों की तरह लागू होगी।

धारा 244 - पटरियों आदि को हटाना (Displacing pavements etc.)

• जो व्यक्ति नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना किसी सार्वजनिक मार्ग की पटरी, पत्थर की चौकियों, दीवार, लैम्प, ब्रेकेट अथवा नगरपालिका कि किसी अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह जुर्माने से जो दो हजार से पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और नगरपालिका को वास्तविक क्षति की रकम का दस प्रतिशत (10%) संदत्त करने का दायी होगा।

धारा 241 - मूर्तियों की स्थापना (Installation of statues.)

• किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित किए जाने की अनुमति राज्य सरकार या प्राधिकृत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी।
• जो व्यक्ति, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर ऐसे स्थापित की गई मूर्ति को नष्ट करता है तो वह दो माह से छः माह तक के सादे कारावास से दण्डित किया जा सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

धारा 240 - मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्यांकन (Naming of streets and numbering of houses)

1. नगरपालिका, समय-समय पर प्रत्येक मार्ग और सार्वजनिक स्थान के अंत में या समीप या किसी भवन के सहजदृश्य भाग पर वह नाम, जिससे उस सार्वजनिक मार्ग को जाना जाए, पेंट किए जाने या लगाने की व्यवस्था कर सकेगी।

परंतु राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को किसी मार्ग, मोहल्ला, बाजार, पुल, उद्यान या पथ को विनिर्दिष्ट नाम से अभिहित करने का निदेश दे सकेगी। ऐसा निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा।

1. नगरपालिका समय-समय पर भवन के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी सहजदृश्य स्थान पर संख्यांक की प्लेट लगा सकेगी। ऐसी प्लेट का खर्चा उस मकान के स्थायी द्वारा वहन किया जाएगा।
2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे नाम या संख्यांक को हानि पहुँचाई जाती है तो वह एक हजार से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 238 - वर्षा जल संरक्षण संरचना का उपबंध (Provision of rain harvesting structure)

1. प्रत्येक भवन में वर्षा-जल संग्रहण संरचना, सरकार द्वारा या कानूनी निकाय या कम्पनी, संस्था द्वारा ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए, उपलब्ध करवायी जाएगी।
2. जहाँ भवन का स्वामी या अधिभोगी विहित कालावधि के भीतर भवन में वर्षा जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करने में विफल रहता है तो वह दस हजार से बीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
3. किसी लोक जलप्रदाय प्रणाली से, नवनिर्मित भवन में कोई जल संबंध तक तक अनुज्ञान नहीं किया जाएगा जब तक उसका स्वामी या अधिभोगी संबधित नगरपालिका का इस संबध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे, कि उस भवन में वर्षा जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करा दी गई है।

धारा 238 - वर्षा जल संरक्षण संरचना का उपबंध (Provision of rain harvesting structure)

1. प्रत्येक भवन में वर्षा-जल संग्रहण संरचना, सरकार द्वारा या कानूनी निकाय या कम्पनी, संस्था द्वारा ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए, उपलब्ध करवायी जाएगी।
2. जहाँ भवन का स्वामी या अधिभोगी विहित कालावधि के भीतर भवन में वर्षा जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करने में विफल रहता है तो वह दस हजार से बीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
3. किसी लोक जलप्रदाय प्रणाली से, नवनिर्मित भवन में कोई जल संबंध तक तक अनुज्ञान नहीं किया जाएगा जब तक उसका स्वामी या अधिभोगी संबधित नगरपालिका का इस संबध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे, कि उस भवन में वर्षा जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करा दी गई है।

धारा 238 A - पार्किंग के लिए प्रावधान - 

यह प्रावधान 2010 मे जोड़े गए - 

विश्लेषण - 

• राज्य सरकार किसी भी भवन के लिए पार्किंग अनिवार्य कर सकती है 
• बिना पार्किंग प्रावधान के नक्शे को अनुमोदित नही किया जाएगा 
• अधिभोग ओर पूर्णता का प्रमाण पत्र - जारी नहीं किया जाएगा 
• एसे भवन को पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा 
• उल्लंघन करने पर 25000 से 100000 तक जुर्माना ओर 7 दिन तक के कारावास की सजा दी जा सकती है 

धारा 238 - वर्षा जल संरक्षण संरचना का उपबंध (Provision of rain harvesting structure)

1. प्रत्येक भवन में वर्षा-जल संग्रहण संरचना, सरकार द्वारा या कानूनी निकाय या कम्पनी, संस्था द्वारा ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए, उपलब्ध करवायी जाएगी।
2. जहाँ भवन का स्वामी या अधिभोगी विहित कालावधि के भीतर भवन में वर्षा जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करने में विफल रहता है तो वह दस हजार से बीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
3. किसी लोक जलप्रदाय प्रणाली से, नवनिर्मित भवन में कोई जल संबंध तक तक अनुज्ञान नहीं किया जाएगा जब तक उसका स्वामी या अधिभोगी संबधित नगरपालिका का इस संबध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे, कि उस भवन में वर्षा जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करा दी गई है।

धारा 238 A - पार्किंग के लिए प्रावधान - 

यह प्रावधान 2010 मे जोड़े गए - 

विश्लेषण - 

• राज्य सरकार किसी भी भवन के लिए पार्किंग अनिवार्य कर सकती है 
• बिना पार्किंग प्रावधान के नक्शे को अनुमोदित नही किया जाएगा 
• अधिभोग ओर पूर्णता का प्रमाण पत्र - जारी नहीं किया जाएगा 
• एसे भवन को पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा 
• उल्लंघन करने पर 25000 से 100000 तक जुर्माना ओर 7 दिन तक के कारावास की सजा दी जा सकती है 

धारा 237 - वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप (Troughs and pipes for rain water)

1. नगरपालिका, लिखित नोटिस द्वारा प्रत्येक भवन के स्वामी से ऐसे भवन की छत और अन्य भागों से जल निकालने के लिए, जिससे कि वह मार्ग में आने-जाने वाले लोगों पर न गिरे, उचित पाइप की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी।
2. जहाँ भवन का कोई स्वामी या अधिभोगी उक्त नोटिस की पालना करने में असफल रहता है तो वह एक हजार रुपये से दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 236 - कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है (Permission necessary for certain projections.)

1. नगरपालिका, यातायात की अधिकता और लोक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्गों के भवनों के स्वामियों और अधिभोगियों को खुले बरामदे, बालकनियाँ या कमरे भवनों की ऊपरी मंजिल पर बनवाने की लिखित अनुमति दे सकेगी।
2. किसी स्वामी या अधिभोगी द्वारा नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना ऐसा निर्माण किए जाने पर उसे पाँच हजार से दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा तथा ऐसा निर्माण हटाये जाने में असफल रहने पर प्रत्येक दिवस के लिए जब तक ऐसी उपेक्षा चालू रहे, पचास रुपये से सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
3. नगरपालिका, लिखित सूचना द्वारा किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी से जिसके द्वारा ऐसा अतिक्रमण किया गया है जो मार्ग पर आवागमन के लिए अवरोध बन गया है या किसी भी रूप में भवन रेखा को कम करने वाला हो, को हटाने या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगी।