नागरिक शिकायतों का निवारण – लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार (आरटीआई) MCQ / TEST / QUIZ

भारत में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफ़ारिश सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी. इस आयोग का गठन 5 जनवरी, 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था. इस आयोग ने नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना करने की सिफ़ारिश की थी

• लोकपाल और लोकायुक्त शब्दों को डॉ. एल. एम. सिंघवी ने गढ़ा था. 
• लोकपाल संस्था का उद्घाटन सबसे पहले स्वीडन में 1809 में हुआ था. 
• भारत में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को संसद ने पारित किया था. 
• यह अधिनियम 1 जनवरी, 2014 से लागू हुआ था. 
• देश के पहले लोकपाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था

• लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 46 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति झूठी, तुच्छ, या परेशान करने वाली शिकायत करता है, तो उसे दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल हो सकती है.

लोकपाल विधेयक तथा इससे जुड़े प्रयास -

• सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के शासनकाल में 09 मई 1968 में इस विधेयक को पेश किया गया। किन्तु यह बिल पारित नहीं हो पाया और अंत में वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया गया विधेयक ही अधिनियम बन पाया जिससे संबंधित निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है।
• लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक-2011 
  • 27 dec 2011 को लोकसभा से पारित इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया और इसकी समीक्षा के लिए 21 may 2012 को सत्यव्रत चतुर्वेदी की अध्यक्षता में राज्यसभा के 15 सदस्यों की एक प्रवर समिति का निर्माण किया गया।
• लोकपाल & लोकायुक्त विधेयक 2013-
  •  प्रवर समिति द्वारा 23 Nov 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसके आधार पर लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 संसद में प्रस्तुत किया गया जिसे 17 dec 2013 को राज्यसभा ने और 18 dec 2013 को लोकसभा ने पारित किया।
  • 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर किये और 16 Jan 2014 को अधिसूचना के बाद यह कानून अस्तित्व में आया।
• वर्ष 2016 में लोकपाल एवं लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक - 2016 लाया गया। जिसके माध्यम से इस अधिनियम में संशोधन करते हुए यह प्रतिस्थापित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में सबसे बडे एकल विरोधी दल का नेता लोकपाल चयन समिति का सदस्य होगा।

लोकपाल 

• लोकपाल शब्द ओम्बुड्समैन का पर्यायवाची है जिसका शाब्दिक अर्थ- जनता का प्रतिनिधि
• लोकपाल व्यवस्था स्कैंडिनेवियन देशों की विशेषता है जिसमें मुख्यतः स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क शामिल है।
• ओम्बुड्समैन पद की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई और इसके पश्चात यूरोप के अन्य देशो में भी इस पद को स्थापित किया गया। 
• ब्रिटेन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में इसके लिए संसदीय आयुक्त शब्द प्रचलित रहा था।

भारत में लोकपाल का विकास

• सर्वप्रथम में 3 अप्रैल 1963 को लक्ष्मीमल सिंघवी ने लोकपाल तथा लोकायुक्त शब्दों को ओम्बुड्समैन के हिन्दी पर्यायवाची के रूप में प्रस्तुत किया।
• इसके पश्चात 15 July 1963 को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश गजेन्द्र गडकर ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की आवश्यकता बतायी।
• हरीशचन्द्र माथुर की अध्यक्षता में बनी 1963 की राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने यह सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ओम्बुड्समैन जैसी संस्था होनी चाहिए ।
• प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया। ने पहली बार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की।
  • इस आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 1970 में प्रस्तुत की किन्तु इससे पूर्व 20 oct 1966 को इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट "प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन ग्रीवन्सेज के नाम से प्रस्तुत की और इसी में लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की गई ।  इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे किन्तु बाद में के. हनुमन्तैया इसके अध्यक्ष बने ।
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे।

लोकपाल खोजबीन समिति -

• लोकपाल अधिनियम के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर होगी। 
• इस चयन समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होते है
  • भारत का मुख्य न्यायाधीश 
  • लोकसभा का अध्यक्ष
  • लोकसभा में विपक्ष का नेता या एकल विरोधी दल का नेता
  • प्रतिष्ठित कानून का जानकार - इसका निर्धारण समिति के अन्य सदस्य करेंगे तथा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।