नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 3 ओर 4 (धारा 51 से 75) MCQ / TEST

धारा 74 - स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र - (Inventory and map of immovable municipal property)

• इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर नगरपालिका आदिनांकित तालिकाएँ और मानचित्र की प्रतियाँ निदेशक, स्थानीय निकाय कार्यालय में जमा करवाई जाएगी
• यदि तालिका में कोई परिवर्तन हो तो एक वार्षिक विवरण तैयार कराया जाएगा उसे नगरपालिका के समक्ष रखा जाएगा, जबकि एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजेंगे।

धारा 75 - नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण- (Maintenance of records of urban land and Properties)

• नगरपालिका क्षेत्र में स्थित नगरीय भूमि और निजी संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए समस्त संपत्तियों का एक अभिलेख तैयार होगा।

धारा 73 - संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध (Provisions relating to transfers of property and Contracts)

• नगरपालिका को अपनी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को जिसमें नगरपालिका की भूमि एवं सरकारी भूमि सम्मिलित है, को पट्टे पर देने या विक्रय करने या नियमित करने या आवंटित करने की शक्ति निहित है। यह एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।
  • सरकारी भूमि, वह भूमि जो धारा 68 के अधीन नगरपालिका में निहित हो गई हो या भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित नजूल भूमि है या राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के अधीन रखी जाए
• राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, नगरपालिका अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा भूमि को पट्टे पर देना या विक्रय करने प्रक्रिया को रोक सकता है एवं मामले का परीक्षण करा सकता है
  • यदि इस परीक्षण में या जांच के बाद अशुद्धि पाई जाती है तो उसको रद्द कर सकता है
• यदि नगरपालिका द्वारा इस धारा के उल्लंघन में पट्टा दे दिए गया हो या किसी व्यक्ति ने भूमि कब्जा भी कर लिया तो ऐसे व्यक्ति से राजस्थान लोक परिसर (अनाधिकृत अधिकारियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अंतर्गत अनधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा और उस भूमि से बेदखल किया जाएगा।
• भूमि बेदखल का नोटिस जारी होने के बाद 15 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है (विशेष कारण को छोड़कर)
• नगरपालिका अधिनियम 2009 में सम्पत्ति के अंतरण या नगरीय परियोजनाओ का क्रियान्वयन करते है तब भूखंडों का 20 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को रियायती दरों पर देगी (संशोधन 2011 के अनुसार)

धारा 73 - संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध (Provisions relating to transfers of property and Contracts)

• नगरपालिका को अपनी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को जिसमें नगरपालिका की भूमि एवं सरकारी भूमि सम्मिलित है, को पट्टे पर देने या विक्रय करने या नियमित करने या आवंटित करने की शक्ति निहित है। यह एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।
  • सरकारी भूमि, वह भूमि जो धारा 68 के अधीन नगरपालिका में निहित हो गई हो या भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित नजूल भूमि है या राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के अधीन रखी जाए
• राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, नगरपालिका अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा भूमि को पट्टे पर देना या विक्रय करने प्रक्रिया को रोक सकता है एवं मामले का परीक्षण करा सकता है
  • यदि इस परीक्षण में या जांच के बाद अशुद्धि पाई जाती है तो उसको रद्द कर सकता है
• यदि नगरपालिका द्वारा इस धारा के उल्लंघन में पट्टा दे दिए गया हो या किसी व्यक्ति ने भूमि कब्जा भी कर लिया तो ऐसे व्यक्ति से राजस्थान लोक परिसर (अनाधिकृत अधिकारियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अंतर्गत अनधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा और उस भूमि से बेदखल किया जाएगा।
• भूमि बेदखल का नोटिस जारी होने के बाद 15 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है (विशेष कारण को छोड़कर)
• नगरपालिका अधिनियम 2009 में सम्पत्ति के अंतरण या नगरीय परियोजनाओ का क्रियान्वयन करते है तब भूखंडों का 20 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को रियायती दरों पर देगी (संशोधन 2011 के अनुसार)

धारा 71 - कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमन आदि (Allotment, regularization etc. of certain lands)

• राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा- 90 (A) के तहत नगरपालिका भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर सकती है। उस व्यक्ति को जिसने भूमि अभ्यर्पित की है, कब्जा रखते हैं, उनकी पात्रता की परीक्षा करने के पश्चात, आवेदक को प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके अधीन वसूल किए गए प्रभार (राशि) राज्य की संचित निधि और नगरपालिका निधि में, जैसा की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, जमा किए जाएंगे।

धारा 69 - करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन (Acquisition of property by Municipality by agreement, exchange, lease, grant etc)

• नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से करार द्वारा कोई स्थावर संपत्ति, विनियम द्वारा संपत्ति अर्जन, स्थावर संपत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकेगी
• नगरपालिका दानदाता से अनुदान या समर्पण द्वारा किसी आय के रूप में जंगम या स्थावर संपत्ति प्राप्त कर सकेगी जिससे उसे लाभ हो
• नगरपालिका के लिए धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन सृजित किसी न्यास का हितग्राही होना विधिपूर्ण होगा।

धारा 68 - संपत्ति का निहित होना (Vesting of property)

• ऐसी संपूर्ण संपत्ति (राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित ना हो) नगरपालिका में निहित होगी और न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में धारित होगी। अर्थात समस्त सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक परकोटे, द्वार, बाजार, वैधशालाएँ, खाद्य डिपो, सार्वजनिक भवन जो नगरपालिका निधि से निर्मित किए। तालाब, जलधाराएँ, जलाशय, कुण्ड, झरने, जलसेतु, नलिकाएँ, सुरंगे, पाइप पम्प, पुल, भवन, इंजन, सार्वजनिक तालाब के पास की भूमि जो निजी संपत्ति ना हो। सार्वजनिक मलनालियाँ, नालियाँ जलमार्ग, सार्वजनिक मार्ग, पटरियाँ, वृक्ष एवं सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक घाट, सार्वजनिक लैंप, लैंपों के खम्बे, सरकारी भवन, समस्त निजी भूमियाँ और भवन जो उसको दान द्वारा अन्तरित किए गए हैं। शमशान घाट या सभी भटके जानवर जो निजी व्यक्ति के नहीं है
• राज्य सरकार सामान्य आदेश या विशेष आदेश द्वारा सरकारी भूमि को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित या बाहर कर सकती है। (राजपत्र में अधिसूचना द्वारा)

धारा 68 - संपत्ति का निहित होना (Vesting of property)

• ऐसी संपूर्ण संपत्ति (राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित ना हो) नगरपालिका में निहित होगी और न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में धारित होगी। अर्थात समस्त सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक परकोटे, द्वार, बाजार, वैधशालाएँ, खाद्य डिपो, सार्वजनिक भवन जो नगरपालिका निधि से निर्मित किए। तालाब, जलधाराएँ, जलाशय, कुण्ड, झरने, जलसेतु, नलिकाएँ, सुरंगे, पाइप पम्प, पुल, भवन, इंजन, सार्वजनिक तालाब के पास की भूमि जो निजी संपत्ति ना हो। सार्वजनिक मलनालियाँ, नालियाँ जलमार्ग, सार्वजनिक मार्ग, पटरियाँ, वृक्ष एवं सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक घाट, सार्वजनिक लैंप, लैंपों के खम्बे, सरकारी भवन, समस्त निजी भूमियाँ और भवन जो उसको दान द्वारा अन्तरित किए गए हैं। शमशान घाट या सभी भटके जानवर जो निजी व्यक्ति के नहीं है
• राज्य सरकार सामान्य आदेश या विशेष आदेश द्वारा सरकारी भूमि को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित या बाहर कर सकती है। (राजपत्र में अधिसूचना द्वारा)

धारा 67 - संपत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति (Powers to acquire and hold property)

• किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर, दान द्वारा, क्रय द्वारा, अन्यथा जंगम या स्थावर संपत्तियों या उनमें कोई हित अर्जित करने और धारित करने की शक्ति होगी।

50 वार्डों के तक 1 समिति

51 से 75 वार्डों तक 2 समिति

75 से अधिक वार्डों के लिए 3 समिति

धारा 58 - बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (Procedure at meetings)

• यदि किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला सकता है
• समिति की विशेष बैठक के मामलें में समिति का अध्यक्ष जब कभी भी नगरपालिका अध्यक्ष या समिति का अध्यक्ष समिति के दो (कम से कम) सदस्यों के लिखित अनुरोध पर विशेष बैठक बुला सकता है
• आधे सदस्यों की उपस्थित के बिना समिति की बैठक नहीं होगी।

धारा 63 - नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खचों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगरपालिका निधि का दायी होना (Municipal fund ordinarily liable for all costs and expenses incurred by Municipalities)

• अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नगरपालिका द्वारा संविदा, व्यय के लिए वैयकक्ति रूप से जिम्मेदार नहीं
• अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य नगरपालिका सम्पति के दुर्विनियोग, दुर्व्यय के कारण हो तो वह दायी होगा।

धारा 66 - सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे (Members etc to be deemed public servant)

• नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक या कर्मचारी तथा किसी नगरपालिका कर के उद्‌ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार और ऐसे किसी भी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक या अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझें जाएंगे।

धारा 65 - नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति (Penalty for member, officer or employee interested in a contract etc., with Municipality)

• यदि कोई सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा या हित रखता हो तो धारा-24 के अधीन किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष दोषसिद्ध होने पर उस पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है
• यदि नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी हो तो 5000 रुपए जुर्माना और नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

धारा  61 - शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगें (Powers, duties and functions which may be Delegated)

• इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां, कर्त्तव्य जिनका प्रयोग धारा- 55, 157 या 158 के अधीन हो समितियों को प्रत्यायोजित किए जाएंगे
• जब अध्यक्ष का पद खाली है और उपाध्यक्ष भी ना हो तो नगरपालिका के नियमों के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक, अध्यक्ष की शक्तियां, कर्त्तव्य ऐसे सदस्य को दिए जाएंगे जो सही समझा जाएं। यह प्रक्रिया विहित रीति से बुलाई बैठक में प्रत्योजित करेगी
• एससी, एसटी, ओबीसी एवं महिला वर्गों के मामलें में उसी वर्ग को प्रत्यायोजित किया जाएगा।

धारा 60 वार्ड समिति के सामान्य कृत्य (General functions of the Ward Committee)

वार्ड समिति निम्नलिखित सामान्य कार्य करेगी-

• वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना
• स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना
• विकास स्कीमों को तैयार किए जाने जाने में सहायता करना 
• सामंजस्य एकता को बढावा देना
• दान जुटाना
• विकास कल्याण स्कीमों का क्रियांवयन में सहायता करना
• हिताधिकारियों की पहचान करना
• क्रीडा और खेलकुद गतिविधियों को प्रोत्साहन देना
• जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना
• उद्यान रख रखाव करना
• स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव करना।

धारा 45- मुख्य नगरपालिका कृत्य (Core municipal functions)

• प्रत्येक नगरपालिका का कर्त्तव्य, अपने नगरपालिका क्षेत्र में- स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकास, मल वहन, सभी लोक न्यूसेंसों को समाप्त करना, रोशनी व्यवस्था, आग बुझाना, संपत्ति की सुरक्षा, खतरनाक व्यापारों को विनियमित करना, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों की बाधाएं हटाना, खतरनाक भवनों को सुरक्षित करना, मृतकों या मृत जानवरों के शवों को ले जाना। मार्गों, पुलिया, बाजारों, पेयजल स्त्रोत, नालियों का संरक्षण करना। शौचालयों, मूत्रालयों का निर्माण। जन्म-मृत्यु पंजीकरण, कुत्तों को पकड़ना (धारा- 249 के अधीन)। नगरीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों का भुगतान करना। कूड़ा-करकट से कम्पोस्ट खाद्य तैयार करना। कांजी हाउस स्थापित करना। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण को बढावा। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। सड़कों, फुटपाथों, राहगीर रास्तों, आन्तरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना। पार्किंग, बस स्टोप की व्यवस्था करना। मानव बस्ती के लिए योजना तैयार करना। नगरीय क्षेत्र का सौन्दर्याकरण करना। समुदाय के महत्त्वपूर्ण आंकड़े और सांख्यकी का संग्रह करना। शैक्षणिक, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढावा देना। नगरपालिका वित्त एवं उसके विकास कार्य की सूचना जनता को प्रकट करना। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना।

धारा 60 वार्ड समिति के सामान्य कृत्य (General functions of the Ward Committee)

वार्ड समिति निम्नलिखित सामान्य कार्य करेगी-

• वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना
• स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना
• विकास स्कीमों को तैयार किए जाने जाने में सहायता करना 
• सामंजस्य एकता को बढावा देना
• दान जुटाना
• विकास कल्याण स्कीमों का क्रियांवयन में सहायता करना
• हिताधिकारियों की पहचान करना
• क्रीडा और खेलकुद गतिविधियों को प्रोत्साहन देना
• जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना
• उद्यान रख रखाव करना
• स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव करना।

धारा 51 - नगरपालिका की बैठकों के बारे में (Provisions in regard to meeting of a Municipality)

• सामान्य बैठक-
  • यह बैठक 60 दिन में एक बार जरूरी है। 
  • एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें आयोजित होती है
• विशेष बैठक -
  • अध्यक्ष द्वारा कम से कम 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित या अनुमोदित, संकल्प द्वारा प्रस्ताव लायेगा, कम से कम 7 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलायेगा
  • यदि अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में असफल होता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस असफल दिन से 10 दिन के अन्दर ऐसी बैठक बुलाएगा।

धारा 57 - समिति का अध्यक्ष (Chairman of committee)

• नगर पालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा
• नगर पालिका का उपाध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा
• नगरपालिका किसी सदस्य को किसी भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है
• अगर किसी समिति की बैठक में पदेन अध्यक्ष ना हो तो अपने सदस्यों में से बैठक का अध्यक्ष नियुक्त करेगी
• प्रत्येक समिति, जिसका अध्यक्ष ना हो तो अपने सदस्यों में से अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

धारा 55 - समितियां (Committees)

• प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालिक समिति का गठन होगा और इसमें निम्न शामिल होंगे-
  1. नगरपालिका का अध्यक्ष
  2. उपाध्यक्ष
  3. विपक्ष का नेता
  4. नगर परिषद एवं नगर निगम के मामलें में- 
     • 7 सदस्य निर्वाचित, जिसमें दो सदस्य महिलाएं शामिल होंगी
  5. नगरपालिका बोर्ड के मामलें में, बोर्ड के मामलें द्वारा निर्वाचित 5 से अनधिक सदस्य 
  6. नगर पालिका द्वारा उपधारा (3) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष
• कार्यपालक समिति का पदेन सचिव - नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी
• कार्यपालक समिति के अतिरिक्त नगरपालिका में निम्नलिखित समितियां होगी-
• प्रत्येक नगरपालिका कम से कम दस सदस्यों से मिलकर बनी निम्न समितियां गठित करेगी -
  • वित्त समिति
  • स्वास्थ्य स्वच्छता समिति
  • भवन अनुक्षा और संकर्म समिति
  • मलिन बस्ती सुधार समिति
  • नियम और उप विधियाँ समिति
  • अपराधों का शमन और समझौता समिति
  • नगरपालिकाओं के कार्यों को देखते हुए अन्य समितियां गठित करेगी
• नगरपालिका ऐसी अन्य समितियां गठित करेगी जो आवश्यक समझें-

• उपरोक्त समितिया नगर पालिका के गठन के 90 दिन में गठित की जाएगी, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार ऐसी समितियां गठित करेगी।

धारा 56 - सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे (When persons other than members may serve on Committee)

• सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों के संकल्प द्वारा बाहरी सदस्य जो विशेष योग्यता रखते हों, ऐसी समितियों में (कार्यपालक समिति के अलावा) धारा-55 के अधीन सदस्यों के रूप में नियुक्त होंगे, परन्तु ये संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी।

धारा 55 - समितियां (Committees)

• प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालिक समिति का गठन होगा और इसमें निम्न शामिल होंगे-
  1. नगरपालिका का अध्यक्ष
  2. उपाध्यक्ष
  3. विपक्ष का नेता
  4. नगर परिषद एवं नगर निगम के मामलें में- 
     • 7 सदस्य निर्वाचित, जिसमें दो सदस्य महिलाएं शामिल होंगी
  5. नगरपालिका बोर्ड के मामलें में, बोर्ड के मामलें द्वारा निर्वाचित 5 से अनधिक सदस्य 
  6. नगर पालिका द्वारा उपधारा (3) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष
• कार्यपालक समिति का पदेन सचिव - नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी
• कार्यपालक समिति के अतिरिक्त नगरपालिका में निम्नलिखित समितियां होगी-
• प्रत्येक नगरपालिका कम से कम दस सदस्यों से मिलकर बनी निम्न समितियां गठित करेगी -
  • वित्त समिति
  • स्वास्थ्य स्वच्छता समिति
  • भवन अनुक्षा और संकर्म समिति
  • मलिन बस्ती सुधार समिति
  • नियम और उप विधियाँ समिति
  • अपराधों का शमन और समझौता समिति
  • नगरपालिकाओं के कार्यों को देखते हुए अन्य समितियां गठित करेगी
• नगरपालिका ऐसी अन्य समितियां गठित करेगी जो आवश्यक समझें-

• उपरोक्त समितिया नगर पालिका के गठन के 90 दिन में गठित की जाएगी, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार ऐसी समितियां गठित करेगी।

धारा 55 - समितियां (Committees)

• प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालिक समिति का गठन होगा और इसमें निम्न शामिल होंगे-
  1. नगरपालिका का अध्यक्ष
  2. उपाध्यक्ष
  3. विपक्ष का नेता
  4. नगर परिषद एवं नगर निगम के मामलें में- 
     • 7 सदस्य निर्वाचित, जिसमें दो सदस्य महिलाएं शामिल होंगी
  5. नगरपालिका बोर्ड के मामलें में, बोर्ड के मामलें द्वारा निर्वाचित 5 से अनधिक सदस्य 
  6. नगर पालिका द्वारा उपधारा (3) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष
• कार्यपालक समिति का पदेन सचिव - नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी
• कार्यपालक समिति के अतिरिक्त नगरपालिका में निम्नलिखित समितियां होगी-
• प्रत्येक नगरपालिका कम से कम दस सदस्यों से मिलकर बनी निम्न समितियां गठित करेगी -
  • वित्त समिति
  • स्वास्थ्य स्वच्छता समिति
  • भवन अनुक्षा और संकर्म समिति
  • मलिन बस्ती सुधार समिति
  • नियम और उप विधियाँ समिति
  • अपराधों का शमन और समझौता समिति
  • नगरपालिकाओं के कार्यों को देखते हुए अन्य समितियां गठित करेगी
• नगरपालिका ऐसी अन्य समितियां गठित करेगी जो आवश्यक समझें-

• उपरोक्त समितिया नगर पालिका के गठन के 90 दिन में गठित की जाएगी, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार ऐसी समितियां गठित करेगी।

धारा 55 - समितियां (Committees)

• प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालिक समिति का गठन होगा और इसमें निम्न शामिल होंगे-
  1. नगरपालिका का अध्यक्ष
  2. उपाध्यक्ष
  3. विपक्ष का नेता
  4. नगर परिषद एवं नगर निगम के मामलें में- 
     • 7 सदस्य निर्वाचित, जिसमें दो सदस्य महिलाएं शामिल होंगी
  5. नगरपालिका बोर्ड के मामलें में, बोर्ड के मामलें द्वारा निर्वाचित 5 से अनधिक सदस्य 
  6. नगर पालिका द्वारा उपधारा (3) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष
• कार्यपालक समिति का पदेन सचिव - नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी
• कार्यपालक समिति के अतिरिक्त नगरपालिका में निम्नलिखित समितियां होगी-
• प्रत्येक नगरपालिका कम से कम दस सदस्यों से मिलकर बनी निम्न समितियां गठित करेगी -
  • वित्त समिति
  • स्वास्थ्य स्वच्छता समिति
  • भवन अनुक्षा और संकर्म समिति
  • मलिन बस्ती सुधार समिति
  • नियम और उप विधियाँ समिति
  • अपराधों का शमन और समझौता समिति
  • नगरपालिकाओं के कार्यों को देखते हुए अन्य समितियां गठित करेगी
• नगरपालिका ऐसी अन्य समितियां गठित करेगी जो आवश्यक समझें-

• उपरोक्त समितिया नगर पालिका के गठन के 90 दिन में गठित की जाएगी, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार ऐसी समितियां गठित करेगी।

धारा  54 - वार्ड समिति का गठन (Constitution of Wards Committee)

• 3 लाख जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियां गठित की जाएगी जिसमें एक या अधिक वार्ड होंगे
• प्रत्येक वार्ड समिति में होंगे -
  • वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका सदस्य होंगे
  • 5 या 5 से कम सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से अधिक हो और जो नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखते हों, नगरपालिका द्वारा मनोनीत (Nominate) किए जाएंगे
• जहाँ किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा
• उपधारा (1) के अधीन, वार्ड समिति के गठन के बाद प्रथम बैठक में जहाँ इसमें दो या अधिक वार्ड हों, वहाँ समिति के अध्यक्ष इन्हीं वार्डों के सदस्यों में से एक का निर्वाचन होगा
• अध्यक्ष, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा
• अध्यक्ष, अगर सदस्य न रहे तो अपना पद रिक्त कर देगा
• वार्ड समिति की अवधि नगरपालिक की अवधि की सह-विस्तारी होगी
• वार्ड समिति के अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

धारा  54 - वार्ड समिति का गठन (Constitution of Wards Committee)

• 3 लाख जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियां गठित की जाएगी जिसमें एक या अधिक वार्ड होंगे
• प्रत्येक वार्ड समिति में होंगे -
  • वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका सदस्य होंगे
  • 5 या 5 से कम सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से अधिक हो और जो नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखते हों, नगरपालिका द्वारा मनोनीत (Nominate) किए जाएंगे
• जहाँ किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा
• उपधारा (1) के अधीन, वार्ड समिति के गठन के बाद प्रथम बैठक में जहाँ इसमें दो या अधिक वार्ड हों, वहाँ समिति के अध्यक्ष इन्हीं वार्डों के सदस्यों में से एक का निर्वाचन होगा
• अध्यक्ष, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा
• अध्यक्ष, अगर सदस्य न रहे तो अपना पद रिक्त कर देगा
• वार्ड समिति की अवधि नगरपालिक की अवधि की सह-विस्तारी होगी
• वार्ड समिति के अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

धारा 51 - नगरपालिका की बैठकों के बारे में (Provisions in regard to meeting of a Municipality)

• सामान्य बैठक-
  • यह बैठक 60 दिन में एक बार जरूरी है। 
  • एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें आयोजित होती है
• विशेष बैठक -
  • अध्यक्ष द्वारा कम से कम 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित या अनुमोदित, संकल्प द्वारा प्रस्ताव लायेगा, कम से कम 7 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलायेगा
  • यदि अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में असफल होता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस असफल दिन से 10 दिन के अन्दर ऐसी बैठक बुलाएगा।

धारा 52 - व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार (Right and privileges of individual members)

• कोई सदस्य नगरपालिका कार्य में उपेक्षा, सम्पति नुकसान या बर्बादी एवं नागरिक समस्याओं आदि पर प्राधिकारियों का ध्यान दिलाएगा एवं सुझाव देगा जो वांछनीय है
• प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष से प्रश्न पूछने एवं नगरपालिका प्रशासन मामलों पर संकल्प लाने का अधिकार रखता है
• प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, नोटिस देने के बाद नगरपालिका अभिलेख के निरीक्षण (बिना शुल्क) का अधिकार है।

धारा 53 - अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (Motion of non confidence against Chairperson)

• अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर विचार किया जाएगा
• इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण के दो साल के भीतर नहीं लाया जाएगा
• यदि उपधारा (1) के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी प्रश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक में जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, कि तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिए जाएगा।
• अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए ¾ सदस्यों का हस्तलिखित प्रस्ताव जरूरी है