नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 7 – नगरपालिका राजस्व (धारा 101 से 140) MCQ

धारा 139 - वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति

• मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुर्की या विक्रयी की कार्यवाही के बजाय यदि मांग की वसूली में विफल रहने की स्थिति में, दायी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में वाद ला सकेगा

धारा 133 - वारण्ट को निष्पादित करने की रीति (Manner of executing warrant)

1. धारा 131 के अधीन अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की करना वैध होगा।
2. निम्न संपत्ति कुर्की नहीं की जाएगी -
   1. पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र
   2. बिस्तर, भोजन पकाने के बर्तन
   3. शिल्पियों के औजार
   4. यदि कृषक हो तो खेती के उपकरण, बीज आदि एवं
   5. ऐसे पशु जो जीविका के लिए आवश्यक हों
3. जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होगी अर्थात कुर्क की गई जंगम संपत्ति मूल्य में वारण्ट के अधीन वसूलीय रकम के निकटतम होगी अगर ज्यादा संपत्ति कुर्क की गई तो वह तुरंत वापस लौटा दी जाएगी।
4. अधिकारी जंगम संपत्ति की कुर्की के समय उसकी सूची बनायेगा और ऐसी संपत्ति हटाने के पूर्व, कुर्की के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को 6वीं अनुसूची (6th Schedule) के अंतर्गत प्रारूप में लिखित नोटिस देगा।
5. जब संपत्ति स्थावर हो तो-
   1. i. किसी आदेश से डिफॉल्टर (Defaulter) को संपत्ति को अंतरण करने, स्थान परिर्वतन करने या अन्य को लाभ लेने से रोकेगा।
   2. ii. आदेश संपत्ति के आस-पास ढोल बजाते हुए घोषित किया जाएगा। आदेश की एक कॉपी किसी सहज दृश्य भाग पर (Suitable place) और नगरपालिका पर लगेगी और जब संपत्ति राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि हो तब उस जिले के कलेक्टर कार्यालय में भी चिपकेगी।
6. कुर्की के पश्चात कुर्की संपत्ति या उसके हित का अंतरण के समस्त दावों का नगरपालिका के विरुद्ध शून्य होंगे (मुख्य नगरपालिका अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना)।
7. नोटिस की तामील की तारीख से पांच दिवस के भीतर वसूली के खर्चे सहित रकम नगरपालिका कार्यालय में जमा करवानी होती है 

धारा 131 - किन मामलों में वारण्ट जारी किया जा सकेगा (In what cases warrant may issue)

निम्नलिखित मामलों में वारंट किया जा सकता है-

1. 1. धारा 130 के अधीन मांग का नोटिस जारी किया परंतु 15 दिन के भीतर तामील नहीं हुई या नोटिस में मांगी राशि का भुगतान ना किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को संतुष्ट करें कि वह पैसे क्यों नहीं जमा कर पाया। धारा- 121 के अधीन मांग के विरुद्ध अपील की जाएगी। अगर यह नहीं करता तो-
   • रिकवरी (Recovery) का पैसा वसूला जाएगा और डिफॉल्टर की संपत्ति का विक्रय, कुर्की की जाएगी।
   • यदि जंगम संपत्ति (Movable property) हो तो वारण्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा 5वीं अनुसूची (5th Schedule) के अनुसार जारी की जाएगी। यदि स्थिर प्रोपर्टी हो तो वारंट (Warrant) नगरपालिका जिस रूप में जारी करती है उसमें होगी।
2. उपधारा (1) के अधीन राशि की वसूली के लिए- कुर्की और विक्रय के लिए कोई वारण्ट उस तारीख (मांग नोटिस की) से 3 साल बाद जारी नहीं होगा, जिसको ऐसा वारण्ट जारी किया जा सकता था।
3. प्रत्येक वारण्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी होगा।
4.  यदि संपत्ति नगरपालिका की सीमा में हो तो वारण्ट नगरपालिका के किसी अधिकारी भी को संबोधित होगा।
5. यदि संपत्ति दूसरी नगरपालिका में हो तो वारण्ट संबंधित नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को या यथास्थिति तहसीलदार को संबोधित किया जाएगा परंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) या तहसीलदार (Tahsildar) इस वारंट को अधीनस्थ को प्रत्यायोजित कर सकता है।

धारा 131 - किन मामलों में वारण्ट जारी किया जा सकेगा (In what cases warrant may issue)

निम्नलिखित मामलों में वारंट किया जा सकता है-

1. 1. धारा 130 के अधीन मांग का नोटिस जारी किया परंतु 15 दिन के भीतर तामील नहीं हुई या नोटिस में मांगी राशि का भुगतान ना किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को संतुष्ट करें कि वह पैसे क्यों नहीं जमा कर पाया। धारा- 121 के अधीन मांग के विरुद्ध अपील की जाएगी। अगर यह नहीं करता तो-
   • रिकवरी (Recovery) का पैसा वसूला जाएगा और डिफॉल्टर की संपत्ति का विक्रय, कुर्की की जाएगी।
   • यदि जंगम संपत्ति (Movable property) हो तो वारण्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा 5वीं अनुसूची (5th Schedule) के अनुसार जारी की जाएगी। यदि स्थिर प्रोपर्टी हो तो वारंट (Warrant) नगरपालिका जिस रूप में जारी करती है उसमें होगी।
2. उपधारा (1) के अधीन राशि की वसूली के लिए- कुर्की और विक्रय के लिए कोई वारण्ट उस तारीख (मांग नोटिस की) से 3 साल बाद जारी नहीं होगा, जिसको ऐसा वारण्ट जारी किया जा सकता था।
3. प्रत्येक वारण्ट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी होगा।
4.  यदि संपत्ति नगरपालिका की सीमा में हो तो वारण्ट नगरपालिका के किसी अधिकारी भी को संबोधित होगा।
5. यदि संपत्ति दूसरी नगरपालिका में हो तो वारण्ट संबंधित नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को या यथास्थिति तहसीलदार को संबोधित किया जाएगा परंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) या तहसीलदार (Tahsildar) इस वारंट को अधीनस्थ को प्रत्यायोजित कर सकता है।

धारा 130 - मांग का नोटिस (Notice of demand)

• यदि किसी राशि का भुगतान नगरपालिका ऑफिस के अधिकृत अधिकारी को नहीं किया गया, जो कि बिल प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर करना था तो नगरपालिका मांग का नोटिस जारी करती है। (चौथी अनुसूची के अनुसार)।

धारा 129 - बिल की अंतर्वस्तु (Contents of Bill)

• प्रत्येक बिल में समयावधि, संपत्ति विवरण, परिस्थिति एवं वस्तु जिसके संबंध में राशि का दावा है, विनिर्दिष्ट होंगे एवं उसमें-
  • 1. The liability to be incurred indefault of payment. / संदाय के व्यतिक्रम में उपगत होनें वाले दायित्व।
  • 2. इस अधिनियम के अधीन अपील करने का समय भी होगा।

धारा 102 - बाध्यकारी कर (Obligatory taxes)

• राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित करेगी और इस अधिनियम के अनुसार नगरपालिका निम्नलिखित कर वसूल कर सकेगी-
  • नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों या भवनों पर कर।
  • वृत्ति (Profession) या व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर।
  • सड़कों, पुलों, घाटों पर पथकर।
  • व्यवसाय उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण नियंत्रण पर कर।
  • सरकारी या निजी भूमि भवन पर प्रदर्शन या विज्ञापन पर कर।
• भारत के संविधान के अधीन अन्य कर जिसे अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति हों।

धारा 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे (Other taxes that may be imposed)

1. नगरपालिका के भीतर चलने वाले वाहनों पर कर।
2. नौकाओं पर कर
3. रोशनी पर कर
4. सभाओं पर कर
5. तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर कर
6. विज्ञापन के लिए होर्डिंग पर कर
7. अग्नि कर
8. किसी गैर-आवासीय भवन में पार्किंग पर कर
9. स्टाम्प शुल्क पर 10 प्रतिशत से अधिक ना हो
10. कोई भी कर जो संविधान के अधीन हो जिसे अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास हो।

धारा 126 - दायित्व प्रकट करने की बाध्यता- (Obligation to disclose liability)

• नगरपालिका, नगरपालिका मुख्य अधिकारी, कर-निर्धारक या नगरपालिका द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, लिखित सूचना द्वारा नगरपालिका निवासी से जानकारी ले सकता है-
• यदि निवासी कर देने का दायीं हो।
• यदि रकम जिस पर उसका निर्धारण होना चाहिए।
• स्वामी का नाम और पता हो।
• यदि निवासी जानकारी नहीं देता है या असत्य जानकारी देता है तो दोषी पर जुर्माना लगेगा जो कि 1000 रूपये तक हो सकता है।

धारा 124 - कराधान के मामले में सिविल और दाण्डिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन (रोक)

• इस एक्ट से भिन्न या अलग किसी भी रीति से कर-निर्धारण को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और ना ही व्यक्ति के दायित्व को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
• अपील प्राधिकारी या अधिकारी का आदेश अंतिम होगा जिसमें कर- निर्धारण, कर-मूल्यांकन आदि में हो परंतु अपील अधिकारी के पास आवेदन करने या स्वप्रेरणा से मूल आदेश को 3 माह में पुनर्विलोकन किया जा सकता है।

धारा 122 - परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व-निक्षेप (Limitation and preliminary deposit of tax claimed)

• ऐसी कोई भी अपील तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक वह अपील, भवनों या भूमियों या दोनों पर निर्धारित कर के मामलें में आदेश की सूचना की तारीख के पश्चात अगले 30 दिन के भीतर (ऐसे आदेश की प्रति करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर) हो।
• किसी अन्य कर के मामले में कर-निर्धारण के या कर-निर्धारण में परिवर्तन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के पश्चात अगले 30 दिन के भीतर-भीतर या यदि कोई नोटिस नहीं दिए गया हो तो कर निर्धारण या कर निर्धारण में परिवर्तन के अधीन प्रथम मांग की तारीख के पश्चात अगले 30 दिनों के भीतर-भीतर न कर दी जाए और आवेदक ने उससे इस प्रकार दावाकृत रकम का 25 प्रतिशत नगरपालिका कार्यालय में जमा न करा दिए हो।

धारा 121 - कराधान से संबंधित अपीलें (Appeals relating to taxation)

• धारा-103 के अधीन मांग नोटिस के विरुद्ध अपील कलक्टर को जाती है। या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी।

धारा 120 - कर मूलतः किससे उद्गृहणीय हैं (Tax from whom primarily leviable)

• कर मूलतः निम्नलिखित से उद्गृहणीय है-
  • भवन या भूमि के मालिक से,
  • यदि संपत्ति पट्टे पर हैं तो पट्टाकर्ता से,
  • यदि संपत्ति उप पट्टे पर है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से,
  • यदि संपत्ति पट्टे पर नहीं दी गई तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे पट्टे पर देने का अधिकार निहित है।

धारा 116 - भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अन्तरणों (Transfer) के विषय में नगरपालिका को सूचना देना (Notice to be given to Municipality of all transfers of title by persons primarily liable to payment of taxes on building or lands)

• भवनों या भूमियों पर करों को देने वाला मूलतः व्यक्तियों के हक के अन्तरण (Transfer) की लिखित सूचना नगरपालिकों को देना आवश्यक है।
• लिखित सूचना देनी होगी -
  1. व्यक्ति द्वारा Transfer करने पर
  2. मृत्यु होने पर वारिस को Transfer होने पर

धारा 115 - संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता (Obligation to supply information for purposes of amendment)

• भवन निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन होने या रहने की तारीख से 1 महिने के भीतर नगरपालिका को सूचना देगा, अगर नहीं देता है तो नगरपालिका कम से कम 500 रूपये या तीन महीने के कर की रकम का 10 गुना, जो भी ज्यादा हो वसूल किया जाएगा।

धारा 114 - कतिपय जानकारियाँ देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम (Supply of certain information and consequence of failure to supply)

• कर-निर्धारकों की मांग पर, धारा 102 (1) में किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, ऐसी समयावधि में, जो मांग में विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित के लिए बाध्य होगा-
• ऐसे प्रारूप में रिटर्न प्रस्तुति के लिए, ऐसी जानकारियाँ देना जो उस व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हो जिससे धारा-120 के तहत मुख्य रूप से कर लगाया जा सकता है।
• कर-निर्धारक, जांच करने के पश्चात्, ऐसे भवन या भूमि या दोनों पर विवेकबुद्धि के अनुसार संदेय कर का निर्धारण करेगा।

धारा 112 - कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति-

• राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, नगरपालिका को अहसास हो जाए कि वह कर लोकहित में नहीं है तो धारा 103 के अधीन कर को स्थगित या समाप्त कर सकती है।

धारा 113 - कर का निर्धारण और कर-निर्धारकों की नियुक्ति (Assessment of tax and appointment of Assessors)

• नगरपालिका के कर-निर्धारण के लिए राज्य सरकार कर-निर्धारकों की नियुक्ति करेगी।

धारा 111 - कर को स्थगित करने या प्रतिसिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति

• यदि राज्य सरकार को शिकायत किए जाने पर या ऐसा प्रतीत हो कि धारा - 102 और 103 के अधीन नगरपालिका द्वारा वसूला गया किसी कर का भार अनुचित है या जनता के हित में नहीं है तो राज्य सरकार नगरपालिका से त्रुटि सुधार की अपेक्षा कर सकती है।
• यदि राज्य सरकार त्रुटि सुधार से संतुष्ट नहीं हुई तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर या उसके किसी भाग की वसूली को तब तक निलम्बित या समाप्त कर सकती है।

धारा 109 - कर का अधिरोपण आदि (Imposition of tax etc)

• धारा 108 में विशेष संकल्प पारित करने के बाद नगरपालिका कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी, परंतु वार्षिक रूप से उद्गृहीत कर केवल 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एवं 1 जनवरी से ही प्रवृत्त होगा।

धारा 108 - कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रकिया (Procedure preliminary to imposing tax)

• धारा- 103 के अधीन अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे उनकी प्रारम्भिक प्रक्रिया निम्नलिखित होगी-
  • नगरपालिका की साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा एक या दो करों का चयन किया जाएगा और जिन पर कर लागू करना या छूट देनी है उसका प्रारूप तैयार कर प्रारूप प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तत्पश्चात् -
  • प्रथम अनुसूची के साथ नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।
  • यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह एक माह में नगरपालिका को अपनी लिखित में आपत्ति भेज सकता है

धारा 108 - कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रकिया (Procedure preliminary to imposing tax)

• धारा- 103 के अधीन अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे उनकी प्रारम्भिक प्रक्रिया निम्नलिखित होगी-
  • नगरपालिका की साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा एक या दो करों का चयन किया जाएगा और जिन पर कर लागू करना या छूट देनी है उसका प्रारूप तैयार कर प्रारूप प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तत्पश्चात् -
  • प्रथम अनुसूची के साथ नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।
  • यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह एक माह में नगरपालिका को अपनी लिखित में आपत्ति भेज सकता है

धारा 107 - करारोपण से छूट (Exemption from taxation)

• केन्द्र एवं राज्य सरकार के भूमि, भवन, वाहनों, यानों, नौकाओं जो मात्र लोक प्रयोजन के लिए ही हो ना कि लाभ-प्रयोजन के लिए हो उन्हें करारोपण से छूट होगी।
• नगरपालिका से मान्यता प्राप्त सार्वजनिक पूजा स्थल।
• सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित छूट प्रदान की गई हो।

धारा 106 - विकास प्रभार उद्गहीत करने की शक्ति (Power to levy development charge)

• नगरपालिका निम्नलिखित पर विकास शुल्क लगा सकती हैं-
  • 1. किसी आवासीय भवन जो 14 मीटर की ऊँचाई से अधिक हो एवं गैर आवासीय भवन पर।
  • 2. किसी विकास योजना के अनुसार किसी क्षेत्र का विकास करना।
  • 3. किसी क्षेत्र का पुनर्विकास होने पर वहाँ के सभी निवासियों और लाभकर्त्ताओं से विकास शुल्क वसूला जाएगा।

धारा 101 - आंतरिक राजस्व (Internal revenue of Municipality)

• नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व मे निम्नलिखित स्त्रोत सम्मलित होंगे-
  • 1. नगरपालिका द्वारा उद्गृहणीय (वसूल किया) कर।
  • 2. नागरिक सेवाओं के लिए वसूल किया गया उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges)।
  • 3. विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन में वसूली गई फीस और जुर्मानें।

धारा 105 - फीसें और जुर्मानें उद्गहीत करने की शक्ति (Power to levy fees and fines)

• नगरपालिका को इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित फीस और जुर्माना वसूल करने की शक्तियां प्राप्त है-
  • 1. भवन योजना की मंजूरी एवं पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर
  • 2 भूमि-भवनों का गैर आवासीय उपयोग के लिए लाइसेंस जारी किए जाने पर
  • 3.विज्ञापन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले स्थानों/निजी बाजारों पर
  • 4. License (अनुज्ञप्ति) की आवश्यकता- प्लम्बर, सर्वेयर, नलकूप लगानें वाले, मांस / मछलियां / कुक्कुट बेचने वाले, वस्तुओं का खोमचा लगाने वाले, विज्ञापन के लिए स्थान, निजी बाजार, वधशालाएं, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फैक्ट्री, गोदामों, माल परिवहन डिपो, योजनाओं, होटल, नाट्यशाला, सिनेमाघरों, मनोरंजन स्थल (सार्वजनिक) एवं गैर आवासीय उपयोग, पशुओं, छकडों / गाडियों पर एवं जन्म और मत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है।

धारा 104 - उपभोक्ता प्रभार (शुल्क) उद्ग्रहीत (वसुल) करने की शक्ति (Power to levy user charges)

• नगरपालिका उपभोक्ता शुल्क (User charges) लगा सकती है-
  • जलनिकास और मलवहन (सीवरेज) की व्यवस्था पर शुल्क
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर शुल्क
  • यानों की पार्किंग पर शुल्क
  • सार्वजनिक मार्गों पर किसी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत पर शुल्क
  • कोई अन्य नागरिक सेवा पर शुल्क

धारा 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे (Other taxes that may be imposed)

1. नगरपालिका के भीतर चलने वाले वाहनों पर कर।
2. नौकाओं पर कर
3. रोशनी पर कर
4. सभाओं पर कर
5. तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर कर
6. विज्ञापन के लिए होर्डिंग पर कर
7. अग्नि कर
8. किसी गैर-आवासीय भवन में पार्किंग पर कर
9. स्टाम्प शुल्क पर 10 प्रतिशत से अधिक ना हो
10. कोई भी कर जो संविधान के अधीन हो जिसे अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास हो।

धारा 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे (Other taxes that may be imposed)

1. नगरपालिका के भीतर चलने वाले वाहनों पर कर।
2. नौकाओं पर कर
3. रोशनी पर कर
4. सभाओं पर कर
5. तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर कर
6. विज्ञापन के लिए होर्डिंग पर कर
7. अग्नि कर
8. किसी गैर-आवासीय भवन में पार्किंग पर कर
9. स्टाम्प शुल्क पर 10 प्रतिशत से अधिक ना हो
10. कोई भी कर जो संविधान के अधीन हो जिसे अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास हो।

धारा 102 - बाध्यकारी कर (Obligatory taxes)

• राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित करेगी और इस अधिनियम के अनुसार नगरपालिका निम्नलिखित कर वसूल कर सकेगी-
  • नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों या भवनों पर कर।
  • वृत्ति (Profession) या व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर।
  • सड़कों, पुलों, घाटों पर पथकर।
  • व्यवसाय उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण नियंत्रण पर कर।
  • सरकारी या निजी भूमि भवन पर प्रदर्शन या विज्ञापन पर कर।
• भारत के संविधान के अधीन अन्य कर जिसे अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति हों।

धारा 101 - आंतरिक राजस्व (Internal revenue of Municipality)

• नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व मे निम्नलिखित स्त्रोत सम्मलित होंगे-
  • 1. नगरपालिका द्वारा उद्गृहणीय (वसूल किया) कर।
  • 2. नागरिक सेवाओं के लिए वसूल किया गया उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges)।
  • 3. विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन में वसूली गई फीस और जुर्मानें।