नगरपालिका अधिनियम 2009 – अध्याय 5 (नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि) MCQ टेस्ट

नगरपालिका की वित्तीय व्यवस्था किसी भी शहर के सुचारु संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 5 (धारा 76 से 89) में नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो कि स्थानीय प्रशासन के राजस्व स्रोतों, व्यय, बजट निर्माण, निधियों के प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन को नियंत्रित करते हैं।

इस MCQ टेस्ट के माध्यम से आप इन प्रावधानों की अपनी समझ को परख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि नगरपालिका निधि का सही उपयोग कैसे किया जाता है। यह प्रश्नोत्तरी उन सभी के लिए उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नगरपालिका प्रशासन के वित्तीय पहलुओं को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं।

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नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 5 - नगरपालिका वित ओर नगरपालिका निधि (धारा 76 से 89) MCQ

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कौन-सी धारा सुमेलित नहीं है?

धारा 85-बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति

धारा 86-अधिशेष धन का विनिधान

धारा 87-नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना

धारा 88-नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी

2 / 25

लोकहित में तत्काल अपेक्षित कार्यों के लिए नगरपालिका निधि में से अस्थायी संदाय कौन-सी धारा में है?

धारा 80

धारा 81

धारा 82

धारा 83

3 / 25

राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किसका क्रियान्वयन नहीं करेगी?

कर, शुल्क, पथकर और फीसों के शुद्ध आगमों का नगरपालिका को

करों, फीसों पथकरों और फीसों का नगरपालिका को समनुदेशन

राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान की मंजूरी

वित्त आयोग की रिपोर्ट को केन्द्र सरकार को प्रेषित करना

4 / 25

निम्नलिखित में से नगरपालिका अधिनियम, 2009 में धारा 89 A को कब अन्तःस्थापित किया जाएगा?

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015

5 / 25

निम्नलिखित में से नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि को किन संसाधनों से बजट आवंटित किया जाएगा?

नगरपालिका के स्वयं के राजस्व स्रोत, फीस, किराया, कर आदि

बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से अनुदान

नगरपालिका आस्तियों का विक्रय

केन्द्रीय या राज्य वित्त आयोगों से आवंटन

उपर्युक्त सभी

धारा 89 - बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति (Power to alter budget grant)

नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को बड़ा सकेगी। विशेष, आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी।
किसी एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम या उसके किसी भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में अंतरित कर सकेगी या किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा सकेगी।
परंतु वित्त समिति की सिफारिश के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा।

धारा - 89(क) - इस धारा को अधिनियम में अंत स्थापित करने के लिए 31- 03-2010 को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई (प्रभावी - 24-11-2010)

नगरीय गरीबो को आधारभूत सेवा निधि में नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदानों का ऐसा प्रतिशत (25 प्रतिशत से कम न हो) जो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाये देय होगा। इसका उपयोग नगरीय गरीबो को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा।

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नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि में नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदान का कितना प्रतिशत होगा?

20 प्रतिशत

30 प्रतिशत

15 प्रतिशत

25 प्रतिशत

धारा 89 - बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति (Power to alter budget grant)

नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को बड़ा सकेगी। विशेष, आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी।
किसी एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम या उसके किसी भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में अंतरित कर सकेगी या किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा सकेगी।
परंतु वित्त समिति की सिफारिश के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा।

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नगरपालिका द्वारा गंदी बस्तियों के निवासियों व नगरीय गरीबों को आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु किस निधि का गठन किया जाएगा?

गरीबी उन्मूलन निधि

आवश्यक सेवा गरीबी उन्मूलन निधि

नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि

आधारभूत सेवा निधि

धारा 89 - बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति (Power to alter budget grant)

नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को बड़ा सकेगी। विशेष, आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी।
किसी एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम या उसके किसी भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में अंतरित कर सकेगी या किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा सकेगी।
परंतु वित्त समिति की सिफारिश के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा।

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बजट अनुदान में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है?

वित्त समिति

मुख्य नगरपालिक अधिकारी

नगरपालिका अध्यक्ष

राज्य वित्त आयोग

धारा 89 - बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति (Power to alter budget grant)

नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को बड़ा सकेगी। विशेष, आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी।
किसी एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम या उसके किसी भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में अंतरित कर सकेगी या किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा सकेगी।
परंतु वित्त समिति की सिफारिश के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा।

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निम्नलिखित में से यदि नगरपालिका 15 फरवरी तक बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहती है तो कौन उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो आज्ञापक है?

नगरपालिका अध्यक्ष

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

राज्य वित्त आयोग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

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नगरपालिका द्वारा बजट प्राक्कलन स्वीकार करने के पश्चात् उसकी प्रति किसको भेजी जाएगी?

नगरपालिका अध्यक्ष को

राज्य वित्त आयोग को

निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार

राज्यपाल को

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नगरपालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट कब पारित किया जाएगा?

31 जनवरी से पहले

15 फरवरी से पहले

15 जनवरी तक

15 फरवरी के पश्चात्

12 / 25

किसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में कोई प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया जाएगा?

(i) नये यानों का क्रय

(ii) नये पदों का सृजन या रिक्त पदों को भरना

(iii) स्थावर सम्पत्ति का क्रय

(iv) किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना

कूट -

(i) व (iii) दोनों

(i), (iii) और (iv)

(i), (ii) और (iv)

(i), (ii) (iii) और (iv)

धारा 87 - नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना (Preparation of budget estimate of Municipality)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है।
- अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने से पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
धारा- 4 और 79 (2) के अधीन बजट प्राक्कलन में नगरपालिका की आय और व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षों के अनुसार दर्शाया जाएगा।
- परंतु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, बजट में निम्न के संबंध में कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा-
- नये पदों का सृजन, रिक्त पदों को भरना, नये यान का क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय, किसी प्राइवेट संस्था-व्यक्ति को अनुदान देना, अन्य मामलें जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
बजट प्राक्कलन उन दरों (rate) को वर्णित करेगा, जिन पर अगले वर्ष नगरपालिका द्वारा विभिन्न कर, अधिकार, उपकर और फीस वसूल की जाएगी।
बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा।
अध्यक्ष द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा बजट प्रस्तुत करने की तारीख 31 जनवरी के बाद की नहीं होगी (यह तय करने वाली कार्यपालक समिति / Executive Committee होगी) 15 फरवरी से पहले इसे अनुमोदित होना जरुरी है।
बजट प्राक्कलन एक निश्चित प्रारूप में प्रस्तुत होगा।
धारा-74 (1) के अधीन तैयार 'वार्षिक तालिका' और धारा-150 (1) अधीन तैयार 'विवरण' बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाएगा।

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नगरपालिका का बजट प्राक्कलन और स्थापन अनुसूची तैयार कराने का उत्तरदायित्व किस पर होता है?

राज्य वित्त आयोग

मुख्य नगरपालिक अधिकारी

नगरपालिका अध्यक्ष

सभी वार्डों के सदस्यों पर

धारा 87 - नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना (Preparation of budget estimate of Municipality)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है।
- अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने से पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
धारा- 4 और 79 (2) के अधीन बजट प्राक्कलन में नगरपालिका की आय और व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षों के अनुसार दर्शाया जाएगा।
- परंतु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, बजट में निम्न के संबंध में कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा-
- नये पदों का सृजन, रिक्त पदों को भरना, नये यान का क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय, किसी प्राइवेट संस्था-व्यक्ति को अनुदान देना, अन्य मामलें जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
बजट प्राक्कलन उन दरों (rate) को वर्णित करेगा, जिन पर अगले वर्ष नगरपालिका द्वारा विभिन्न कर, अधिकार, उपकर और फीस वसूल की जाएगी।
बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा।
अध्यक्ष द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा बजट प्रस्तुत करने की तारीख 31 जनवरी के बाद की नहीं होगी (यह तय करने वाली कार्यपालक समिति / Executive Committee होगी) 15 फरवरी से पहले इसे अनुमोदित होना जरुरी है।
बजट प्राक्कलन एक निश्चित प्रारूप में प्रस्तुत होगा।
धारा-74 (1) के अधीन तैयार 'वार्षिक तालिका' और धारा-150 (1) अधीन तैयार 'विवरण' बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाएगा।

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किसी लेखा शीर्ष के अधिशेष धन को यदि किसी अन्य लेखाशीर्ष में अंतरित नहीं किया गया है तो ऐसे धन का विनियोजन कहाँ किया जा सकता है?

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियों में

लघु बचत स्कीमों में

अनुसूचित बैंकों में

उपर्युक्त सभी

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निम्नलिखित में से किस लेखा शीर्ष में जमा अधिशेष धन नगरपालिक निधि के सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा?

राजस्व लेखा शीर्ष

पूँजी लेखा शीर्ष

वाणिज्यिक परियोजना लेखा शीर्ष

सभी लेखा शीर्ष में अंतरित किया जा सकता है

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नगरपालिका किसी नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय कब उपगत कर सकेगी?

राज्य वित्त आयोग की स्वीकृति पर

राज्य सरकार के अनुमोदन से

मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेश से

नगरपालिका अध्यक्ष के आदेश द्वारा

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निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले में नगरपालिक निधि में से व्यय करने हेतु चालू बजट अनुदान में समाविष्ट होना आवश्यक नहीं है?

(i) वेतन और मजदूरी के मद्धे, संदेय राशियाँ

(ii) सिविल या दांडिक न्यायालय के आदेश के अधीन संदेय राशि

(iii) किसी दावे या अन्य विधिक कार्यवाही में समझौते के अधीन संदेय राशि

(iv) मानव जीवन को खतरे से बचाने में तुरंत कर्यवाही पर व्यय

कूट -

(i), (ii) और (iii)

(i) और (ii) दोनों

(i), (ii), (iii) और (iv)

(i), (iii) और (iv)

धारा 81 - नगरपालिका विधि में से तब तक संदाय / भुगतान नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो (Payments not to be made out of Municipal Fund unless covered by budget grant)

नगरपालिका निधि में से तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यय बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो, अर्थात
जब तक व्यय चालू बजट अनुदान में शामिल नहीं हो परंतु यह धारा निम्न मामलों में लागू नहीं होगी -
- करों की वापसी / refund of taxes
- ठेकेदारों के धन की वापसी/गलती से नगरपालिका कोष में जमा किया गया सारा धन (Repayment of money belonging to contractors / All money Credited to the municipal fund by mistake)
- जनता के हित में राज्य सरकार द्वारा तत्काल व्यय।
- खतरनाक रोगों के फैलने पर, प्राकृतिक-प्रौद्योगिकी के खतरों में, अन्य अत्यावश्यक मामलों में।
- मुआवजा (Compensation) के रूप में।
- देय रकम (Sums payable) - नगरपालिका के विफल होने पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की जाएगी और उस समय किसी और विधि के अधीन नगरपालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय के आदेश के अधीन, किसी दावे-वाद, अन्य विधिक कार्यवाही के अधीन, अचानक नगरपालिका की संपत्ति से नुकसान या मानव जीवन की हानि में, वेतन-भत्ते में संदर्भ में।

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नगरपालिका निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाएगा, जब तक वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो परन्तु कौन-से मामलों में संदाय पर ऐसा नहीं किया

कर और अन्य धन का संदाय

संविदाकारों या अन्य व्यक्तियों से सम्बन्धित और निक्षेप में धारित धन का संदाय

राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल कार्यों हेतु संदाय

खतरनाक रोगों के फैलने या प्रौद्योगिक खतरे के उपायों पर व्यय

उपर्युक्त सभी

नगरपालिका निधि में से तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यय बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो, अर्थात
जब तक व्यय चालू बजट अनुदान में शामिल नहीं हो परंतु यह धारा निम्न मामलों में लागू नहीं होगी -
- करों की वापसी / refund of taxes
- ठेकेदारों के धन की वापसी/गलती से नगरपालिका कोष में जमा किया गया सारा धन (Repayment of money belonging to contractors / All money Credited to the municipal fund by mistake)
- जनता के हित में राज्य सरकार द्वारा तत्काल व्यय।
- खतरनाक रोगों के फैलने पर, प्राकृतिक-प्रौद्योगिकी के खतरों में, अन्य अत्यावश्यक मामलों में।
- मुआवजा (Compensation) के रूप में।
- देय रकम (Sums payable) - नगरपालिका के विफल होने पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की जाएगी और उस समय किसी और विधि के अधीन नगरपालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय के आदेश के अधीन, किसी दावे-वाद, अन्य विधिक कार्यवाही के अधीन, अचानक नगरपालिका की संपत्ति से नुकसान या मानव जीवन की हानि में, वेतन-भत्ते में संदर्भ में।

19 / 25

नगरपालिका द्वारा वसूल समस्त प्राप्तियाँ और व्यय किन लेखा शीर्षों में विभाजित किया जाएगा

(i) राजस्व लेखा

(ii) पूँजी लेखा

कूट/Code :-

केवल (i)

(i) और (ii) दोनों

केवल (ii)

न तो (i) और न ही (ii)

20 / 25

नगरपालिका द्वारा वसूल किया गया समस्त धन किसमें जमा किया जाएगा?

कोषाधिकारी को

नगरपालिक राजस्व को

नगरपालिक निधि को

राज्य सरकार को

21 / 25

वाणिज्यिक परियोजनाओं में क्या सम्मिलित है?

नगरपालिक बाजार

बाजार विकास परियोजनाएँ

सम्पत्ति विकास परियोजनाएँ

वाणिज्यिक प्रकृति की अन्य परियोजनाएँ

उपर्युक्त सभी

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राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन- सी धारा में किया जाता है?

धारा-76

धारा-77

धारा-78

धारा-79

23 / 25

राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में किसका

पुनर्विलोकन करेगा?

(i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय कर शुल्क, पथकर व फीसों के शुद्ध आगम व उनके आवंटन

(ii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के सहायता अनुदान को शासित

करने वाला सिद्धांत

(iii) नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय

कूट -

(i), (ii) और (iii)

(i) और (ii)

केवल iii

(ii) और (iii)

धारा 76 - राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थितियों का पुनर्विलोकन (Review) करेगा -
- राज्य द्वारा वसूले जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को राज्य तथा नगरपालिका के मध्य वितरण करेगा।
- यह नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक सुझाव देगा।
- राज्यपाल की सिफारिश पर नगरपालिका की स्थिति में सुधार करेगा।
- ऐसे कर, फीस, पथकर एवं शुल्क नगरपालिका द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे।
राज्य वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश विधानमंडल में पेश होगी।

धारा 77 - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

कर, शुल्कों, टोलों, शुल्कों आदि का नगर पालिका को स्थानांतरण।
कर, शुल्क, पथकर, फीस को नगरपालिका को समुदेशन (कार्यभार)
राज्य सरकार संचित निधि में से नगरपालिका को सहायता अनुदान की मंजूरी देगा।
नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु अन्य सुझाव देगा।

24 / 25

राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है?

मुख्य नगरपालिक अधिकारी

नगरपालिका अध्यक्ष

राज्य विधानमण्डल

राज्य सरकार

धारा 76 - राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थितियों का पुनर्विलोकन (Review) करेगा -
- राज्य द्वारा वसूले जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को राज्य तथा नगरपालिका के मध्य वितरण करेगा।
- यह नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक सुझाव देगा।
- राज्यपाल की सिफारिश पर नगरपालिका की स्थिति में सुधार करेगा।
- ऐसे कर, फीस, पथकर एवं शुल्क नगरपालिका द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे।
राज्य वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश विधानमंडल में पेश होगी।

धारा 77 - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

कर, शुल्कों, टोलों, शुल्कों आदि का नगर पालिका को स्थानांतरण।
कर, शुल्क, पथकर, फीस को नगरपालिका को समुदेशन (कार्यभार)
राज्य सरकार संचित निधि में से नगरपालिका को सहायता अनुदान की मंजूरी देगा।
नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु अन्य सुझाव देगा।

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नगरपालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कौन करता है?

राज्य सरकार

राज्य वित्त आयोग

केन्द्रीय वित्त आयोग

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नगरपालिका अधिनियम 2009 – अध्याय 5 (नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि) MCQ टेस्ट

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